नेपालमा अहिले दुईवटा थिएटरमा राजनीति मञ्चन भइरहेको छ। एउटा हाम्रो स्थानीय थिएटर छ। जहाँ हाम्रा स्थानीय राजनीतिज्ञहरुले मञ्चन गरिरहेका छन्। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय थिएटर छ। अन्तर्राष्ट्रिय थिएटरमा भारत, चीन, अमेरिका र यूरोपेलीहरुले मञ्चन गरिरहेका छन्।

यी सबैको नेपालप्रति चसो छ। नेपालको राजनीति आफू अनुकूल चलोस् भन्ने चाहना छ। यो चाहना हुनुको मुख्य कारण नेपालको अवस्थिति हो। जुन भूराजनीतिक अवस्थितिमा नेपाल छ त्यो यी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको लागि महत्वपूर्ण छ।

नेपालमा हुने राजनैतिक घटनाक्रमले ती सबै देशहरुलाई सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। पहिले हाम्रो स्थानीय थिएटरमा जाउँ। सबैभन्दा पहिले हाम्रो २०७४ को संसदीय चुनाब कसरी सुरु भयो भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ।

तत्कालीन एमाले र माओवादीले निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गरे। जब उनीहरुले छुट्टा छुट्टै चुनाव चिन्हको प्रयोग गरेर चुनावमा गए र सिट बाँडे त्यहीँनिर शंका छ। त्यो शंकाको बीउ के हो भने यदि दुईटाको सहकार्यले बहुमत नल्याउँदा या बहुमत आएर अर्को ठाउँमा जानुपर्ने स्थिति भयो भने के गर्ने भन्ने यिनीहरुले सोचेनन्।

तर, स्थिति के भयो भने यिनीहरुलाई दुई तिहाइको बहुमत आयो। फुटेर कुनै पनि अर्को पार्टीसँग गएर एक्लै सरकार बनाउन नसक्ने स्थिति आएपछि अहिलेको अवस्था आएको हो। यिनीहरुलाई मिलाउनमा पनि विदेशीहरुको हात छ। चुनाव भइसकेपछि जव यिनीहरुको पार्टीको मेल हुन थाल्यो त्यतिबेला जनताको जनवादलाई यिनीहरुले आफ्नो राजनैतिक एजेण्डा बनाए।

पार्टीहरु पार्टी प्राणालीमा जान्छन् र नेपालमा बहुदल कायम हुन्छ। नेपालमा बहुदल कायम भएन भने हाम्रो देश नै रहदैन। यो जनताले पाएको दुःखको हरण गर्ने एउटा महान अवसर हो। त्यो ओलीले चाहेर होस वा नचाहेर होस मौका परिस्थितिले दियो। त्यो परिस्थितिको हामी जनताले स्वागत गर्नु पर्छ। चुनावमा जानु पर्छ र चुनावबाट सबैका समस्याको समाधान निकाल्नु पर्छ।

एकाईसौं शताब्दीको जनताको जनवाद भनेको के हो भने जसरी भारतको पश्चिम बंगालमा कम्युनिष्टले २५ साल सासन गर्यो। ३२ सालसम्म शासन गर्दा पनि पश्चिम बंगालको प्रगति हुन सकेन। उनीहरुमा सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्य हुन्छ। सत्ताको सुरक्षा होस्, प्रशासनिक निकाय होस्। बैंकिङ क्षेत्र होस्। सबैलाई कब्जा गरेर शासन गर्ने एक्काइसौं सताब्दीको जनवाद हो। एमाले बहुदलवाद पहिलेदेखि नै मानेर आएको हो।

बहुदलीय व्यवस्था मानेर आएको हुनाले शक्तिको बाँडफाँड भएको थियो। उनीहरु दुवैको मेल कहानिर पुगेन भने जनवाद हुने बित्तिकै यी जनवादीहरुले पावर पार्टी सबै कब्जा गर्नु पर्यो। यसपछि उनीहरुले आफ्नो भाग माग्न थाले। भाग माग्नु नै सत्ता कब्जाको पहिलो जग हो।

किनभने ती पोष्टमा आफ्नो मान्छे राखिसकेपछि उनीहरुलाई सजिलो हुन्थ्यो। अहिले उत्कर्षमा कहाँनिर पुग्यो भने बहुदलीय जनवादको पक्षमा एमालेको तर्फबाट ओलीजी आउनुभयो। जानेर आउनुभयो नजानेर आउनु भयो त्यो फरक कुरा होला। तर, पूर्व एमालेको सिद्धान्त त बहुदलीय जनवाद हो।

