काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस पाँच गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विरोधमा अधिकांश राजनीतिक दलले सडक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमको पक्ष र विपक्षमा अदालतमा बहश भइहरेको छ। पूर्ण इजरलाश कि संवैधानिक इजशाल भन्ने विषयमा पनि वहश चलिरहेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेला शुक्रबार चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले बक्तव्य निकालेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनबाहेक अर्को अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका हुन्।

‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ’, वक्तव्यमा उल्लेख छ।

तर कतिपय कानुन व्यवासायीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जस्ता व्यक्तिले अदालतलाई नै प्रभावित पार्ने किसिमले वक्तव्यवाजी गर्नु अनुचित भएका बताएका छन्।

नेपाल बार एसोसिएशनका उपाध्यक्ष ईश्वर भट्टराई अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा कसैले पनि संवैधानिक वा असंवैधानिक भनेर टिप्पणी गर्नु गलत भएको बताउँछन्।

‘पूर्व प्रधानन्यायाधीश भनेको संस्था पनि हो। उहाँहरुले विवादको रुपमा अदालत प्रवेश गरिसकेको विषयलाई संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्नु गलत हो,’ नेपाल बारका उपाध्यक्ष भट्टराईले डिसी नेपालसँग भने, ‘यसले अदालतको स्वतन्त्र गरिमालाई क्षत विक्षत पार्ने काम गर्छ। अदालतको गरिमालाई क्षत विक्षत पार्ने गरी कसैले पनि अभिव्यक्ति दिन गैरकानुनी हो।’

२०४७ सालको संविधान जारी भएपछि हालसम्म १४ प्रधानन्यायाधीश भएका छन्। तीमध्ये अधिकांश प्रधानन्यायाधीश जीवितै रहेको तर ती मध्ये जम्मा चार जनाले मात्रै विज्ञप्ति निकाल्नुलाई संयोग मात्रै मान्न नसकिने कानुनविदहरुको बुझाइ छ।

नेपालको संविधानमा पनि प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले सेवानिवृत्त भइसकेपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थता सम्बन्धी कार्य गर्न नपाउने प्रावधान छ।

अदालतमा प्रवेश गरिसकेकोको विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशले यसरी वक्तव्यजारी गर्दै अदालतलाई प्रभावित गर्न खोज्नु अस्वभाविक बनेको बताउँछन् अधिवक्ता जगदीश दाहाल।

‘हामीकहाँ अहिले चार जना पूर्व प्रधानन्यायधीहको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि विषयलाई लिएर जुन वक्तव्य सार्वजनिक भएको छ, यो सुहाँउदो विषय होइन। यो अस्वाभाविक र आश्चर्यजनक भयो। किनभने उहाँहरुको यस्तो धारण आउनु थियो भने विघटन भएको दोस्रो वा तेस्रो दिनमै आउनुपथ्र्यो। तब त्यसलाई स्वभाविक मान्न सकिन्थ्यो ,’ उनले भने।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कैयौं दिन भइसकेपछि, यो विषयले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रवेश पाइसकेपछि यसरी पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको धारणा आउनुलाई कुनै पनि हालतमा स्वभाविक मान्न नसकिने उनके भनाइ छ। ‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले यसरी धारणा सार्वजनिक गर्दा त्यसले अदालतको निर्णय प्रधावित हुन सक्नेतर्फ उहाँहरुको ध्यान जानु जरुरी थियो तर त्यसो हुन सकेन,’ उनले भने।