विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश १ को संसदीय दलले मुख्यमन्त्री शेरधन राईको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रदेश सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने सांसदहरुलाई तत्काल प्रस्ताव फिर्ता गरी २४ घण्टा भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन सहितको पत्र पठाएका हुन्।

संसदीय दललाई जानकारी गराउनु भन्दा पहिले नै संसद सचिवालयमा ३७ जना सांसदहरुले आइतबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेका थिए । संसदीय दलमा छलफल नगरी पहिले नै प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेकोले प्रस्ताव फिर्ता सहित स्पष्टिकरण पेश गर्न पत्र पठाएको प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए।

प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सांसदहरुलाई पठाएको पत्रको यस्तो छ:

प्रदेश नं १ को प्रदेश सभामा तत्कालिन नेकपा (एमाले) को संसदीय दलमा निर्बाचनको प्रक्रियाबाट दलको नेतामा माननीय शेरधन राई निर्वाचित भई तत्कालिन चुनाबी गठबन्धनमा सहभागी दल नेकपा माओबादी केन्द्रको संसदीय दलको समेत सर्मथनमा संविधान बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भई प्रदेश सरकार गठन भएको कुरा अवगतै छ । चुनाबी गठबन्धनमा रहेका दुईवटा साविक दलहरु २०७५ जेठ ३ गते एकतामा रुपान्तरित भए पश्चात बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रदेश संसदीय दलबाट पुनः सर्बसम्मतिबाट दलको नेतामा मुख्यमन्त्री माननीय शेरधन राई चुनिनु भई प्रदेश सरकार संविधान कानुन बमोजिम कार्यसम्पादन गरिरहेको छ ।

नेकपा संसदीय दल, दलले पारित गरेको बिधान बमोजिम चल्छ र चलिरहेको कुरा सबै दलका सदस्यहरुलाई अवगत नै छ । तर आफ्नो दल र दलका नेतालाई जानकारी नदिई दलका सदस्य इन्द्र बहादुर आङ्बो प्रस्तावक र दलका सदस्य लछुमन तिवारी सर्मथक भई तपाईको समेत हस्ताक्षरमा मिति २०७७÷०९÷१२ गते बिहान १०ः५५ बजे आफ्नै दलका नेता र मुख्यमन्त्री विरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गर्नु भएको कुरा जानकारीमा आएकोले नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, प्रचलित कानुनी ब्यवस्था तथा पार्टीको संसदीय दलको बिधान २०७६ को भाग ६ दफा २४ को (क) (ख) (ग) (च) (छ) आकर्षित भई बिधानको दफा २६ (ग) को देहाय (१) (२) (४) र (५) बमोजिम तपाईलाई कार्बाही किन नगर्ने ? तर्सथ पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टा भित्र उक्त अबिश्वासको प्रस्ताब फिर्ता गरी लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न दलका नेताको निर्देशन बमोजिम पेश गर्न निर्देश गरिएको छ । अन्यथा संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, कानुन र दलको बिधान बमोजिम कार्बाही भई जाने ब्यहोरा अवगत गराउँदछु ।