भौगोलिक सौन्दर्यता, प्रकृतिक छटा, जैविक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, आकार र प्रकारले से–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको औधी महत्वसहितको छुट्टै पहिचान छ। यो बराबरको सुन्दर र धनी निकुञ्ज सायदै अरु कुनै होला।

से–फोक्सुण्डो तालको सौन्दर्यता कागजमा वर्णन गर्न कठीन छ। आफूले पुर्याएका धेरै विदेशी अतिथिहरुले त्यति पवित्र स्वच्छ, सुन्दर र शान्त ताल नदेखेको दाबी गर्दा मलाई गौरव बोध हुन्थ्यो। तालको रङ हेर्दा अनौठो र अपत्यारिलो लाग्ने भएकोले सायद त्यसले दिनको ३/४ पटक र हरेक महिना रङ परिवर्तन पो गर्दछ कि भनेर एउटै पर्यटक धेरैपटक तालमा पुगेको हुनुपर्दछ।

विश्व रामसारमा सूचिकृत मुलुकको दोश्रो ठूलो ताल से–फोक्सुण्डोलाई जतिपटक परिक्रमा गरेर हेरेपनि आँखा अघाउँदैनन्। तालको पानी अन्यत्रजस्तो लज्जालु भएर लुकिछिपी भाग्ने होइन। बरु विशाल हिमालको बन्धनबाट फुक्का भएको खुशीमा, बबाल शक्तिशाली आवाज निकाल्दै, उच्छृङ्खल भएर उफ्रदै हाम फालेको देखिन्छ। त्यसैले यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो झरनामा दर्ज छ।

नेपालकै सबैभन्दा ठूलो यो निकुञ्ज उत्तर तिब्बतसम्म फैलिएको छ। त्यसैले डोल्पामा तिब्बतको प्रकृति, जैविक विविधता, धर्म, संस्कृति पाइन्छ। सबैभन्दा राम्रो र धेरै यार्चागुम्बा पाइने यो निकुञ्जमा दुर्लभ हिउँ चितुवाको घनत्व ज्यादा छ। यहाँ तिब्बती गधा, तिब्बती खरायो, चिरु, नावरलगायत डाँफे, मुनाल, चिरपंक्षीहरु पाइन्छ।

सबैभन्दापछि पत्ता लागेको कु गाउँ यही निकुञ्जमा अवस्थित छ। ११ औं शताब्दीमा बनेको प्राचीनकालीन शे–गुम्बा यही निकुञ्जभित्र पर्दछ। यसलाई सबैभन्दा कम पानी पर्ने क्षेत्र मानिएको छ। प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको खानी, यो सुन्दर निकुञ्जलाई, तसर्थ, विश्व सम्पदामा सूचिकृत गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यो त भयो प्राकृतिक सौन्दर्यताको पक्ष।

अब हेरौं मानव नियतिको पाटो

गत हप्ता प्राकृतिक श्रोत समितिको भ्रमण भयो। यतिबेला विघटित भइसकेको संघीय संसदीय समितिको यो भ्रमण दललाई निकुञ्जले दुःख दिएको, विकासे कामलाई अवरोध गरेको, बजेट फ्रिज गएकोलगायतका कुराका भारी सुनाइयो।

मिडियाले तिललाई पहाड बनाएर धारा प्रवाह समाचार छापे। ‘निकुञ्ज– स्थानीय द्वन्द्व’ भन्ने शीर्षक नै ज्यादै नकरात्मक र बढाई चढाई थियो। निकुञ्जलाई छुट्टै सरकारको संज्ञा दिएर पार्क–पिपुल बीचको सदियौं पुरानो सुमधुर सु–सम्बन्धमाथि कुठाराघात् गर्ने जंगलमा व्यक्तिगत रजाइँ गर्ने डनहरुको नियत हो यो।

आफ्नो तालुकवाला मन्त्रालयको निस्कृयताले निराशा छाएको भए पनि आफ्नै बलबुता र प्रकृतिप्रतिको अगाध प्रेमका कारण निकुञ्ज कार्यालयले गत वर्ष ज्यादै प्रशंसनीय र कदरयोग्य काम गरेर प्रकृतिप्रेमी स्थानीय जनताहरुसँग गरेको हातेमालो, समन्वय र सहकार्यको सकरात्मक पाटोसमेत भ्रमण दललाई कसैले सुनाइदिएको भए हुने थियो।

