पोखरा। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)  दुई समूहमा विभाजन भएपछि प्रदेश सरकारको चिन्ता थपिदैँ गएको छ। प्रदेश २ बाहेकका प्रदेशहरुमा सरकार संकटमा परेको टिप्पणी भइरहेका बेला गण्डकी प्रदेश सरकार भने जनमोर्चाको सहयोगबाट संकट मुक्त भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेश सरकारमा आफ्नो समर्थन यथावत रहने बताएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार संकटमुक्त भएको हो।

नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गण्डकी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। नेकपा विभाजन भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने संकट जनमोर्चाका ३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुको समर्थनबाट टरेको छ। डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै प्रदेश सांसद कृष्ण थापाले आफ्नो समर्थन यथावत रहेको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘संघीय संसद विगठन असंवैधानिक नै हो। हामीले त्यसको विरोध गरेका छौं। तर, प्रदेश सरकारलाई दिएको हाम्रो समर्थन निरन्तर रहन्छ। हामीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैनौं। हामी २ जना प्रत्यक्ष र १ जना समानुपातिक तर्फका सांसद छाैं।’

गण्डकीमा ओली समूहका २७ जना सांसद रहेका छन्। जनमोर्चाले साथ दिएपछि यो संख्या ३० पुगेको छ। अविश्वासको प्रस्तावका लागि १ चौथाइ सांसद संख्या चाहिन्छ। ६० सदसीय प्रदेश सभामा ३० जना ओली समूहलाई नै सहयोग गर्ने भएका हुन।

गण्डकी प्रदेशमा १३ जना प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसद छन्। जसमा १२ जना प्रचण्डका हुन भने १ जना नेपालका हुन्। प्रदेशमा १५ जना नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु रहेका छन्, २ जना जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु रहेका छन्।