कास्की । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले कास्की जिल्लामा बालिका बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारका घटनामा वृद्धि भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल मानवअधिकार वर्षपुस्तक सन् २०२१ को पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा जिल्लामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारका घटना वृद्धि भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो।

इन्सेकको अभिलेखअनुसार सन् २०२० जनवरीदेखि हालसम्म १८ बालिका बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारका घटनाबाट पीडित बनेका छन्। त्यस्तै तीन बालक यौन दुव्र्यवहारबाट पीडित बनेका छन्। गत वर्ष ६ बालिका पीडित बनेका थिए। सन् २०२० मा आठ महिला बलात्कार, बलात्कार प्रयास र यौन दुव्र्यवहारका घटनाबाट पीडित बनेको सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

कास्कीमा परिवारजनबाट एक र अन्यपक्षबाट एक गरी दुई जनाको हत्या, राज्यपक्षबाट गिरफ्तार तीन र जातीय विभेदको एक घटना घटेको इन्सेकको अभिलेखमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी निर्देशक चन्द्रकान्त चापागाईँले मानवअधिकार वर्ष पुस्तक द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धानमा सहयोगी बनेको बताउँदै इन्सेकको अभिलेख र प्रतिवेदन निकै महत्वपूर्ण रहेको भनाइ राखे।

गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी अध्यक्ष विना सिलवालले कोभिड–१९ महामारीपछि मानवअधिकार हननका घटना बढेको भन्दै यस वर्ष स्वास्थ्य अधिकारका विषयलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिन्। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र प्रमुख प्रहरी निरीक्षक चोनु गुरुङले बालिका मात्रै नभई बालकको अधिकार विषयमा पनि बहस हुन आवश्यक रहेको बताइन्।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका संयोजक विष्णु बरालले इन्सेकले मानवअधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै मानवअधिकार वर्ष पुस्तक नेपालको मानवअधिकारको यथार्थ चित्रण भएको बताए। सोच र मानसिकता परिर्वतन नभएसम्म समाज परिर्वतन नहुने उनको भनाइ थियो।

इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले इन्सेकले सन् १९९२ देखि निरन्तर प्रकाशन गर्दै आइरहेको नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक नेपालको मानवअधिकार अवस्थाको ऐना भएको बताए उनले पीडितलाई न्यायको पहुँचसम्म पुर्याउनका लागि मानवअधिकार वर्ष पुस्तक महत्वपूर्ण सङ्ग्रहका रूपमा रहेको बताए।

संयुक्त राष्ट सङ्घले जारी गरेका ६ वटा महासन्धि नागरिक राजनीतिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार, महिला माथि हुने सबै भेदभाव उन्मुलनको महासन्धि, यातना विरुद्धको महासन्धि, बालअधिकार महासन्धि र जातीय विभेद विरुद्धको महासन्धिका आधारमा मानवअधिकार वर्ष पुस्तकमा अभिलेखीकरण गरिने उनले जानकारी दिए।रासस