प्रचण्ड किन ओलीलाई छाड्न तयार छैनन् अख्तियारको प्रमुख आयुक्त

डिसी नेपाल
४ पुष २०७७ ६:४४

काठमाडौं। नेकपामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा आफ्नो एस म्यानलाई नियुक्त गर्न चाहन्छन् र यही खेलोको सेरोफेरोमा अहिलेको नेकपाभित्रको विवाद जकडिएको छ।

अरुको सिफारिस उनका लागि पाच्य छैन, चाहे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो मान्छे लगुन् वा शेरबहादुर देउवाले। अरुका सिफारिस कार्यान्वयन हुन नदिनु र आफ्नै मान्छे राख्न खोज्नु प्रचण्डका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हो। भलै यो विवादभित्र छिमेकी मुलुक भारतको ‘यो पार्टी चाडो फुटिदिए हुन्थ्यो’ भन्ने मनसाय र प्रयास पनि केन्द्रित त छँदै छ।

यो पार्टी विभाजित भए संसदको दुईतिहाइ लगभगको हैसियत समाप्त हुन्छ जुन भारतका लागि ठूलो टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ। यही दुईतिहाइकै कारण संशोधित नेपालको नक्सा सजिलै पारित भई संविधानमा उल्लेख हुन सक्यो, जुन भारतका लागि ठूलो चुनौती थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई उचालेर हुन्छ कि उनका विपक्षीलाई नेकपाको विभाजन र यसले संसदको शक्तिलाई पार्ने प्रतिकूल प्रभाव भारतलाई चाहिएको छ। यही खेलोभित्रका दुई खेलाडी ओली र प्रचण्ड यतिबेला पार्टी र सत्तामा को बाद्शाह बन्ने र कसले कसलाई सिध्याउने रेस्लिङमा छन्।

र, सबैभन्दा खतरनाक खेल अख्तियारमा प्रमुखको नियुक्तिसँग जोड्ने कोसिसमा दुबै छन्। प्रचण्डका लागि अख्तियारमा विगत लामो समयदेखि नै लडाकुका लागि राज्यबाट एकमुष्ट बुझेर लिएको अर्बौं अर्वको चेक मुख्य हतियार झुण्डिएर बसेको छ। यसलाई राफसाफ गर्न उनले पटक पटक धेरै प्रयत्न पनि गर्दै आएका थिए।

यो प्रकरणलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर अर्बौं रकमको हिसाव देखाउनै नपर्ने गरी फरफार गर्ने उनको प्रयास एकातिर र अर्कोतिर त्यही भ्रष्टाचारको छानविन गराई प्रचण्डबिरुद्ध सके मुद्दा चलाउने नसके जे जस्तो देखिन्छ त्यस्तै कुरा सार्वजानिक गर्ने ओलीको प्रयास भएकाले विगत लामो समयदेखि अख्तियारमा नियुक्ति हुन सकेको छैन।

यही कारण उनले लोकमानसिंह कार्कीलाई भारतको इशारामा अख्तियारको प्रमुख बनाउन सफल पनि भए। तर, निर्णयमा हिम्मत गर्न सक्ने भनी चिनिएका लोकमानको हिम्मतले पनि काम हुन सकेन। किनकि नेपाली जनताको रगत पसिनाबाट जम्मा भएको राजश्वको अर्बौं रकमको हिसाव किताव कतै देखाइएको छैन र त्यसमा मनमौजी भएको प्रष्ट देखिँदा लोकमानले पनि आँट गर्न सक्ने कुरा थिएन।

त्यसमा पनि यही कुरालाई आधार बनाएर लोकमानले प्रचण्डका माध्यमबाट राज्यका अरु कामहरुमा हस्तक्षेपको प्रयास गरे जुन प्रचण्डका लागि सैह्य भएन र लोकमान पदबाट बिदा हुनुपर्ने आवस्था आयो। त्यसपछि प्रचण्डले आफ्नो मुद्दा सधैंका लागि थन्क्याउन पटक पटक प्रयास गर्दै आए तर अख्तियारभित्र उनकोमात्रै पावर पुग्न सकेन बरु त्यो केस अनुसन्धानको चरणमै अघि बढ्दै गएको अवस्था छ।

