काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि यसअघिका आवेदन खारेज गरी नयाँ आवेदन माग गरेको छ । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको मन्त्रालयको निर्देशक समितिको बैठकले यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त निवेदनबाहेक अन्य निवेदन खारेज गरी शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रबाट नयाँ प्रक्रिया शुरु गरेको छ । यही माघ २० गतेभित्र आवेदन दिन आह्वान गरिएको छ ।

यसअघि गत वर्ष आवेदनबाट प्राप्त तीन हजार १४७ वटा निवेदन खारेज गरिएको छ । यसअघि आएको सबै निवेदन खारेज भएको केन्द्रका महानिर्देशक वैकुन्ठ अर्यालले जानकारी दिए । चालु आब को बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा रु पाँच अर्ब १० करोड बजेट छुट्टयाइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चासो देखाएलगत्तै मन्त्री श्रेष्ठले प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। ती दिन अघि मन्त्रालयमा बसेको बैठले सूचना सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य उषा झा, शिक्षासचिव गोपीनाथ मैनाली, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुङ्गाना, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा मन्त्रालय योजना महाशाखाका सहसचिव डा तुल्सी थपलिया, केन्द्रका महानिर्देशक अर्याललगायत उपस्थिति थियो ।