काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्रत्यासितरुपमा संसद बिघटन गरेपछि नेपालको राजनीतिमा एकएक ठूलो परिवर्तन देखा परेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कुन संविधानको कुन धारा वा उपधाराका आधारमा संसद भंग गरेका हुन् त्यसमाथिको प्रश्न त छँदैछ, किनकि नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा वा उपधाराले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार देखिने गरी दिएको छैन।

त्यसैले अव ओलीले संसद भंग गर्दा लिएको कानुनी आधार, संविधानका अव्यक्त धारा र भावना तथा संसदीय प्रणालीका प्रचलित मान्यताको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले कसरी गरिदिन्छ त्यसका लागि केही दिन अवश्य कुर्नुपर्नेछ।

तर, कतै कुर्नु नपर्ने कुराचाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको स्थिरताको आशा र भरोशासहित उनकै नेतृत्वका लागि दिएको प्रचण्ड बहुमतको ऐतिहासिक अपमान भएको छ।

किनकि यतिधेरै मत दिएर यसअघि कुनै पनि दललाई जनताले मत दिएका थिएनन् २०४६ सालदेखि यता। लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि जेल, नेल भोगेको र त्यसैमा जीवन विताएको कुरा जतातर्त गर्वका साथ बताउन पछि नपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम लोकतन्त्र र संविधानवादमाथिको नांगो प्रहार हो। उनको जीवन संघर्षको इतिहास जुन उनले आफैं बताउंदै आएका छन् त्यही आफ्नै इतिहासको हत्या पनि हो यो कदम।

प्रधानमन्त्री ओली किन उक्सिए त फेरि मुलुकलाई संवैधानिक तथा राजनीतिक अराजकतातिर धकेल्न? ओलीको सत्ता महत्वाकांक्षा यसको कारक त होला नै तर यसको मुख्य कारक पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण आफ्नो विपक्षमा मात्र होइन पूर्वमाओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पक्षमा पल्टिनु हो।

ओली माओवादी विद्रोहका कडा विरोधी हुन् र नेपालमा जुनसुकै रुपमा भए पनि माओवादी विद्रोहको पतन गराउने उनको रणनीतिसँग सो विद्रोहको नेतृत्वकर्ता प्रचण्डलाई रणनीतिकरुपमा कमजोर बनाउँदै सत्तामा पुग्न नदिने मुख्य नीतिबाट निर्देशित भएका देखिन्छन्।

ओली र प्रचण्डको एकअर्कालाई सिध्याउने खेलमा अहिले मुलुकको लोकतन्त्र फेरि धरापमा परेको छ। प्रचण्डलाई सिध्याउन लोकतन्त्रै सिध्याउन पछि नपर्ने ओलीको राजनीतिक मूढताले फेरि एकपटक मुलुकलाई अत्यन्त कठिन अवस्थामा धकेलिदिएको छ।

उनले प्रचण्डसँग अप्रत्यासितरुपमा पार्टी एकता गर्नुमा पनि विद्रोह र त्यसको नेतृत्वलाई सधैंका लागि नेपाली भूमिबाट सिध्याउनु हो भन्ने धारणा आफ्ना अति विश्वासपात्रहरुसँग गर्दै आएका थिए।

यो कुरा बुझेका प्रचण्डले पनि ओलीलाई सिध्याउने रणनीति नै अख्तियार गर्दैै आएको लुकेको छैन। ओली र प्रचण्डको एकअर्कालाई सिध्याउने खेलमा अहिले मुलुकको लोकतन्त्र फेरि धरापमा परेको छ।प्रचण्डलाई सिध्याउन लोकतन्त्रै सिध्याउन पछि नपर्ने ओलीको राजनीतिक मूढताले फेरि एकपटक मुलुकलाई अत्यन्त कठिन अवस्थामा धकेलिदिएको छ।

विश्व नै कोरोना माहामारीको चपेटामा परेको र देशमा समेत दिनानुदिन संक्रमितहरु तीब्र गतिमा बढ्दै गएको बेला प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले मुलुकलाई अराजकतातिर धकेलिदिएको छ।