सकेसम्म यो प्रकरणलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर अर्बौं रकमको हिसाव देखाउनै नपर्ने गरी फरफार गर्ने उनको प्रयास एकातिर र अर्कोतिर त्यही भ्रष्टाचारको छानविन गराई प्रचण्डबिरुद्ध सके मुद्दा चलाउने नसके जे जस्तो देखिन्छ त्यस्तै कुरा सार्वजानिक गर्ने ओलीको प्रयास भएकाले विगत लामो समयदेखि अख्तियारमा नियुक्ति हुन सकेको छैन। अख्तियारकै कारण अरु पनि नियुक्तिहरु प्रभावित भएका छन्।

प्रचण्डले नै प्रमुख बनाएका लोकमानले एकपटक प्रचण्डलाई झस्काइसकेका छन्, तथ्यहरु सहित मुद्दा चलाउन सकिने भनेर अब प्रचण्डलाई तर्साउने पालो ओलीको देखिएको छ। तर, प्रचण्ड आफूमाथिको सो तरबार सधैंका लागि मेट्न चाहन्छन् र अख्तियारको प्रमुख र बहुमत सदस्यमा आफ्नो मान्छे भर्ती गर्न चाहन्छन्।

एकअर्कालाई सिध्याउने खेलोमा सत्ताको यही लडाइले नेकपाको अविष्य अन्धकार बन्दै गएको छ। यसमा ओलीसमूहका मानिसहरुले पार्टी नेताहरुप्रति गर्ने गरेको असम्मान र अपमान पनि उत्तिकै मलजल गरेको छ पार्टीभित्र ओलीका बिरुद्ध जनमत थप्नका लागि।

पूर्वएमालेको ओलीविरोधी समूह अहिले लडाकूका लागि प्रचण्डले लिएको अर्बौं रकमको खोजीनीति गर्ने पक्षमा छैन किनकि ओलीले पूर्वएमालेका आफूविरोधी समूह र प्रचण्डलाई एकैपटक निसाना साँध्ने प्रयास गर्दै आएको बुझाइ यो समूहको छ। त्यसैले यी दुई समूहको मिलन ओलीका लागि भारी बन्ने निश्चित छ।

यो लडाईंको केन्द्र भागमा रहेको अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको पद प्रचण्डले हत्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् यसले बाँकी राजनीतिलाई पनि निर्देशित गर्दै लैजाने छ। यही लडाईंका कारण प्रचण्डले सुवास नेम्वाङलाई सभामुख पदमा निर्वाचित गर्न ठाडै अस्वीकार गरिदिए र एमालेको ओलीविरोधी समूहको सहयोगमा अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन सफल भए।

पूर्वएमालेको ओलीविरोधी समूह अहिले लडाकूका लागि प्रचण्डले लिएको अर्बौं रकमको खोजीनीति गर्ने पक्षमा छैन किनकि ओलीले पूर्वएमालेका आफूविरोधी समूह र प्रचण्डलाई एकैपटक निसाना साँध्ने प्रयास गर्दै आएको बुझाइ यो समूहको छ। त्यसैले यी दुई समूहको मिलन ओलीका लागि भारी बन्ने निश्चित छ।

संवैधानिक परिषद्को सदस्य बन्ने भएकै कारण प्रतिनिधि सभा उपसभामुख विहीन छ अहिलेसम्म। ऊ बेलाको लडाकुको अर्बौं रकमको खेलोफड्कोले जेलेको अहिलेको सत्ता राजनीतिले कुन मोड लिने हो त्यो केही समयपछि देखिएला तर यो खेलोफड्कोमा देशले एकपछि अर्को गर्दै नराम्रो हार व्यहोरिसकेको छ किनकि सरकारालाई चौतर्फी असहयोग छ र सरकारले आफैं पनि गतिलो काम गर्न सकिरहेको छैन।

यत्तिमात्र होइन जताततै बेथितिहरु थुप्रिएका छन्, राज्यका संवैधानिक अंगहरु गतिहीन छन् र अन्य सरकारी अंगहरुमा पनि प्रचण्ड र ओलीका आ–आफ्ना प्रभावका कारण तानातानको सिकार भएका छन्। यो लडाईंमा ओली र प्रचण्ड जसले जिते पनि मुलुक भने एकपछि अर्को गर्दै नराम्रोसँग पराजित बन्दै गएको छ।

जनताको स्थिर शासनको अपेक्षाविपरीत मुलुकलाई जोखिममा पार्दै लाने काम नेकपाका यी शक्ति स्वार्थप्रेरित नेताहरुले गरेका छन्। मुलुक हराउने यो दुश्चक्र कहिलेसम्म सहन हुन सक्ला?




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *