काठमाडौं। पुस ५ मा सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा त्यस निर्णयविरुद्ध विभिन्न १३ वटा रिट दायर भएर र हाल ती रिटमाथि रिट निवेदकका तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ।

ती रिटमाथिको पहिलो सुनुवाई पुस ८ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासमा भयो भने त्यसपछि पुस १०, पुस २२, पुस २९, माघ २, माघ ४, माघ ५, माघ ६, माघ ७ र माघ ८ मा प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा रहेको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि देखिएको राजनीतिक अन्यौलका कारण सबैको ध्यान सर्वोच्चतर्फ केन्द्रित छ र सर्वोच्चले दिने फैसलाले आगामी राजनीतिक कोर्स अगाडि बढ्ने छ। तर, सर्वोच्चले यो मुद्दाको टुंगो कहिले लगाउँछ भन्नेतर्फ भने झन अन्यौलता देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न वकालत नामा भने कानून व्यवसायीको संख्या बिहीबारसम्म ३ सय प्लस पुगेको छ। र रिटविरुद्ध बहस गर्न ४९ जना कानून व्यवसायीले पनि वकालत नामा भरेका छन्। अन्तिम सुनुवाई नहुँदासम्म वकालत नामा भर्न सकिने भएकाले यो संख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ।

यो मुद्दामा लामो बहस हुने देखिएपछि मंगलबारको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीलाई बहस गर्ने समय सीमा तोकियो। आधा घण्टामा बहस सक्नुपर्ने आदेश भयो। र सोहीअनुसार मंगलबार र बुधबार बहसकर्ताहरुले आधा घण्टा भित्रै बहस सके। तर बिहीबार केही कानून व्यवसायीले एक घण्टासम्म बहस गरेका छन्।

माघ २ देखि बिहीबारसम्मका ६ वटा सुनुवाई मुद्दामा केन्द्रित छन्। त्यसअघिका सुनुवाई रिट कुन इजलासमा गर्ने भन्ने विषयमा थिए। त्यसैले माघ २ यताको संवैधानिक इजलासमा जारी बहस मुद विषयमा केन्द्रित छ। र बिहीबारसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट २७ जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन्। अझै रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न वकालत नामा भरेका करिब २ सय ७० जनाले बहस गर्न बाँकी छ। उनीहरु सबैले तोकिएको आधा घण्टाको समय सीमासम्म बहस गरे अझै १३५ घण्टा बहस गर्ने छन्।

हाल दैनिक १२ बजेदेखि ४ बजेसम्म ४ घण्टा बहस हुने गरेको छ। र यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाई भइरहेको छ। विदाको दिन बाहेक मुद्दाको किनारा नलाग्नेबेलासम्म निरन्तर सुनुवाई हुनेछ। दैनिक ४ घण्टा सुनुवाई हुने भएकाले रिट निवेदकका तर्फबाट हुने बहस अझै लगभग ३४ दिन लाग्ने छ।

त्यसपछि रिटविरुछ सरकारी र निजी कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। हालसम्म सरकारी बाहेक ४९ जना कानून व्यवसायीले रिटविरुद्ध बहस गर्न वकालत नामा भरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिए।

रिटविरुद्धका कानून व्यवसायीलाई पनि रिट निवेदककै कानून व्यवसायीलाई दिएको समय सीमा दिइने हो भने पनि करिब २५ घण्टा उनीहरुले बहस गर्ने छन्। र सरकारी वकीलहरुले पनि बहस कम्तिमा दुई दिन गर्ने छन्। यसरी हेर्दा यो मुद्दाको बहस सकिने अझै ३७ दिन लाग्ने देखिन्छ। तर निरन्तर सुनुवाई हुने भए पनि विदाको दिन सुनुवाई हुँदैन। योबीचमा पर्ने विदासमेतको दिन जोड्ने हो भने कम्तिमा डेढ महिनापछिमात्र बहस सकिने देखिन्छ।

सूचना अधिकारी ढकाल भन्छन, ‘संवैधानिक इजलासबाट कुनै रुलिंग नभए यो सुनुवाई लम्बिने देखिन्छ।’

यसैबीच बिहीबारको संवैधानिक इसलासमा बहसका क्रममा कानून व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन सदरको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएको बताएपछि राजपत्रमा प्रकाशित सूचना पेश गर्न आदेश भएको छ।