काठमाडौं। प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनको पद धरापमा परेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा प्रचण्डमाधव समूहका ३६ सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ।

सरकारले संसद विघटन गरेसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा उब्जिएको विवाद संघ हुँदै स्थानीय तहसम्म विभाजित हुन थालेको छ। प्रचण्डमाधव समूह र ओली समूहले छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक गरेका छन्।

केन्द्रमा दुई गुट हुँदै उब्जिएको नेकपाको विवाद बागमती प्रदेश हुँदै प्रदेश १ सम्म पुगेको छ। ९३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपाका १ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ सदस्य छन्।

मुख्यमन्त्री राईको पद जोगाउनमा काँग्रेसको भूमिका निर्णायक बन्नसक्ने देखिएको छ। नेकपाका ६७ मध्ये पूर्वएमालेका ५१ र पूर्व माओवादीका १६ सदस्य छन्। प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा प्रचण्डमाधव समूहका ३६ सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ।

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा अविश्वास प्रस्तावमा हस्तक्षर नगर्ने नेकपाका ३१ सदस्य रहेका छन्। बहुमतका लागि ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ। मुख्यमन्त्री राईलाई काँग्रेसका २१ सदस्यले साथ दिएमा राईको पक्षमा स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिएको छ।

तर, प्रस्तावमा ३६ जनाको हस्ताक्षर रहे पनि प्रचण्ड–माधव समूहका थप सांसदले हस्ताक्षर गर्न छुटेको नेताहरुले दावी गर्दै आएका छन्। प्रचण्ड–माधव समूहका ४५ जना सांसदहरुले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराईसकेका छन्।