संविधानप्रदत्त अधिकारभित्र बसेर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन सके नेतृत्व गर्ने नसके प्रणालीलाई स्वीकार गरेर निरन्तर सक्रिय हुनु पर्नेमा ओलीले सत्ताको बलम लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि अनाधिकृत हस्तक्षेप गरेका छन्।

उनको यो कदम सर्बोच्च अदालतले सही ठहर्याउन कम कठिन छैन किनकि संविधानभन्दा बाहिर गएर हुने फैशला कम्तिलाई यो संविधानको अन्त्यको घोषणा हुनेछ। यसैपनि सामान्य लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानको संरक्षकको भूमिका पाएको राष्ट्रपति नामको लोकतन्त्रको प्रतीक संस्था प्रधानमन्त्री ओलीको खल्तीको संस्थाका रुपमा परिणत भइसकेको छ। अर्थात् लोकतन्त्रको एउटा आधारस्तम्भ ढलिसकेको छ ।

दुईतिहाइको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई उल्टाउन राष्ट्रपतिलाई सम्भव छैन तर कम्तिमा असंबैधानिक कार्यहरु पुनर्विचार गर्न फर्काउन सक्ने कानुनी अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ।

तर, यो अधिकारको प्रयोग गरी लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने भन्दा ओलीराजको रक्षामा नै राष्ट्रपति नामको संस्थाको दुरुपयोगले यो संस्था लोकतन्त्रको रक्षक बन्न सकेन।

चुनाव पनि लोकतन्त्रिक अभ्यास नै हो ओलीले चुनाव गराउँछु, जनतामाझ जान्छु भनेका छन् कसरी अलोकतान्त्रिक भयो भन्ने तर्कहरु पेश हुन थालेका छन् तर यी तर्क हिजो पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचनको घोषणा गर्दा पनि प्रस्तुत गरिएकै हुन्। त्यतिबेलाका तर्क र ओलीपक्षधरका अहिलेका तर्कमा कुनै भिन्नता देखिन्न किनकि जनताको मतको अपमान हुनु लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो र त्यो ओलीको नेतृत्वमा भएको छ।

यो संसदको दुईतिहाइको अवस्था छिमेकी मुलुक भारतका लागि ज्यादै ठूलो सकसको विषय थियो र जसरी पनि यसलाई भंग गराउन उसको प्रयास रहँदै आएको थियो। नेपालको संविधानप्रति त उसको स्पष्ट विमति नै थियो र स्वागत नगरी नोटिसमा लिएको विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालमाथि अमानवीय नाकाबन्दी थोपरेको केवल ५ बर्षमात्र वितेको छ।

अहिले आफ्नो नेपाल नीतिका लागि सबैभन्दा बढी खतरा ठानेको संसद र संविधान दुवैलाई सिध्याउने भारतीय रणनीति पनि सफल भएको देखिएको छ । यसमा जसरी पनि ओलीलाई सत्ताच्युत नगरी नछोड्ने प्रचण्ड र माधव नेपालसमूहको पार्टीभित्रको एकोहोरो पेलाइ एउटा प्रमुख जिम्मेबार कारण हो।

भारतको हेपाहा प्रबृत्तिको सबैभन्दा ठूलो विरोधी देखिएका ओलीकै हातबाट भारतले चाहेजस्तो परिणाम निकाल्न सक्ने भारतीय खुफिया एजेन्सी र तिनका एजेन्टहरुको सफलता हो। अव ओलीमाथि प्रहार केन्द्रित गर्न उनीहरुलाई थप सजिलो पर्ने छ किनकि ओलीको साथको जनताले दिएको लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर जनमतको दुईतिहाइ ओलीले नै सिद्ध्याइसकेका छन्।

पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक चल्दा चल्दै बैठकलाई कुनै जानकारी नै नदिई प्रधानमन्त्री ओलीका बिरुद्ध ८९ जना सांसद र केही मन्त्रीको समेत हस्ताक्षरमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको घटनाले प्रचण्डसमूह पनि पार्टीको विधि र पद्धतिको पक्षमा नभई ओलीलाई ठेगान लगाउने पक्षमै हात धोएर लागेको छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ।

यसैगरी ओली प्रचण्डलाई सत्ता सुम्पन कुनै हालतमा तयार नहुनु र माधव नेपालले विगतमा गरिएका अपमानजनक व्यवहारका कारण ओलीलाई विश्वास गर्न नसक्नुले नेकपाभित्र ओलीका विपक्षमा बहुमत बन्ने अवस्था आएको हो।