यो लडाई भनेको जनवाद र बहुदलबादको लडाई हो। कसले पार्टी कब्जा गर्ने संघर्ष हो। यो उत्कर्ष समस्या भनेको त्यही योजनाको अर्को रुप हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय थिएटरको कुरा गरौं। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले कुन व्यवस्था आएमा उनीहरुको पक्षमा काम गर्छन् भन्ने मात्र हो।

सीवाद भनेको जनवाद हो। चीनको अपेक्षा त्यही हो। उसले आफ्नो चाहाना र सीवाद नेपालमा लागू गर्नका लागि काम गरेको छ। त्यसैले माधव नेपाल र प्रचण्डजीहरुको ग्रुपलाई उसले चलाई राखेको छ। माधव नेपालजी प्रचण्डजीसँग जानेर टाँसिनु भयो वा नजानेर टाँसिनु भयो त्यो अकै पाटो हो।

ओलीको काम गर्ने शैली तरिका मन नपरेको हो वा अरु कुनै कारण छ त्यो उहाँहरुको कुरा भयो। अब ओलीले खुुमलटार गएर प्रचण्डजीलाई भेटेपछि उहाँले बुझ्नु भयो कि ममाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउँदै छ। त्यसपछि उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। मैले माधव नेपालजीको एउटा अन्तरवार्ता पनि हेरेको थिएँ।

उहाँले हामीले त्यसो गर्न खोजेकै छैनौ भन्नु भएको थियो। घटनाहरुको सिलसिललाले के देखाउँछ भने अविश्वासको प्रस्तावका लागि पहिले नै तयारी थियो। ९० जनाको हस्ताक्षरसहित १० बजेर २० मिनेटमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नै भइसकेको थियो।

१० बजेर २० मिनेटसम्म त मन्त्रिपरिषद् नै चलेको थियो। त्यसले के प्रमाणित गर्छ भने अविश्वासको प्रस्तावको तयारी पहिलेदेखि नै थियो। ओलीजीले भनेको ठिक हो।

ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि प्रचण्ड र माधव नेपालले पार्टी कब्जा गर्ने, सरकार कब्जा गर्ने, स्रोत र साधन कब्जा गर्ने, सुरक्षाबल, प्रशासन सबैलाई आफ्नो अण्डरमा राख्ने र ३२ बर्ष जसरी भारतमा कम्युनिष्ट पार्टीले शासन गरेको थियो त्यसरी नै गर्न खोजेका हुन्। चीनका राष्ट्रपति आफैले नेपालसँग राजनीतिक विश्वास बढेको कुरा गर्नु भएको छ।

त्यसको अर्थ यहाँ जुन पार्टीले शासन गरिरहेको छ त्यो पार्टीसँग हाम्रो प्रणाली पनि मिल्छ भन्नु हो। त्यसले चीनको ढल्काइ कतातिर छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। भारतको सबैभन्दा ठूलो कुरा के छ भने भारतले आफ्ना स्वार्थका लागि जुन बहुदलबादी हो उनीहरुलाई आफ्नो समर्थन दिन्छ भन्ने कुरा जग जाहेर छ। पार्टी नफुट्दासम्म नेपालको प्रधानमन्त्री त ओलीजी नै हो। बहुमत प्राप्त छ।

बहुमत प्राप्त सरकारको मन्त्री मण्डलले संसद विघटनको कुरा पास गर्यो। सबै मन्त्रीहरु थिए। जब राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेको कुरा सार्वजनिक भयो तब उहाँहरुले राजीनामा दिनु भयो। यदि त्यस्तो विमति थियो भने त ठाउँको ठाउँ राजीनामा दिएको भए शायद जनताले पत्याउँथे। अन्तिमसम्म पनि यिनीहरुले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट फाल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क थिए।

बालुवाटारमै राजीनामा दिएको भए मन्त्रिपरिषदको बहुमतले पास गरेको भन्न मिल्दैनथ्यो। तर, उहाँहरुले बेलुका राजीनामा दिनुभयो जतिबेला विघटनको घोषणा भइसकेको थियो। त्यसले के देखाउँछ भने कसैगरी पनि सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा उहाँहरुमा भएको प्रष्ट हुन्छ। सर्वोच्चको फैसला नआइकन जनताले सडक तताउनुको कुनै तुक छैन।

