काठमाडौं। सरकारले ६ वर्षपछि सुरक्षा निकायको राशन भत्ता समयानुकल बनाउन अध्ययन समिति गठन गरेको छ। गृहमन्त्रालयले सुरक्षा निकायको राशन भत्ता ६ वर्षदेखि नबढेको भन्दै अध्धयन समिति बनाएको हो। मन्त्रालयले सहसचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधि रहेको समिति बनेको छ।

लामो समयदेखि सुरक्षा निकायको राशनबारे सुरक्षाकर्मीहरुले अपुग भएको गुनासो गर्दै आएका थिए। समितिले प्रहरीको रासनभत्ताबारे अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई सुझाब दिने भएको छ। अहिले सबै क्षेत्रको महंगी र दररेटबारे अध्ययनको काम भइरहेको समितिका संयोजक एवं गृहमन्त्रालयका सहसचिव स्थानेश्वर गौतमले बताए।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका कर्मचारीले ६ वर्षअघिको दररेटअनुसार रासनभत्ता बुझ्दै आएका छन्। यस अवधिमा करिब ४० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भए पनि पुरानै रासनभत्तामै चित्त बुझाउँदै आएका थिए। ०७२ माघमा कायम भएको दररेटअनुसार नै अहिलेसम्म रासनभत्ता वितरण हुँदै आएको छ। राशनको टेण्डर लगाउने समय भएका कारण पनि मन्त्रालयले यो विषयमा अध्ययन समिति बनाएको हो।

रासनभत्ता बढाउन गृह मन्त्रालयले पटक–पटक प्रस्ताव गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट अभाव भएको देखाउदै अस्वीकार गर्दै आएको थियो । गत वर्ष समयानुकल मूल्यअनुसार रासनभत्ता दिन पुग्ने गरी प्रहरीलाई निकासा भए पनि त्यसमा सरकारले नीतिगत सहमति नदिँदा नयाँ दररेटअनुसार वितरण हुन सकेको थिएन। यो वर्ष कोरोना महामारी नियन्त्रणमै धेरै बजेट खर्च हुने भएकाले अर्थले त्यसमा सहमति दिन अस्वीकार गरेको थियो।

सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको बजार भाउ मूल्यांकन समितिले तय गर्ने दररेटअनुसार रासनभत्ता दिने निर्णय ०७२ सालमा भएको थियो। तर, त्यसअनुसार बजेट निकासा हुन सकेको छैन। हाल हरेक जिल्लामा सुरक्षाकर्मीको रासनभत्ता फरक–फरक छ।

नेपाली सेनाले भने हरेक वर्ष ठेक्कामार्फत आफ्ना कर्मचारीलाई नगद नभई रासन नै दिने गरेको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले भने स्थान विशेष हेरर राशन वापतको रकम र राशन दुवै उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। व्यारेकमा बस्नेहरुलाई राशन र ब्यारेक बाहिर रहनेहरुलाई पैसा दिन व्यवस्था रहेको छ।

यसअघि गृह मन्त्रालयका सहसचिव हालका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाको नेतृत्वमा समेत राशन भत्ता पुनरावलोकन समिति गठन भएको थियो। जसले हरेक दुई वर्षमा रासनभत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बढाउनुपर्ने सुझाब दिएको थियो। सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी हाल नयाँ समिति गठन गरिएको हो।

यसअघि सरकारले २०७६ साल साउनदेखि १ लागू हुने गरी बढाउने भनिएको राशन भत्ता अहिलेसम्म पाएका थिएनन्। अघिल्लो वर्ष रासनभत्तामा चार अर्ब ६४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइसकेको थियो। नेपाल प्रहरीलाई ०७५ मा तय भएको दरअनुसार रासनभत्ता दिइने बताइएको थियो।

तर अहिलेसम्म राशन भत्ता नपाएका कारण मन्त्रालयले अर्काे समिति बनाएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने एक समितिले मूल्यवृद्धिअनुसार हरेक वर्ष भत्ताको दर परिमार्जन गर्दछ। तर, ०७१ सालयता रासनभत्ता मूल्यवृद्धिअनुसार समायोजन हुन सकेको थिएन।

बढेको भत्ता पाउनुपर्ने प्रहरीले माग गर्दै आएको थियो। राशन वृद्धि भएपछि प्रहरीको मनोबल बढ्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। चर वर्षअघि पनि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव वीरबहादुर बुढा नेतृत्वको समितिले दुई–दुई वर्षमा रासनभत्ता समायोजन गर्न सुझाब दिएको थियो। सोही सुझाव अनुसार प्रहरीको रासत भत्ता बढाउने निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको थिएन।

उपत्यकामा कार्यरत एक सय ७५ रुपैयाँ पाउँदै आएका छन्। त्यस्तै, झापामा कार्यरत प्रहरीले एक सय ५७ रुपैयाँ पाउँदै आएकोमा एक सय ७९ रुपैयाँ ८९ पैसा तथा इलाममा एक सय ६८ रुपैयाँ पाउँदै आएकामा दुई सय रुपैयाँ पाउनेछन्।

ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा कार्यरत प्रहरीले चार सय ४४ रुपैयाँ लिँदै आएका थिए। उनीहरूको रासनभत्ता बढेर अब ६ सय १५ रुपैयाँ पाउने भएका छन्। पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा खाद्यान्न महँगो हुने भएकाले रासनको दर पनि उच्च रहेको छ।