ज्यादै कठीन भूगोल, प्रतिकूल मौसम र महामारीको विषम परिस्थितिमा समेत निकुञ्ज कार्यालयले आफ्नो सक्रियता बढाई जीउ ज्यान जोखिममा राखेर संरक्षणको कार्य सुदृढ गरेको सुखद् कुराले कान पवित्र परिदिएको भए भ्रमण दलको हौसला बढ्ने थियो।

३७ थान बन्दुक बरामद भएपछि चोरी शिकार नियन्त्रण भएको, फलस्वरुप घोरल नावरको संख्या बढेर तल सुलिगाडमा देखिन थालेको र त्यसले दूर्लभ हिउँ चितुवाको संख्यामा बढोत्तरी आएको कुरा सा“च्चिकै उल्लेखनीय उपलब्धि थियो।

रिसईबी र प्रतिशोधका कारण हिउँ चितुवा नमारिउन् भनेर १ करोड ५५ लाखको कोष खडा गरी पशु बिमा योजना प्रारम्भ भएपछि किसानहरु खुशी र उत्साहित भएका छन्। पशुपालन स्थानीयवासीको प्रमुख जीविकोपार्जन भएकोले भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामलाई अनिवार्य गरिएको छ।

जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। निकुञ्जको आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम मद्यवर्ती जनतालाई उपलब्ध गराइएको छ। यो साधारण र विकास बजेटभन्दा छुट्टै अतिरिक्त रकम हो। अथवा, निकुञ्जबापत् स्थानीयबासीले पाउने अतिरिक्त बजेट हो।

निकुञ्जले अहिले सबै संरक्षण संघ संस्थालाई एउटै छातामुनि आह्वान गरेर समन्वीकृत ढंगबाट सहकार्य गर्ने परिपाटी र राम्रो थिति बसालेको छ। स्थानीयदेखि काठमाडाैं शहरमा अवस्थित संघ संस्थासंग संरक्षण साझेदारी गरेको छ। विकासको कामहरु रीत पुर्याएर समयमै सम्पन्न गर्न सुझाव दिइएको छ।

दुर्गम क्षेत्र र आफ्नो निकुञ्जको बजेट फ्रिज पठाउने निकुञ्ज कार्यालयको नियति सोच्नसमेत सकिँदैन। यही संरक्षण साझेदार कार्यक्रमलाई स्थानीयवासीहरुले स्वस्फूर्त स्वीकार गरेपछि उक्त निकुञ्जमा ५ वटा हिउँ चितुवा संरक्षण समिति गठन भई परिचालन भएका छन्।

१७ वटा मद्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति गठन भई परिचालन भएका छन्। मद्यवर्ती क्षेत्रका युवाहरुलाई नेचर गाईड् तालिम दिएर नेचर गाईड् एसोसिएसन् गठन गरी परिचालन गरिएको छ। रेडपाण्डा संरक्षण समिति गठन भई परिचालन भएको छ।

बिना इजाजत् जथाभावी अवतरण गर्ने हेलिकोप्टरलाई पक्राउ गरी खानतलासी गर्दा सुकुटी ओसार पसार गरेको फेला परेपछि पाइलटलाई छानवीन गरी दोषी मुकरर गरेर मुद्दा चलाइएको छ। फलस्वरुप, निकुञ्जभित्र पहिला जस्तो आफूखुशी अवतरण गर्ने हेलिकोप्टरहरु अहिले अनुशासनको दायरामा आएका छन्।

दूरदराजको धनी निकुञ्जलाई अहिले लुटपात गर्न राजनीतिको चक्रब्युहमा फसाउन खोजिएको छ। त्यहाँ ‘विकास गर्ने’ होइन ‘विकास खाने’ भन्दछन् राजनीतिक ठेकेदारहरु। एउटा विकासलाई ५/६ वटा समिति संघ–संस्थाले भजाएर बिल पेस गरी लुटपात गर्ने प्रवृत्तिसँग प्रकृतिप्रेमी स्थानीयबासीहरु कायल छन्। कतिपय संघ संस्थाहरुले काठमाडौंमा बोर्ड झुण्ड्याएर डोल्पामा खुट्टा नहाली विकास भजाउँदछन् र खान्छन्।

अरु निकुञ्जसमेत यसबाट लाभान्वित भएका छन्। यार्सागुम्बा व्यवस्थापन निर्देशिका तयार पारी निकुञ्ज विभाग पठाइएको छ। र, अब उप्रान्त यार्सागुम्बा संकलनमा स्थानीयवासीहरुको अग्राधिकार सुनिश्चित गरी अनुशासित, मर्यादित, प्रकृतिमैत्री र व्यवस्थित ढंगले कार्य सम्पादन हुने छ। स्थानीयवासीको आर्थिक अवस्थामा कायापलट आउने छ।

