काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताका कारण सस्तो ब्याजले सेयर बजारमा ठूलै उथलपुथल ल्याउनसक्ने देखिएपछि केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जा व्यवस्थित गर्न भन्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन कर्जा पुनरवलोकन गरिने जनाएअनुसार नयाँ निर्देशन दिएको हो। अब बैंकहरूले सेयर धितोको रूपमा लिने संस्थाको मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिसेयर आम्दानी, लाभांश अनुपातलाई विश्लेषण गरेरमात्र कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो तीन वर्ष लगातार नोक्सानीमा रहेका संस्थाहरू, व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष व्यतित नभएका संस्थाहरू, विगत तीन वर्षदेखि साधारण सभा नगरेका संस्थाहरू र कम्तीमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्थाहरूको सेयर धितोमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, नयाँ व्यवस्थाले सेयर बजारमा प्रभाव पार्न सक्ने लगानीकर्ता बताउँछन्।

यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशनलाई संशोधन गरी सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि हेरफेर गरेको छ। एकीकृत निर्देशिका २०७७ अनुसार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृत गर्दा सेवा शुल्कवापत क्रमशः अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १ प्रतिशत, १.२५ प्रतिशतसम्म लिन पाइनेछ।

तर, प्रतिवद्धता शुल्क र नवीकरण हुने प्रकृतिका कर्जामा लिने नवीकरण शुल्कको हकमा माथि उल्लेखित सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म तथा अग्रिम भुक्तानी शुल्क वा ऋणीले बैंक परिवर्तन गर्दा लिने कर्जा स्वाप शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको थियो।