काठमाडौं। नेकपामा विभाजन आएसँगै प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउँदा थोरै सिट भए पनि निर्णायक हुने देखिएको काँग्रेसले के गर्छ ? भन्ने चासो बढेको छ। आइतबारसम्म दुई वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ।

आइतबार प्रदेश नम्बर १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै उनी अल्पमत परेका छन्। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा ३७ जनाले अविश्वास प्रस्तावमा दर्ता गर्दा हालसम्म ३० जनामात्र देखिएका छन्।

यहाँ काँग्रेसका सदस्यहरुको संख्या २१ छ। जता काँग्रेसले समर्थन गर्छ उतै सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत पुग्ने देखिएको छ। त्यसैले प्रदेश नम्बर १ मा काँग्रेसको भूमिका के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ।

बागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रचण्ड–प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै मुख्यमन्त्री पौडेल पनि अल्मतमा परेका छन्। यहाँ पनि काँग्रेस निर्णायक देखिएको छ।

लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा पनि काँग्रेस निर्णायक हुने अवस्था छ। तर, यी दुई प्रदेशमा हालसम्म अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भने भइसकेको छैन। तर, कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने अल्पमतमा परिसकेका छन्।

यसरी प्रदेश सरकारहरुमा काँग्रेसको सान्दर्भिकता बढ्दै जाँदा के गर्ने ? भन्ने विषयमा काँग्रेसले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले हालसम्म कुनै निर्णय नगरिएको जानकारी दिए।

उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘प्रदेशमा अहिले अविश्वास प्रस्ताव आएको हामीले जानकारी पाएका छौं। प्रदेशमा हाम्रा समितिहरु भएको भए यो विषयमा प्रदेशले नै निर्णय लिन्थे। तर, प्रदेश समिति नभएकाले केन्द्रले नै निर्णय गर्छ। तर, प्रदेशका संसदीय दलको सुझावका आधारमा निर्णय हुन्छ।’

अहिले केन्द्रमा कााग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अदृष्य साँठगाँठ रहेको चर्चा छ। त्यसैले प्रदेशहरुमा ओली निकट मुख्यमन्त्रीहरु संकटमा पर्दा काँग्रेसले साथ दिने राजनीतिक विश्लेषकहरुले अनुमान गरेका छन्।

उता बागमती प्रदेश काँग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले वेट एण्ड सीको अवस्थामा रहेको जानकारी दिए। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘हामीले अवस्था हेरिरहेका छौं। प्रदेश संसद पनि विघटन हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ। प्रदेश संसद पनि बचाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले संसदीय दलको बैठकले अन्तिममा यो विषयमा निर्णय लिन्छ।’

उनले संसदीय दलको प्रि बैठक भएको तर, आवश्यक निर्णय लिने गरी बैठक नभएको बताए। उनले अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनुअघि काँग्रेसले आवश्यक निर्णय लिने बताए।