निकुञ्जभित्र पाइने जटामसीलगायत अमूल्य जडिबुटीलाई चोरेर बाहिर जिल्लामा लगि छोडपुर्जी दिने चोरी प्रथालाई नियन्त्रण गर्ने उपाय अवलम्बन गरिएको छ। ई आई ए र आई ई ई किन आवश्यक छ भनेर निकुञ्ज संरक्षणको महत्व स्थानीय जनतालाई सचेतना कार्यक्रममार्फत बुझाइएको छ।

अझैपनि दूरदराजमा लुकाई छिपाई राखेका अवैध हातहतियार संकलन गर्न स्थानीय युवा आफैं जागरुक भइ लागेका छन्। स्याटेलाईट टेलिमेट्री प्रविधिबाट हिउ“ चितुवाको अध्ययन सफलतापूर्वक जारी छ। करिब ३०० अत्याधुनिक क्यामरा जडान गरी हिउँ चितुवा र अन्य दुर्लभ वन्यजन्तु एवं आहार प्रजातिको अध्ययन भैरहेको छ।

डोल्पा आउने शतप्रतिशत पर्यटकले निकुञ्ज भ्रमण गरेर स्वर्गीय आनन्द लिने भएकोले, जनतामा निकुञ्जको अपरिहार्यता, महत्व र संरक्षणको आवश्यकता बोध भएको छ। जिल्लाका पर्यटन व्यवशायीहरु गोलबद्ध भई ‘से–फोक्सुण्डो पर्यटन समन्वय समिति’ गठन गरेका छन्।

समितिले निकुञ्जसंग सम्पर्क, सु–सम्बन्ध र समन्वय राखी पहिला निकुञ्ज र संरक्षण, त्यसपछि सफल पर्यटन’ भन्ने मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरेर प्रकृतिमैत्री पर्यटनलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ।

खातमाथि खात समस्या

निकुञ्जमा समस्या नभएका होइनन्। समस्या खातमाथि खात् छन्। जटिल र कठिन भूगोल प्रमुख समस्या हो। प्रतिकूल मौसम अर्को मुख्य समस्या हो। यी दुवै प्राकृतिक समस्या हुन्। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व अर्को समस्या हो, जुन निकुञ्जको प्रयास र जनताको हात साथ र काँधमा समाधान उन्मुख छ। प्राकृतिक श्रोतको संकलन उपभोग र वितरण अर्को समस्या हो। त्यो समाधानको लागि निकुञ्जले जनमैत्री कामको थालनी र प्रयास जारी राखेकै छ।

संघीयताले सृजना गरेका दुविधा र अस्पष्टता अर्को प्रमुख समस्या हो। संघ प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको तालमेल र तादाम्त्यता पटक्कै मिलेको छैन। एउटाले अर्काको मुख ताक्ने, दोषारोपण गर्ने नटेर्ने र खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले अधिकार बाँडफाँड र विकासे काममा समन्वय तथा सन्तुलन पटक्कै छैन। त्यो राष्ट्रिय समस्या हो।

दूरदराजको धनी निकुञ्जलाई अहिले लुटपात गर्न राजनीतिको चक्रब्युहमा फसाउन खोजिएको छ। त्यहाँ ‘विकास गर्ने’ होइन ‘विकास खाने’ भन्दछन् राजनीतिक ठेकेदारहरु। एउटा विकासलाई ५/६ वटा समिति संघ–संस्थाले भजाएर बिल पेस गरी लुटपात गर्ने प्रवृत्तिसँग प्रकृतिप्रेमी स्थानीयबासीहरु कायल छन्।

कतिपय संघ संस्थाहरुले काठमाडौंमा बोर्ड झुण्ड्याएर डोल्पामा खुट्टा नहाली विकास भजाउँदछन् र खान्छन्। संघ, प्रदेश स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि सांसद र पूर्वमन्त्रीहरु डोजरसहित विकासका ठेकेदार हुन्।

तिनीहरु निकुञ्ज कार्यालयमा ताला पट्टी लगाएर प्रकृतिप्रेमी स्थानीयवासीलाई थर्काएर प्राकृतिक श्रोत साधन लुट्न चाहन्छन्। बहुसंख्यक डनहरुबाट शासित छन्। निकुञ्जको चुरो समस्या यही हो।

