काठमाडौं। बाग्मती प्रदेश र प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्रीद्वय क्रमशः डोरमणि पौडेल र शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनीहरुको पद यतिबेला धरापमा छ। दुवै प्रदेशको प्रदेशसभाको हिउँदे अबिधेशन बुधबारदेखि सुरु हुँदैछ। अधिवेशन सुरु भएसँगै अविश्वासको प्रस्तावउपर कारवाही अगाडि बढ्ने परिस्थितिमा अविश्वासको प्रस्तावलाई सफल वा विफल पार्ने निर्णायक शक्ति कांग्रेस देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संसद पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्ने विषयमा अहिले मुलुक दुई ध्रुवमा विभाजित छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा यस विषयमा मतभेद छ। सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् भने बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा छन्। केन्द्रमै मतभेद रहेको अवस्थामा यसले प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि पनि निश्चित रुपमा प्रभाव पार्नेछ ।

ओली नेतृत्वको नेकपाले प्रदेश सरकार टिकाइराख्न कांग्रेसको साथ खोजिरहेका बेला केही दिनअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले देउवालाई केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सहकार्यको प्रस्ताव राखेका थिए। उनीहरुको प्रस्तावका विषयमा सभापति देउवाले पार्टीमा छलफल गर्ने आश्वासन दिएका थिए।

देउवा निकट स्रोतका अनुसार देउवा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनेमा विश्वस्त छैनन्। अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गर्ने र चुनाव हुनेमा देउवा विश्वस्त देखिएका छन्। तर, पौडेल पक्षधर भने प्रतिनिधिसभा विघटनको चर्को विरोध गर्दै आइरहेका छन्।

प्रदेश १ प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा प्रचण्ड–माधव समूहका ३७ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिलेसम्म आइपुग्दा तीमध्येका ५ जना सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता गरिसकेका छन् । अब प्रस्तावको पक्षमा ३२ सांसद बाँकी छन्। ९३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपाका १ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ सदस्य छन्।

नेकपाका ६७ मध्ये पूर्वएमालेका ५१ र पूर्व माओवादीका १६ सदस्य छन्। प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा प्रचण्डमाधव समूहका ३२ सांसदको हस्ताक्षर छ। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा अविश्वास प्रस्तावमा हस्तक्षर नगर्ने नेकपाका ३५ सदस्य छन् । बहुमतका लागि ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ। मुख्यमन्त्री राईलाई कांग्रेसका १२ सदस्यले मात्र साथ दिएमा राईको पक्षमा स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिएको छ।

मुख्यमन्त्री राईको पद जोगाउनमा कांग्रेसको भूमिका निर्णायक बन्ने देखिएपनि कांग्रेसको ठोस निर्णय आएको छैन् । प्रदेश १ को नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकले सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने टुंगो लगाउन सकेन । बैठक भोलि फेरि बस्ने गरी सकिएको दलका नेता केदार कार्कीले डिसी नेपाललाई जानकारी दिए ।

‘नेकपाका दुवै पक्षको गतिविधि हेरेर निर्णय लिनेबारे छलफल भएको छ । भोलि फेरि बैठक बस्दैछौँ, भोलि नै के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ।’ नेकपाका दुवै पक्षले कांग्रेसलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेको पनि उनले बताए । ३२ मत मात्र रहेको प्रचण्ड नेपाल समूहलाई पनि नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेसको साथ आवश्यक पर्छ। जसका लागि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन थप १५ सांसद आवश्यक पर्छ।
प्रचण्ड–माधव समूहका ४५ जना सांसदहरुले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। वाग्मती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको साथ अनिवार्य भएको छ । मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३४ मत छ । पौडेललाई अब प्रदेश सरकार टिकाउन आवश्यक थप २२ मत कांग्रेससँग छ ।

४५ मत मात्र रहेको अर्को पक्षलाई पनि नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेसको साथ आवश्यक पर्छ । जसका लागि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन थप ११ सांसद आवश्यक पर्छ । बाग्मती प्रदेशमा पनि कांग्रेस यतिबेला मौन रहेपनि नेकपाको दुवै पक्षले सहकार्यको प्रस्ताव राखेको स्रोतले बताएको छ । केन्द्रमा दुई ध्रुव देखिएकाले निर्णय आउनका लागि पर्ख र हेरको स्थितिमा कांग्रेस छ। कांग्रेसलाई केन्द्रमै नेकपाका दुवै पक्षले आग्रह गरिरहेको अवस्थामा प्रदेशमा कुन पक्षलाई सघाउने भन्ने निर्णय केन्द्रमै हुने सम्भावना उच्च छ ।