काठमाडौं। सरकारले तोकियको समयमा रासायनिक मल नल्याउने दुई कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले तोकियको समयमा मल नल्याउने शैलुङ इन्टरप्राइजेज र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई कारवाही गरेको कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी विष्णु पोखरेलले बताए।

पोखरेलका अनुसार ती दुई कम्पनीले डिसेम्बर पहिलो हप्ता मल ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। मल नल्याएपछि दुवै कम्पनीको धरौटी जफत गरेर कालोसूचीमा राखियको छ।

शैलुङले २५ हजार टन युरिया मल ल्याउने सम्झौता गरेको थियो। मल नल्याएपछि शैलुङको चार लाख दुई हजार पाँच सय डलर धरौटी जफत गरेको कम्पनीले जनाएको छ। त्यसैगरी, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले २० हजार मेट्रिक टन डिएपी र २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउने सम्झौता गरेको थियो। मुक्तिनाथले युरिया ल्याउन राखेको तीन लाख ९९ हजार डलर र डिएपीको तीन लाख ९७ हजार डलर धरौटी जफत गर्ने निर्णय भएको छ। सम्झौता तोडेपछि पुनः टेन्डर आह्वान गरेर रासायनिक मल ल्याउने कृषि सामग्रीले जनाएको छ। यो वर्ष पहिलोपटक नेपाली कम्पनीले रासायनिक मल ल्याउने टेन्डर पाएका थिए।

यस अघि दुईवटा ठेक्का रद्द गरिसकेको छ। यसअघि मल नल्याएपछि होनिको मल्टिपल कम्पनीलाई पनि कारबाही गरिएको थियो। टेन्डरबाट मल ल्याउन ढिलाइ भएपछि सरकारले पुस पहिलो साता बंगलादेशसँगबाट ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद सम्झौता गरेको थियो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको अग्रसरतामा मल खरिद गर्न दुई देशका सरकारी कम्पनीबीच सम्झौता भएर मल ल्याउन लागिएको हो। अन्य प्रक्रियाबाट मल ल्याउँदा झन्झटिलो र ढिला हुने भएपछि फास्ट ट्रयाकबाट मल ल्याउन बंगलादेशसँग जिटुजी गरिएको थियो।

जिटुजीमा दुई देशका सरकारी कम्पनीबीच सम्झौता भएकाले मल खरिद सस्तो पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस प्रक्रियाअन्तर्गत नेपालको सरकारी कम्पनीले बंगलादेशको सरकारी कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्छ। बीचमा कुनै एजेन्ट हुँदैन। मलको मूल्य पनि बंगलादेशको सरकारी निकायले निर्धारण गर्ने भएकाले सुलभ हुने विश्वास गरिएको छ।