कामठाडौं। सत्तारुढ दल नेकपामा आन्तरिक विवाद चर्किँदा त्यसको छायाँ राज्यका संवैधानिक अंगहरुमा देखिन थालेको छ। विभिन्न १३ वटा संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको नियुक्ति सिफारिसका लागि सत्तारुढ दल नेकपामै देखिएको विवादले ती आयोगहरुको ओजमाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ।

गत मंगलबारका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले बहिस्कार गरेर संवैधानिक परिषद्को हुर्मत लिने कार्यको शुरुआतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश जारीबाट पूर्ण विराम लाग्यो।

संवैधानिक परिषद बहिस्कारदेखि अध्यादेश जारीसम्म पुग्दा संवैधानिक पदमा आसिन व्यक्तिहरुले संवैधानिक कर्तव्य पूरा नगरेको संवैधानिक कानूनका जानकार विपिन अधिकारी बताउँछन्। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘सभामुखले बैठकमा नजाने भन्दा बैठकमा गएर आफ्नो कुरा राखेको भए, त्यो संवैधानिक काम हुन्थ्यो। त्यसको रियाक्सशनमा सरकारले संविधानकै व्यवस्था परिवर्तन गर्ने गरी अध्यादेश ल्यायो, त्यो झन गलत भयो। यसमा राष्ट्रपति पनि विवादमा पर्ने काम भयो।’

संवैधानिक आयोगको संरचना र त्यसमा हुने नियुक्तीले ती संस्थाहरुको ओज निकैमाथि छ। र ती आयोगहरुले सरकारलाई गलत ट्र्याकमा जानबाट रोक्न निर्देशनसमेत दिन सक्ने भएकाले ती संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएर जाने व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत क्षमता, आचरण र योग्यता पनि उच्च किसिमको आवश्यक पर्छ। तर, अहिले कुनै पार्टीको क्याडरलाई नियुक्ती गर्ने परम्परा भएकाले ती आयोगहरुलेसमेत आफ्नो कार्य सम्पादन उचित रुपमा गर्न सकेका छैनन।

कानूनविद् अधिकारी भन्छन्, ‘संवैधानिक आयोगहरुमा योग्य व्यक्ति जानु पर्यो। त्यसका लागि प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्नुपर्यो। यहाँ त भागबण्डाका आधारमा नियुक्ती गर्ने परम्परा हुँदा क्षमतावान व्यक्तिहरु त्यहाँ पुग्न सकेका छैनन्। र त्यहाँ पुगेका व्यक्तिहरु जसको सिफारिसमा त्यहाँ पुगे उनीहरुप्रति नै जवाफदेही हुने जस्तो देखियो।’

हालै भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गरी मुज्ञा चलाउने संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात आफै भ्रष्टाचार मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका छन्। यद्यपी उनी आयोगमा पुगेपछिको भ्रष्टाचार प्रकरणभन्दा पनि उनी सचिव हुँदाको प्रकरणमा मुछिएका हुन्। तर, उनले आफू अख्तियारको प्रमुख हुँदा सो प्रकरणको मुद्दालाई अनुसन्धानमा लगेनन्। यो प्रकरणले भागबण्डामा संवैधानिक आयोगमा हुने नियुक्तीले कस्तो नतिजा दिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ।

त्यसैले संवैधानिक आयोगहरुमा हुने नियुक्तीलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला नयाँ संविधानपछि भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारले थिति बस्लाने अवसरमा गलत थितिको शुरुआत गरिदिएको छ। सभामुखले संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिस्कार गरेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत परिषद्का अध्यक्षसहित तीनजनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने र त्यसले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले प्रधानमन्त्री ओलीको कमिजोरी र नियतको उजागार गरिदिएको छ।

कानूनविद् अधिकारी भन्छन्, ‘यो सरकारलाई सहयोग भएको छैन। त्यो देखिएको छ। तर, यसरी सहयोग नहुने अवस्था बन्नु पनि नेतृत्वकै कमजोरी हो। नेतृत्वले नै सबैलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ। विश्वासमा लिन नसक्नु पनि नेतृत्वकै कमजोरी हुन्छ।’ अहिले प्रधानमन्त्री ओली छन्, उनले तीनजनाको उपस्थितिमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था बनाए। भोली अर्को कोही प्रधानमन्त्रीले एकजनालेमात्र निर्णय गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्यो भने ? प्रश्न उब्जिएको छ।

जुन संवैधानिक आयोगमा नियुक्तीका लागि सरकारले यो अध्यादेश ल्याएर चौतर्फी आलोचना व्यहोर्नु परेको छ, त्यहि अध्यादेशका आधारमा नियुक्ती हुने पदाधिकारीले कस्तो कार्यसम्पादन गर्लान् अर्को प्रश्न उठेको छ।

कानूनविद् अधिकारी यी सबै समस्याको समाधान पारदर्शी र प्रतिस्पर्धाबाट मात्र हुने बताउँछन्। उनले अहिले संवैधानिक आयोगमा नियुक्तीका लागि तोकिएको योग्यता प्रतिस्पर्धाका लागि नभएर नियुक्तीका लागि भएको भन्दै त्यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने बताए। उनले संवैधानिक परिषदको बैठकमा नियुक्तीका लागि प्रधानमन्त्रीबाटै प्रस्ताव आउनुपर्ने तर, ती नामहरुमाथि सर्वसम्मत नभए अन्य नामको खोजी हुनुपर्ने बताए।