यो चुनावमा राजसंस्थावादी र सनातनीवादीहरुले माग गरेभने उनीहरुको माग पूरा हुन्छ। मधेशी पार्टीहरुले सधै यो संविधान अपुरो छ, यसमा संशोधन हुनुपर्छ भन्दै आएका छन्। त्यो पनि जनमत संग्रहमा राख्ने मौका पाउँछन्। यो चुनाव यस्तो मौका हो जसले सबै समस्याको एकै पटक हल गर्न सक्छ। अबको चुनाबबाट या त जनवादी हुन्छ वा बहुदलीय जनवाद हुन्छ।

सर्वोच्चले यसको निर्णय गरेपछि मात्र यसको विरोध हुनु स्वभाविक हो। सर्वोच्चमा गइसकेपछि सर्वोच्चको निर्णयलाई प्रभावित गर्ने गरी काम गर्नु पनि असंवैधानिक नै मानिन्छ। संविधान त यहाँ कसैले मानेकै छैन। न प्रचण्डले मानेका छन् न ओलीले मानेका छन्। न त शेरबहादुर देउवाले नै मानेका छन्। अरु भन्दा माधव नेपालले पनि मानेका छैनन्।

संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख नजानु पनि संविधान नमानेको हो। अब जे हुनु भयो। जनताले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने यो निर्णयले देशलाई फाइदा छ कि नोक्सान छ। राजनीतिक पार्टीले आफ्नो विचार राख्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुराको विश्लेषण हुनु आवश्यक छ। एकछिनलाई मानौं प्रतिनिधिसभा पुनर्जीवित भयो। अबको २ वर्षसम्म नेकपाकै सरकार चल्नेछ।

प्रचण्ड वा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहोला। जसरी अहिले ओलीलाई काम गर्न दिइएको छैन। ओली गुटले पनि त्यही गर्छ। अझै दुई वर्ष जनताले दुःख पाउने भए। हामी २ वर्ष फेरि यिनीहरुकै लडाइको रमिते हुने भयौं। हामीले के हेर्नु पर्यो भने २ वर्ष यस्तै जाने कि साढे ४ महिनामा नयाँ जनमतमा जाने? चुनाबमा जाँदा यो सरकार यस्तो उस्तो, भन्ने नेकपाले केही गरेन भन्नेहरुलाई २ वर्ष पुनः कुर्नु त पर्दैन।

त्यसकारणले यो चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। अब आउने चुनावमा जनताको बहुदलीय जनवाद एकतर्फ पर्ने भयो। त्यसमा माधव नेपाल पनि पर्नु हुन्छ होला। अहिलेका ९० जना हस्ताक्षर गर्ने पनि जनवादीमा परे। संविधानमा सबैको शंका छ जस्तो छ। अब यो चुनाव गराउन ओलीजीलाई हामी सबैले कर गर्नु पर्छ।

कांग्रेसलाई पनि २ वर्ष बिनाकाममा बस्नु भन्दा साढे ४ महिनामा त उसले गरेर देखाउने ठाउँ पाउँछ। यो भन्दा अर्को मौका त पाउँदैन। अहिले फुटेको नेकपासँग मिलेर चुनाव लड्यो भने कांग्रेसको पनि पतन निश्चित छ। राजाको पक्षमा सडकमा गएकाहरुका लागि पनि मौका हो। यो चुनाव सँगसँगै उनीहरुले जनमत संग्रहको माग गर्नु पर्छ। त्यसमा छुट्टै खर्च लाग्दैन।

यो चुनावमा राजसंस्थावादी र सनातनीवादीहरुले माग गरेभने उनीहरुको माग पूरा हुन्छ। मधेशी पार्टीहरुले सधै यो संविधान अपुरो छ, यसमा संशोधन हुनुपर्छ भन्दै आएका छन्। त्यो पनि जनमत संग्रहमा राख्ने मौका पाउँछन्। यो चुनाव यस्तो मौका हो जसले सबै समस्याको एकै पटक हल गर्न सक्छ। अबको चुनाबबाट या त जनवादी हुन्छ वा बहुदलीय जनवाद हुन्छ।

