काठमाडौं। संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको विभिन्न रिटहरुमाथिको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २२ पुसबाट निरन्तर सुनुवाई गर्ने आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विशम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा तथा तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले निरन्तर सुनुवाई गर्ने आदेश दिएको हो।

यस्तै सर्वोच्चले संसद् विघटन सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातसमेत मगाएको छ। १८ पुससम्म संसद विघटन गर्नुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको सर्वोच्चले संसद् विघटन सम्बन्धी सिफारिश र राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णयको सक्कल प्रतिलिपी, संसदमा दर्ता भएको भनिएको अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको सयम र मिति, संसद् विघटन हुनुअघि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको संख्या र दलीय प्रतिनिधित्व खुल्ने कागजातसमेत सर्वोच्चले मगाएको छ।

यस्तै रिटमाथिको सुनुवाईका लागि सर्वोच्चले एमिकस क्युरी (अदालत)को सहयोगीसमेत माग गरेको छ। एमिकस क्युरीमा बार एसोसिएशनबाट ३ जना र सर्वोच्च बारबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता राख्नेसमेत आदेश गरिएको छ।

तत्कालिन सत्तारुढ दल नेकपामा आन्तरिक विवाद हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरिदिएका थिए। सो विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा एक दर्जन रिट परेका छन्। सडकमासमेत संसद् विघटनविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ।