प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अहिले प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्ष र विपक्षमा वहश र प्रदर्शन हुन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा बाहेक अन्य दलले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिट उपर संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ पनि भइरहेको छ।  सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा बाहिर टिका टिप्पणी गर्नु कानुनी हिसावले उचित होइन, तर म एक जना नेपाली नागरिकको हैसियतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कार्य संविधान सम्मत नै रहेको देख्छु। मेरो सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई के छ भने–तपाइँको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय राजनीति हो। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम संवैधानिक र राजनीतिक दुवै विषयवस्तुको समिश्रित कार्य हो।’

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर ताजा जनादेश लिन जान्छु भन्न नपाउने हो भने मुलुक बन्धक रहन सक्दैन, गतिरोध रहन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा गतिरोध फुकाउने कसले तरु प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अवस्थामा नपाउने हो भने पाउने कसले तरु भन्ने प्रश्न पनि छ।

एक अर्कालाई तल्लो स्तरमा झरेर गाली गलौज गर्ने, संगठन र दल तेरे र मेरो भन्ने विषयमा झगडा गर्ने अनि अलमलिने, अदालतले के गर्ला? निर्वाचन आयोगले के गर्ला? भनेर अलमिलने जस्ता कुरा सोच्नु र त्यता लाग्नु हुुँदैन। संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको रक्षाका लागि पनि सबै दल मिल्नु र चुनावका जानुको विकल्प छैन। अहिले एक पक्षले अर्को पक्षलाई दोष दिएर उम्किने अवस्था पनि होइन।

राजनीतिक निर्णयको बिषयमा अदालतको परीक्षण हुन सक्दैन। संवैधानिक र कार्यविधि र प्रकिृयाको सम्बन्धमा भने अदालतको परीक्षणको बिषय हुन सक्ला तर नतिजा नै आइसकेको र लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिअनुसार जनताको ताजा जनादेश लिन जान्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले गरेको राजनीतिक निर्णय काँहीकतैबाट त्यसको रोकावट र छेकबार हुन सक्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। र, राजनीतिक रुपले संभव छैन। त्यसो गर्न पद्धतिकै स्पिरिटले दिँदैन। त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्नेतर्फ अब गम्भीर हुनुपर्छ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक राज्यका सबै अंगलाई सक्रिय गर्न, सक्रिय राख्न र चुनाव हुन्छ भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक दल, आम जनता र कार्यकर्तालाई विश्वस्त पार्न सक्ने हिसावले काम गर्न, बोल्न, कार्यक्रम गर्न सक्नुपर्छ।

किनभने अब निर्वाचनको विकल्प छैन। निर्वाचनको वातावरण बनाउने काम सरकारको हो। अहिले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्दै सडक आन्दोलनमा रहेको राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर चुनावमा जाने वातावरण बनाउनुपर्छ। एकले अर्को पक्षलाई गाली गलौज गरेर निर्वाचनको वातावरण बन्दैन।

एक अर्कालाई तल्लो स्तरमा झरेर गाली गलौज गर्ने, संगठन र दल तेरे र मेरो भन्ने विषयमा झगडा गर्ने अनि अलमलिने, अदालतले के गर्ला? निर्वाचन आयोगले के गर्ला? भनेर अलमिलने जस्ता कुरा सोच्नु र त्यता लाग्नु हुुँदैन। संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको रक्षाका लागि पनि सबै दल मिल्नु र चुनावका जानुको विकल्प छैन। अहिले एक पक्षले अर्को पक्षलाई दोष दिएर उम्किने अवस्था पनि होइन।

राज्यले सरकारले आफ्ना काम प्रभाविकारी ढंगले गर्दै जाने र तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्ने कुरा दृढ संकल्पित भएर लाग्नुपर्छ। यदि यो चुनाव तोकिएकै समयमा भएन भने अहिलेकै वातावरण गालीगलौज झै–झगडा कामय रहने हो भने अस्थिरता चाहने शक्ति फस्टाउँछ।

अस्थिरिता चाहनले खेल्ने मौका पाउँछन्। वर्तमान पद्धति र संविधान नै परिवर्तन आउन सक्छ। पुरातनवादी शक्तिहरु जुर्मुराउने मात्रै होइनन् आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने संभावना बढ्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री र उहाँले नेतृतव गरेको नेकपाको इतिहास कलंकित हुनछ, कालो पोतिन्छ। त्यसो हुँदा चुनाव अपरिहार्य हो। चुनाव जस्तोसकै अवस्थामा तोकिएको मितिमा गराउनुपर्छ।

त्यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई सक्रिय गराउने र आवश्यक पूर्वाधार जुटाइदिने, सुरक्षा निकाय र प्रशासनयन्त्रलाई आवश्यक तयारीमा खटाउने तथा सबै राजनीतिक दललाई चुनावका लागि तयार हुने वातावरण बनाउने काम सरकार र सरकारको नेतृत्व कै हो। त्यो वर्तमान प्रधानमनत्री ओलीले बुझेको हुनुपर्छ।

चुनाव उहाँले गर्नैपर्छ। नभए राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुप्मा उहाँले जुन छवि बनाउनु भएको छ, त्यसमा कलंकित भएर कालो धब्बा लागेर बाहिरिनु उहाँको नियति हुन जान्छ।

नेपालमा स्थिरता नचाहने शक्तिहरु अब सक्रिय हुन्छन्। कतिपयलाई यो संविधान कतिपयलाई मन परेको छैन, उनीहरुका लागि अहिलेको संविधानलाई विघटन गर्ने सही मौका हो, उनीहरु यस्तो मौका कुरेर बसेका थिए।

अहिले दलहरुबीच निर्वाचनमा जाने नजाने विषयमा विवाद भयो भने त्यस्ता शक्तिले खेल्ने मौका पाउँछन्। त्यसले सबैभन्दा घाटा दलहरुलाई नै हुन्छ। अहिले संविधानको रक्षा गर्न परिवर्तनको रक्षा गर्न पनि दलहरुबीच सहमति हुनु र एकमतले निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन।

यो संविधान कुनै आयोग व विज्ञले जारी गरेको होइन, यो संविधान जनताका प्रतिनिधिले जारी गरेको हुनाले यसको रक्षा पनि राजनीतिक दलले नै गर्नुपर्छ। तोकिएको समयमा निर्वाचन भएन भने फेरि मुलुक अर्को अस्थिरतामा फस्ने संभावना रहन्छ। त्यसो हुँदा सबै आन्दोलनमा होमिएका राजनीतिक दललाई संवाद वा छलफलमार्फत विश्वासमा लिएर चुनावमा जाने वातावरण बनाउनुपर्छ।

राजनीतिक दल असफल भए भनेर फेरि अर्को शक्ति आयो भने मुलुक झन अस्थिरता र द्वन्द्वमा फस्छ। त्यो नहोस तपाइँले विदेशीलाई यहाँ खेल्ने मौका नदिनु, जसरी पनि चुनाव गर्नुस् भन्न म नागरिकको प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव छ।

याे पनि पढ्नुस्

प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधान सम्मत