समाधानको पहल

समितिको भ्रमणलाई हामी सबैले हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्नुपर्दछ। समितिले निकुञ्जको समर्थक र विरोधी दुवैतर्फको कुरा सुनेर सन्तुलित प्रतिवेदन मार्फत समस्या समाधानार्थ स्थायी निकास दिनुपर्दछ। तर, प्रतिनिधि सभा नै भंग भइसकेको अवस्थाले समितिको प्रतिवदेन तत्काललाई सम्भव देखिएन।

निकुञ्ज ऐन, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०३६, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बीचको असामाञ्जस्यता, जटिलता, दुविधा र बाजाबाज्लाई शीघ्र हटाउँदै त्यसमा सरलता, स्पष्टता र प्रभावकारिता ल्याउनुपर्दछ। मुश्किलले आधा वर्षमात्र विकास गर्न सकिने ठाउँमा शीघ्र र फाष्ट ट्रयाकबाट आयोजना तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यावहारिक बाटो अपनाउनुपर्दछ।

जनतालाई सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, जनताको श्रोत साधन हुनेखाने राजनीतिक नेताहरुबाट लुट्ने प्रथा बन्द गरेर स्थानीयवासीलाई समानताको आधारमा मालिक बनाउन, प्रकृति र संरक्षणमैत्री पर्यापर्यटन र कृषिका अवसरहरु बढाउन निकुञ्ज कार्यालयले शीघ्र ‘से–फोक्सुण्डो नियमावली’ ‘यार्सागुम्बा संकलन निर्देशिका’ ‘जडिबुटीको दिगो संरक्षण र संकलन निर्देशिका’ बनाउनुपर्दछ।

संरक्षण र पर्यटन तथा विकासको बीचमा सन्तुलन कायम राख्ने यस्तो निर्देशिका निकुञ्जको संरक्षण र स्थानीय जनताको हकहितको सुनिश्तितालाई मध्य नजर राखेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ।

धेरैवटा वार्डेन सेमिनारमा मद्यवर्ती क्षेत्रका अध्यक्षले एउटा गण मागेको आफूलाई अहिले पनि याद छ। नेपाली सेनाले नागार्जुनमा अवस्थित गणलाई तत्काल डोल्पामा तैनाथ गरेर इमान्दार संरक्षण प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुपर्दछ। हिमपातको समय तल झर्ने र गर्मीयाममा माथि जाने मोबाइल पोष्ट अवधारणाको संरक्षण मोडल अख्तियार गर्नुपर्दछ।

निकुञ्जभित्रका छरपष्ट स–साना गाउ“हरुलाई बिजुली, पानी, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटकका अवसरहरुले जोड्न कठीन र असम्भव प्रायः छ। त्यो प्रकृतिमैत्री, संरक्षणमैत्री र मितव्ययी पनि छैन।

९/१० घरधुरीका त्यस्ता टाढा टाढा छरिएका गाउँ र ४/५ हजार जनसंख्यालाई एकत्रित पुनर्बास गराएर सुविधासम्पन्न, सम्वृद्ध र सुखी बनाएर राख्ने संभाव्यताको अध्ययन र कार्यान्वयन गर्नु बुद्धिमानी हुने छ।

१०६ वर्ग कि.मीको रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि त्यति नै कर्मचारी बजेट र एउटा सुरक्षा गुल्म, ३५५५ वर्ग कि.मि ठूलो शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि उही अनुपातको जनशक्ति र साधनश्रोत। भन्नेलाई भन्दा सुन्नेलाई लाज।

मुगु जिल्लाको ८२९ वर्ग कि.मि ओगटेको यो निकुञ्ज क्षेत्रमा निकुञ्ज कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले खुट्टा समेत हाल्दैनन्। उनीहरुको पहुच मुश्किलले २५ प्रतिशत निकुञ्जको देखभाल हो। बा“की ७५ प्रतिशत सुन्दर निकुञ्ज भगवान भरोसा हो।

धेरैवटा वार्डेन सेमिनारमा मद्यवर्ती क्षेत्रका अध्यक्षले एउटा गण मागेको आफूलाई अहिले पनि याद छ। नेपाली सेनाले नागार्जुनमा अवस्थित गणलाई तत्काल डोल्पामा तैनाथ गरेर इमान्दार संरक्षण प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुपर्दछ। हिमपातको समय तल झर्ने र गर्मीयाममा माथि जाने मोबाइल पोष्ट अवधारणाको संरक्षण मोडल अख्तियार गर्नुपर्दछ।

