काठमाडौं। सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको विषयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर विभिन्न १२ रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाई भयो। सो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाटै किनारा लगाउने कि वृहत पूर्ण इजलासमा लैजाने भन्ने विषयमा बुधबार सरकारी पक्ष र रिट निवेदकहरुका तर्फबाट बहस भयो। तर, बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखियो। शुक्रबारका लागि अर्को पेशी तोकियो।

बहस सुरु हुनुअघि बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलासको पुनःगठन गरे। यसअघि संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने स्वआदेश दिएपछि उनको स्थानमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई समावेश गरेर संवैधानिक इजलास पु्नःगठन गरियो।

न्यायाधीश कार्की यसअघि महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कानूनी सल्लाहाकार रही सकेको भन्दै ओलीलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दाको इजलासमा बस्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले पुस २२ को बहसमा कुरा उठाएपछि उनले आफू संवैधानिक इजलासमा नबस्ने जनाएका थिए।

बुधबार साढे ११ मा संवैधानिक इजलासमा बहस शुरु भयो। रिट निवेदकहरुका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस शुरु गरे। उनले सर्वोच्च अदालतका यसअघिका नजिर स्मरण गराउँदै यो मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा सार्नुपर्ने दलिल पेश गरे। त्यसपछि अर्का वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, कृष्ण भण्डारी, डा. चन्द्रकान्ता ज्ञवाली, हरिहर दाहाल र शम्भु थापाले बहस गरे। रिट निवेदकका तर्फबाट पुस २२ मा यो मुद्दा वृहत पूर्ण इजलासमा सार्नुपर्ने निवेदन पेश भएकाले बुधबार सोही निवेदनमाथि बहस भएको थियो। रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने सबै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले यसअघिका नजिर देखाउँदै मुद्दालाई बृहत पूर्ण इजलासमा सार्नुपर्ने जिकिर गरे।

रिट निवेदकहरुको बहसपछि सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्त अग्नि खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरे। महान्यायाधिवक्ता खरेलले यो मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा लिनुनपर्ने भन्दै निवेदनसमेत पेश गरे।

खरेलले संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको र गम्भीर संवैधानिक प्रश्न संवैधानिक इजलासले नै न्याय निरूपण गर्ने भएकाले यताको मुद्दा अरू इजलासमा लान नमिल्ने दलिल दिए। सुनुवाईमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राखेको जिज्ञासामा उनले संवैधानिक विषयको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा हेर्न नमिल्ने भन्ने होइन भने। उनले भने, ‘अदालत पारदर्शी हुन्छ। बृहत् पूर्ण इजलासका मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा आउँछ। संविधानकै विषयमा व्याख्या गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको हो।’

त्यसपछि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले यो मुद्दामा मिडिया ट्रायल भएको उल्लेख गर्दै यो मुद्दा मिडिया ट्रायलबाट नभई संवैधानिक इजलासबाट किनारा लाग्ने बताए।  रिट निवेदकहरु नै मिडिया ट्रायलमा लागेको उनको जिकिर थियो।