काठमाडौं।परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतसँगको नक्सा विवादपछि पहिलो पटक दिल्ली भ्रमण गरेर यसै साता फर्किएका छन्। गत वर्षदेखिको कूटनीति गतिरोध सुधारको बाटोमा हिँडेको आभास भइरहेका बेला भएको यो भ्रमणलाई महत्वका साथ हेरिएको थियो। किनकी नक्सा विवादपछि यो पहिलो राजनीतिक भ्रमण थियो।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकका लागि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली दिल्ली पुगेका थिए। तीन दिन दिल्लीमा रहँदा उनले आयोगको बैठक बाहेक राजनीतिक भेटवार्ता पनि गर्ने भनिएको थियो।

र उनले नरेन्द्र मोदी सरकारको दोस्रो वरियता प्राप्त रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेटवार्ता पनि गरे। यी बाहेक अन्य उच्च नेतृत्वसँग उनको भेट हुन सकेन। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट्ने प्रयास असफल भएको चर्चा भारत र नेपाल दुबै देशमा छ।

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत प्राध्यापक डा. लोकराज बराल परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणलाई सफल भएको ठान्छन्। उनले जे उद्देश्यका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण भएको हो, त्यो उद्देश्यमा भ्रमण सफल भएको डा. बरालको भनाइ छ।

‘कतिपय विषयमा हाम्रौतर्फबाट बढी उचाल्ने काम हुन्छ। परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणका सबै विषय टुंगिएर आउँछ भन्ने ढंगले बढी प्रचार भयो,’ डा. बरालले डिसी नेपालसँग भने, ‘वास्तवका अहिले संयुक्त आयोगको बैठक भएको हो। लामो समयसम्म त्यही बैठक पनि हुन नसकिरहेका बेला दुई मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीबीच संयुक्त बैठक हुनु पनि अहिले उपलब्धि मान्नुपर्छ।’

अहिले काम चलाउ सरकार भएको हुनाले तीन महिनापछि चुनाव हुने र यदि संसद पुन:स्पथापना भएन भने पनि ओली सरकार रहने नरहने टुंगो नभएको अवस्थामा सीमा विवादलगायतका विषय सबै समाधान भारतले गरिदिन्छ भनेर सोच्नु नै गलत हुने उनको भनाइ थियो।

मोदीले भेट दिएनन् अनि यो भ्रमण असफल भयो भन्ने पनि होइन। किनभने सबै भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले भेट्नैपर्छ भन्ने पनि छैन। प्रधानमन्त्रीलाई समेत नभेटेका उदाहारण छन्। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समेत मनमोहन सिंहले भेट नदिएको अवस्था छ। त्यसैले सम्बन्ध तलमाथि हुन्छ भन्ने पनि होइन।

‘नेपालकातर्फबाट धेरै उचालियो, तर भारतकातर्फबाट खासै तयारी भएको जस्तो देखिएन,’ उनले भने, ‘भारतले पहिला नै अन्य विषयमा छलफल गर्ने यो फोरम होइन, त्यसका लागि अन्य प्राविधिक कमिटी छन् भनेर भनिसकेका थिए। मोदीले भेट दिएनन् अनि यो भ्रमण असफल भयो भन्ने पनि होइन। किनभने सबै भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले भेट्नैपर्छ भन्ने पनि छैन। प्रधानमन्त्रीलाई समेत नभेटेका उदाहारण छन्। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समेत मनमोहन सिंहले भेट नदिएको अवस्था छ। त्यसैले सम्बन्ध तलमाथि हुन्छ भन्ने पनि होइन।’

लामो समयदेखि सम्बन्ध चिसिएका बेला दुई देशमा परराष्ट्रमन्त्रीबीच बैठक हुनु र यहाँ संचालित विभिन्न परियोजनाका विषयमा छलफल हुनुलाई सकारात्मक रुममा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यक्ष कुटनीतिमा जबसम्म दोहोरो रुपमा स्वीकारोक्ति हुँदैन तबसम्म कुनै पनि भ्रमणलाई उपलब्धि पूर्ण मान्न नसकिने बताउँछन्। ‘हामी कमजोर भएपछि अरुले हेप्ने विषयलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन,’ पूर्व राजदूत उपाध्यायले डिसी नेपालसँग भने, ‘हामीले प्रयाप्त तयारी गरेनौं, के–के विषयमा छलफल गर्ने भन्ने पनि तय गरेनौं, त्यो नहुँदा कुनै पनि भ्रमण उपलब्धिपूर्ण हुँदैनन।’

नेपालमा अहिले संवैधानिक र राजनीतिक संकट उत्पन्न भएका बेला र अहिलेको सरकार काम चलाउ त होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला देशभित्रको परिस्थिति नेपालीलाई भन्दा बढी विदेशीलाई थाहा हुने स्थिति उत्पन्न भएको बेला भ्रमणमा जाने समय नै उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ।

भारतले नेपालका नेतालाई खुफिया एजेन्सीमार्फत डिल गर्न सकिने रहेछ भन्ने परेका कारण पनि प्रधानमन्त्री मोदीले परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेट नदिएको हुन सक्ने बताए। ‘जबसम्म हामीले आन्तरिक समस्याको समाधान गर्दैनौं, तबसम्म छिमेकीले हामीमाथि गर्ने व्यावहारमा परिवर्तन आउँदैन,’ उनले भने।

भारतीयहरुले मोदीले भेट गर्न नमान्नुलाई नेपालले एक सन्देशका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गर्दै विदेश मामिलाका जानकार पत्रकार मनोज जोशीले सीमा विवाद भाषणवाजीले समाधान नहुने र त्यो वार्ताकै माध्यबाट हुने भन्ने नेपाललाई संकेत भएको हुन सक्ने बताएका छन्। उनले मोदीले ज्ञवालीसँग नभेट्नुलाई यसकै रुपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्।

पत्रकार जोशीले नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा अप्रीलपछि नेपालको मौजुदा सरकारको अवस्था के हुन्छ ? भन्ने यकिन नभएको बेला भएको यो भ्रमणमा धेरै सहमति जुट्ने सम्भावना नै नरहेको बताएका छन्।

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेको छ र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएको छ। र अहिलेको सरकारले द्विपक्षीय सम्बन्धमा दीर्घकालीन सहमति गर्न नहुने नेपालमै आवाज उठेको थियो। परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणअघि केही विदेश मामिलाका जानकारहरुले विज्ञप्ति नै जारी गरेर सुझाव दिएका थिए।

संयुक्त आयोगको बैठकमा जानुअघि नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयमले भारतसँगको सीमा विवादबारे राष्ट्रिय सभामा बोलेका थिए। र सीमा विवाद यो भ्रमणको एजेण्डा हुने चर्चा चलाइएको थियो।

र कोरोनाविरुद्धको खोप सहयोगको विषय पनि चर्चाको विषय थियो। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको दिल्ली भ्रमणको केही दिनअगाडि दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले खोप उत्पादन गरिरहेको भारतीय कम्पनी सिरम इन्सिटिट्युटका महाप्रबन्धकसँग छलफल गरेका थिए।

संयुक्त आयोगको बैठकपछि नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेका विज्ञप्तिहरुमा पनि यो विषय उल्लेख थियो। नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा खोप दिन भारत तयार रहेको बताइएको थियो भने भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा खोप छिमेकीलाई सहयोग गर्न प्राथामिकता दिइने उल्लेख थियो।