पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जुन काम गर्नु भयो, त्यस विषयलाई लिएर समाजका अग्रजहरुले आ–आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

राजनीतिक रुपले चिनिएका नेता, न्यायपालिकाको माथिल्लो पद सम्हालिसकेका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु, आफूलाई संविधानविद् भन्ने कानुन व्यावसायीहरु, मिडियाका मिडियाकर्मीहरु सबैले आ–अफ्ना धारणा सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरेका छन्।

आफूलाई लागेको कुरा भन्न पाउनु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो। तर राज्यका कतिपय यस्ता पद छन्, जुन पदमा बसेका मानिसले बसेका बेला र निवृत्त भइसकेपछि सार्वजनिक रुपमा कतिपय कुरा बोल्न नहुने हुन्छ। र, उनीहरुका लागि निवृत्त भइसकेपछि पनि कोड अफ कण्डक्टमा बस्नुपर्ने हुनछ।

त्यो भनेको पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु, सेनाका जर्नेलहरु, संवैधानिक निकायका प्रमुहरु यी पदमा बसेका बहालवाला वा बसिसकेका पूर्व अधिकारीहरुले राज्यले वा सरकारले, संवैधानिक निकायले गरेका कामको बारेमा नकारात्मक सार्वजनिक टिकाटिप्पणी गर्न बन्देज लगाइएकोे छ। यहाँमात्रै होइन, संसारकै लोकतान्त्रिक पद्धतिको नम्स भित्र यो कुरा पर्छ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्नेगरी कुनै काम गर्न कानुनले बन्देज लगाएको कुरा प्रधानन्यायाधीश भइसकेका विद्वानलाई बुझाइराख्नु पर्ला र? अदालतमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा र सरोकारवालाले विवादको रुपमा मुद्दा बनेर अदालतमा प्रवेश भएपछि यसरी प्रधानन्यायाधीशजस्तो पदमा बसेका मानिसबाट यस्तो वक्तव्य आउनु भनेको अदालतलाई प्रभाव पार्ने कोशिश गरेको जस्तो देखियो।

हामीकहाँ अहिले चार जना पूर्व प्रधानन्यायधीहको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि विषयलाई लिएर जुन वक्तव्य सार्वजनिक भएको छ, यो सुहाँउदो विषय होइन। यो अस्वाभाविक र आश्चर्यजनक भयो। किनभने उहाँहरुको यस्तो धारण आउनु थियो भने विघटन भएको दोस्रो वा तेस्रो दिनमै आउनुपथ्र्यो। तब त्यसलाई स्वभाविक मान्न सकिन्थ्यो।

तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कैयौं दिन भइसकेपछि, यो विषयले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रवेश पाइसकेपछि यसरी पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको धारणा आउनुलाई कुनै पनि हालतमा स्वभाविक मान्न सकिँदैन। अदालतमा विचाराधीन विषयमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले यसरी धारणा सार्वजनिक गर्दा त्यसले अदालतको निर्णय प्रधावित हुन सक्नेतर्फ उहाँहरुको ध्यान जानु जरुरी थियो तर त्यसो हुन सकेन।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्नेगरी कुनै काम गर्न कानुनले बन्देज लगाएको कुरा प्रधानन्यायाधीश भइसकेका विद्वानलाई बुझाइराख्नु पर्ला र? अदालतमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा र सरोकारवालाले विवादको रुपमा मुद्दा बनेर अदालतमा प्रवेश भएपछि यसरी प्रधानन्यायाधीशजस्तो पदमा बसेका मानिसबाट यस्तो वक्तव्य आउनु भनेको अदालतलाई प्रभाव पार्ने कोशिश गरेको जस्तो देखियो।

अर्कोतर्फ यो वक्तव्य जारी गर्न उहाँहरुले जति समय लिनुभयो त्यसलाई हेर्दा कसैको अह्राए र सिकाएको काम उहाँहरुले गर्नु भएको जस्तो बुझिन्छ। यदि यसो होइन भने न्यायालयको नेतृत्व गरिसकेका व्यक्तित्वले संवैधानिक विषयमा प्रथम दृष्टिमै आफ्नो धारणा बनाउन सक्नुपर्ने थियो ।

यसो गर्नु उहाँहरुको लागि अशोभनीय र अर्मायादित काम त भयो नै, तर अदालतलाई प्रभाव पर्ने र कसैको पक्षमा र कसैको विपक्षमा जस्तो देखिन पुग्यो। त्यसैले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको २२/२५ दिनपछि उहाँहरुले यस्तो विज्ञप्ति निकाल्नु त्यसमा पनि अदालतमा विवाद निरुपणको विषय भएर सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा यस्तो किसिमले व्यक्तिव्य आउनु जायज मान्न सकिँदैन।

न्यायमूर्तिले सुनुवाइका क्रममा पक्ष र विपक्षका तर्क, कानुनी आधार हेरेर कुनै पनि विषयको पक्ष वा विपक्षमा फैसला गर्ने हो आफैंले धारणा बनाएर कसैको पक्ष लिनुलाई मर्यादिन मान्न सकिँदैन । हुन त यस विषयमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको धारणा अर्थपूर्ण हुन जान्छ ।

संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिसकेका प्रधानन्यायाधीशले यस विषयमा दिएका धारणा यसकारण पनि महत्वपूर्ण हुन जान्छन् किनकि प्रधानमन्त्रीको निर्णय संविधानसम्मत छ वा छैन भनेर निर्क्योल गर्ने संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले नै गर्ने व्यवस्था छ ।

तर, प्रधानन्यायाधीशले निर्णय गर्ने प्रक्रिया बेग्लै हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक विषयमा आफ्नो मात्रै रायले कसैको पक्ष लिन मिल्दैन। अहिले जे भएको छ त्यो मर्यादित भएन । न्यायमूर्तिबाटै न्यायालयको गरिमामा आँच पुर्याउने कार्यलाई सामान्य मान्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी भित्रका वा प्रतिपक्षमा रहेका नेतालाई नियन्त्रण गर्न संसद विघटन गर्न सक्ने कुरामा धेरै विवाद गरिहनु उचित हुँदैन।

(लेखक अधिवक्ता हुन्)