काठमाडौं। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाका नेकपा महासचिवसमेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना नगर्ने बताएका छन्।

उनले आफूहरु पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया र कानुन निर्माणका प्रक्रियामा सहभागी भएको हिसावले विश्लेषण गर्दा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नहुने विश्लेषण गरेको बताए।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वले नेकपाले नेतृत्व गरेको नेकपा निकट प्रेस संगठन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्वोधन गर्दै पौडेलले संसद पुर्नस्थापना नहुने र निर्वाचनमा मुलुक होमिएको बताएका हुन्।

उनले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजसालमा सुनुवाई जारी रहेका बेला उनले सर्वोच्चले गर्ने निर्णय आफूलाई मान्य हुने बताए। ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संविधानको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छ। सर्वोच्चले गर्ने निर्णयलाई हमीले स्वीकार गर्छौं। प्रतिनिधसिभा पुनस्र्थापनाको कुनै संभावना छैन। हामी पनि कानुन निर्माणमा सहभागी भएका छौं। किनभने संविधानको धारा ७६ (७) र धारा ८५ ले संसद विघटन गर्ने बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले नपाउने भन्ने कतै पनि लेखेको छैन।’

उनले वर्तमान प्रतिनिधिसभा अनुशासित हुन नसकेकाले अनुशासित र जनता र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी बनाउन नयाँ नजनादेश चाहिएको दाबी गरे। त्यसका लागि नयाँ निर्वाचन हुने र निर्वाचनमा आफूहरु सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने दाबी गरे।

महासचिव पौडेलले नेकपा र सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको जनाए।  उनले प्रेस स्वतन्त्रता विना लोकतन्त्र जीवित रहन नसक्ने भन्दै उनले श्रमजीवि पत्रकार र पेशागत हकअधिकारका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा पार्टीको नीति परिष्कृत गर्नुपर्ने छ भने रचनात्मक सुझाव दिन आग्रह गरे।