तर, व्यक्तिको चाहनाभन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिप्रतिको समर्पण ठूलो कुरा हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई ओलीले नजरअन्दाज गरेर आफ्नै जीवन इतिहासमाथि बज्र प्रहार गरेका छन्।

भारतको हेपाहा प्रबृत्तिको सबैभन्दा ठूलो विरोधी देखिएका ओलीकै हातबाट भारतले चाहेजस्तो परिणाम निकाल्न सक्ने भारतीय खुफिया एजेन्सी र तिनका एजेन्टहरुको सफलता हो।

अव ओलीमाथि प्रहार केन्द्रीत गर्न उनीहरुलाई थप सजिलो पर्ने छ किनकि ओलीको साथको जनताले दिएको लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर जनमतको दुईतिहाइ ओलीले नै सिद्ध्याइसकेका छन्।

सके अदालतबाटै बदर गराउने नसके चुनाव गराउन सक्ने वातावरण बन्न नदिएर ओलीको पतनको बाटो खोलिदिने भारतीय रिस फेराइमा ओली नराम्रोसँग जाकिन सक्ने छन्।

भारतविरोधी जनमतले नै ओलीको राज उदाएको हो र त्यो जनमतलाई सधैंका लागि सिध्याएर कुनै पनि भारतविरोधी नेताको नेपालमा भविष्य छैन भन्ने सन्देश दिनु भारतको अहिलेको नेपाल नीति हो।

ओलीलाई चीनले दिएको भित्री आँटले पनि यो प्रक्रियामा रोक्न मुस्किल पर्नसक्छ किनकि चीनले हजार कोसिस गर्दा पनि संसदको अहिलेको संरचना यथावत राख्न सम्भव नभएको यथार्थ राजनीतिमा चासो राख्ने सबैले बुझेका छन्।

देउवा र राणासँग गठबन्धन ?

सर्सती हेर्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा पनि भित्रीरुपमा ओलीको यो कदमका सहयोगी हुन् कि भन्ने आभाष संबैधानिक परिषद्बाट आइतबार सार्वजानिक गरिएका संवैधानिक पदहरुको नियुक्तिले दिएको छ।

सबै पदहरुमा ओली, देउवा र राणाको भागवण्डा देखिनु यसको प्रमाण हो। यो भित्री गठबन्धनले संविधानवाहिरबाट भंग गरिएको संसदले संविधानभित्र छिराएर वैधानिकता पाउने हो कि भन्ने संकेत दिएकै छ।

परिस्थिति सम्हाल्नै नसकिने अवस्था बढ्दै गयो भने सेनाका लागि बाध्यकारी अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। किनकि लोकतन्त्रकै प्रधानमन्त्रीले संविधान वाहिरबाट काम गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिको दलदलबाट मुलुकलाई जोगाउन संविधानका प्रावधान गनेर बस्ने स्थिति नहुन पनि सक्छ । अवका सडक आन्दोलनहरुले यसको निक्र्यौल गर्ला नै अहिलेका लागि भने प्रधानन्यायाधीश राणा नै शक्तिका मूल स्रोत बनेका छन्।

तर, राजनीति सरल रेखामा मात्र हिँड्दैन। देउवा र राणाले पनि ओलीसँग राजनीति गरिदिए भने ओलीराजमात्र होइन यो सँगै लोकतन्त्रको सामाप्तिको अर्को बाटो खुल्दैन भन्न सकिंदैन। र, परिस्थिति सम्हाल्नै नसकिने अवस्था बढ्दै गयो भने सेनाका लागि बाध्यकारी अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन।

किनकि लोकतन्त्रकै प्रधानमन्त्रीले संविधान वाहिरबाट काम गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिको दलदलबाट मुलुकलाई जोगाउन संविधानका प्रावधान गनेर बस्ने स्थिति नहुन पनि सक्छ । अवका सडक आन्दोलनहरुले यसको निक्र्यौल गर्ला नै अहिलेका लागि भने प्रधानन्यायाधीश राणा नै शक्तिका मूल स्रोत बनेका छन्।