काठमाडौं। पुस पाँच गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै नेकपाभित्रको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह निकै आक्रमक भयो। प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफू आधिकारिक भएको घोषणा गर्दै अध्यक्षबाट केपी ओलीलाई हटाएको घोषणा गरेको छ र निर्वाचन आयोगमा आफू नै आधिकारिक भएको निवेदन पनि दिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको कदमको सबै जसो राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन्। असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै राजनीतिक दलले विरोधका कार्यक्रम पनि गरेका छन्। तर तीमध्ये सबैभन्दा बढी आक्रामक प्रचण्ड–माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा देखिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोधका कार्यक्रम गरिसकेको छ। कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर संसद पनुस्र्थापनाको विरोधमा छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर संसद विघटनको विपक्षमा।

‘प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा निर्वाचनमा जाने विषयलाई अवसरको रुपमा लिनुपर्छ,’ देउवा निकट एक नेताले भने, ‘केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा समेत राम्रो उपस्थिति नभएको अवस्थामा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाले सरकार चलाउन नसकेर जनतामा जाने विषयले कांग्रेसलाई फाइदा गर्छ। त्यसैले निर्वाचनको विकल्प छैन।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार निर्वाचनमा होमिइसकेको बताइरहेका छन् भने निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनको तयारी गरिसकेको छ। अहिले संसद विघटन विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् पुनःस्थापना हुनै नसक्ने जिकीर गर्दै आफूले करिब ६४ प्रतिशत जनमतको प्रतिनिधित्व गरेकाले संसद् विघटनको प्रस्तावउपर अदालतले पुनःस्थापनाको फैसला गर्न नसक्ने बताउने गरेका छन्।  लोकतन्त्र, संविधान, स्थिरता र स्थायित्व कमजोर हुने निश्चित देखेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जान लागिएको प्रधानमन्त्रीकाे तर्क छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपाबाट प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष  ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर अलग भएको नेकपा (प्रचण्ड–माधव)  समूहले संसद् विघटनविरुद्धको आन्दोलन घोषणा गरेको छ।

अन्य दलहरुसँग पनि सहकार्य गर्दै संयुक्त आन्दोलन गर्ने भने पनि अन्तिममा नेकपा (प्रचण्ड-माधव)  समूहले एकल रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। शनिबार पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन संयोजन समितिका संयोजक नाराणकाजी श्रेष्ठले माघ महिनासम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।

यो समूहले संसद् विघटन असंवैधानिक भएको बताउँदै आएको छ। र संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायरसमेत गरेको छ। केन्द्रदेखि वडा तहसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएको हो।