निचोड

छापाको भाषा सापटी लिदा, राष्ट्रिय निकुञ्ज कदापि अर्को छुट्टै सरकार हुन सक्दैन। यो स्थानीय जनताको सुरक्षा, हक–हित, विकास र सम्वृद्धिको ढोका खोल्ने जनताप्रति समर्पित राज्यको आज्ञाकारी संयन्त्र हो।

तथापि, विभिन्न ऐन कानून आपसमा बाज्दा र अवैध अतिक्रमण तथा प्राकृतिक श्रोत साधनको विनास र दोहन हुँदा यो संयन्त्र मुक्दर्शक भएर बस्न सुहाउँदैन। विगतमा त्यही गर्नाले अतिक्रमणकारीहरुको एकछत्र दोहन थियो र निकुञ्जलाई आँखामा पट्टी बाँधेर कार्यालयभित्र सीमित राखी लुटपात् गरिन्थ्यो।

निकुञ्ज कार्यालयले हाल गरेका राम्रा कामहरु स्थानीय जनताको भलो र उन्नतितर्फ लक्षित छन्। निकुञ्जलाई उचित संरक्षण र नमूना व्यवस्थापन गरेर युग युगसम्म भावी सन्ततिलाई समेत पुग्ने गरेर दिगो उपभोग संरक्षण र विकास गर्न उद्यत छन्।

यद्यपि सुधार गर्नुपर्ने तमाम् कुराहरुलाई सबै निकाय र तहबाट तदारुकताका साथ सुधार गर्दै लैजानुपर्दछ। जायज विकासको लागि निकुञ्ज तगारो होइन सहजकर्ता बनेको छ। नाजायज् र अवैध लुटपातलाई कडाईका साथ रोक्नैपर्दछ।

नियोजित् एकतर्फी नकरात्मक समाचारले एउटा होनहार सक्रिय, सकरात्मक र स्वाभिमानी वार्डेनलाई कतै बलीको बोको नबनाइयोस्। र, आँखामा पट्टी बाँधेर ४ पर्खालभित्र आगो तापेर समय गुजार्ने ‘यस् म्यान–वार्डेन’ लाई पुनस्र्थापना गरेर निकुञ्जमाथि पुनः लुटपात् मच्चाउन शुरु नगरोस्।

प्रकृतिमैत्री मिडियाले सधै निकुञ्जको खेदो खन्ने र निकुञ्जको हुर्मत लिने काम मात्र नगरेर राम्रा कामको प्रचार प्रसार गरी संरक्षणकर्मीहरुको हौसला र मनोबल बढाइदिनुपर्दछ। पार्क र पिपुलबीच फाटो ल्याउने होइन रसायन लगाएर जोडिदिने पहल र प्रयास गरिदिनुपर्दछ।

हिमाली निकुञ्जको प्रचार प्रसारले समस्याहरु उजागर भएका छन्। सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ। समाधानको लागि ढोका खुलेको छ।

नियोजित् एकतर्फी नकरात्मक समाचारले एउटा होनहार सक्रिय, सकरात्मक र स्वाभिमानी वार्डेनलाई कतै बलीको बोको नबनाइयोस्। र, आँखामा पट्टी बाँधेर ४ पर्खालभित्र आगो तापेर समय गुजार्ने ‘यस् म्यान–वार्डेन’ लाई पुनस्र्थापना गरेर निकुञ्जमाथि पुनः लुटपात् मच्चाउन शुरु नगरोस्।

अन्त्यमा, शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालमा मात्र होइन, उत्कृष्ट व्यवस्थापन र संरक्षण मोडलमार्फत विश्वकै उत्कृष्ट राष्ट्रिय निकुञ्जमा दर्ज होस्। शीघ्र विश्व सम्पदामा सूचिकृत होस्।

सुन्दर र सुरक्षित पदमार्ग, साइकल यात्रा मद्यवर्ती क्षेत्रमा साहसिक खेल, खान बस्न प्रकृतिमैत्री पूर्वाधारले विश्वको हरेक नागरिकले अनिवार्य भ्रमण गर्ने दुर्लभ र आकर्षक निकुञ्ज होस्। र, प्राकृतिक छटाले सुसज्जित ममतामयी निकुञ्ज माताले स्थानीय जनतालाई भाग्यमानी, सम्बृद्ध, खुशी र सुखी बनाउन्।

जय प्रकृति संरक्षण ।