काठमाडौं। हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुछ सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीको हैसियत कामचलाउ भइसकेको भन्दै कामचलाउन सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु असंवैधानिक भएको दावीसहित रिट परेको हो।

त्यसो त मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा उल्लेख नगरी नेपालको संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन भएको जनाइएको थियो। नेकपामा विवाद बढेपछि संसद् विघटन गरिएको थियो। सो विघटनको विरोध गर्दै ७ जनामन्त्रीहरुले सामुहिक राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि रिक्त रहेका मन्त्रालयहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्ति गरेका थिए।

अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। अधिवक्ता ओलीले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दर्ता। प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग। संविधानको धारा ७७(१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने।’

रिटमान अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको छ। संविधानको धारा ७७ (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ।

संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रुपमा चुकेको रिटमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा १३३ (२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरिएको छ। यो रिटमाथिको पेसी पुस १५ लाई तोकिएको छ।