बहुदलीय जनवाद भनेपछि सबै आयो। राजतन्त्रले ठाउँ पाउनु पर्छ भन्नेका लागि पनि यो अवसर हो। राष्ट्रपति भएर पनि राजा हुन सक्छन नि। हाम्रो संस्कृति बचाउन सक्छ। देशले भोलि गएर संवैधानिक राजा पाउन पनि सक्छ जनताको मन जितेको खण्डमा। धेरै कुराहरुको अवसरको थालनी भएको छ। मैले बुझेको यो एउटा सुनौंलो अवसर नै हो।

तीन करोड जनताको म्याण्डेट ठूलो हो कि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको म्याण्डेट ठूलो हो? तीन करोड जनाताको मत जसले पाउँछ त्यो त स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी भन्दा ठूलो हो त । त्यसलाइ स्वीकार किन नगर्ने? नेपाली सेनाले पनि ठूलो रोल खेल्नु पर्छ। नेपाली सेनाले चुनावको सुनिश्चितता गराउनु पर्छ। सेनाको सहयोग पनि ओलीजीले लिनु पर्छ। यी चिज गरेपछि सबै पार्टी मिलेर चुनावी सरकार बनाउने हो भने ओलीले त्यसको पनि पहल गर्नु पर्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीका नाममा संबोधन गरेर चुनाब हुन्छ भन्ने सन्देश दिनुभएको छ। अन्य पक्षहरुले जुन हल्ला गरिरहेका छन् त्यसको निदान पनि प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ। चुनाव नहुँदा सत्ता कब्जा गर्नका लागि जनवादीहरुलाई फाइदा छ। चुनाबबाट डराउने भनेको जनवादी हो। बहुदलवादी चुनावबाट डराउँन हुँदैन।

कांग्रेस, मधेशी कोही पनि चुनावबाट डराउन हुँदैन। राजसंस्थावादी र हिन्दुवादी पनि डराउनु हुँदैन। यो गर्नका लागि ओलीलाई मेरो २/३ वटा सुझाव छ। पहिलो कुरा कसरी देशलाई विश्वास दिलाउने भन्ने बारे सोच्नु पर्छ। तीन करोड जनताको म्याण्डेट ठूलो हो कि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको म्याण्डेट ठूलो हो? तीन करोड जनाताको मत जसले पाउँछ त्यो त स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी भन्दा ठूलो हो त ।

त्यसलाइ स्वीकार किन नगर्ने? नेपाली सेनाले पनि ठूलो रोल खेल्नु पर्छ। नेपाली सेनाले चुनावको सुनिश्चितता गराउनु पर्छ। सेनाको सहयोग पनि ओलीजीले लिनु पर्छ। यी चिज गरेपछि सबै पार्टी मिलेर चुनावी सरकार बनाउने हो भने ओलीले त्यसको पनि पहल गर्नु पर्छ।

राजीनामा दिएका ७ वटा मन्त्री पद त अहिले खाली छ। मधेशी दलहरु र कांग्रेसलाई सहमतिमा ल्याएर ओलीजी जान सक्नुभयो भने तीन करोड नेपालीले पनि पत्याउँछन्। यदि अबको साढे ४ महिनामा चुनाब भएन भने जनवादीहरुले चुनावै नलडिकन देश कब्जा गर्ने छन्। अब सडक तताउने हैन, संविधानले के भन्छ त्यहाँ पनि जाने हैन, जाने जनतामा हो।

हामी जनताको मत लिनका लागि हाजिर हुनु पर्छ। संविधान जनताले बनाएका हुन् भन्ने ६ सय १ जनाले पनि यो संविधान पढेकै छैनन्। उनीहरु त नेताहरुले जे राखे ताली बजाई दिए। जनताले अनुमोदन गर्न पठाएको त्यो पनि गरेनन। यो चुनावले सबै कुरा गर्छ। संविधान पनि पूर्ण हुन्छ। अनि यस्तो किसिमको झगडा पनि हुँदैन।

पार्टीहरु पार्टी प्राणालीमा जान्छन् र नेपालमा बहुदल कायम हुन्छ। नेपालमा बहुदल कायम भएन भने हाम्रो देश नै रहदैन। यो जनताले पाएको दुःखको हरण गर्ने एउटा महान अवसर हो। त्यो ओलीले चाहेर होस वा नचाहेर होस मौका परिस्थितिले दियो। त्यो परिस्थितिको हामी जनताले स्वागत गर्नु पर्छ। चुनावमा जानु पर्छ र चुनावबाट सबैका समस्याको समाधान निकाल्नु पर्छ।