काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपा दुई समूह विभाजन भए पनि निर्वाचन आयोगले भने विभाजनलाई मान्यता दिएन। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको समूह तथा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपाको समूहलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिए पनि दुवै समूह यतिबेला फरक फरक कार्यालय सञ्चालन गरेर फरक फरक राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका छन्। विभाजन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पुगेको छ।

दिनहुँ हुने राजनीतिक कार्यक्रममा दुवै पक्षका नेताहरुले एकअर्कामाथि आगो ओकली रहेका छन्। तर निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजनलाई मान्यता नदिएपछि अब यी दुई समूहले आगामी दिनमा कस्तो नीति लिन्छन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ। र यसको कानूनी परीक्षण अझै हुन बाँकी छ कि छैन भन्ने चासो छ।

निर्वाचन आयोगको निर्णय चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जाने अधिकार दुवै समूहलाई छ। र सर्वोच्चले दिने फैसला नै अन्तिम हुनेछ। अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएर चुनाव घोषणा गरिएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर यो विषयमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई जारी छ।

त्यसैले पनि नेकपाको विवादबारे निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयले झन अन्यौलता थपिदिएको छ। आयोगको यो निर्णयबारे डिसी नेपालले संविधानका जानकार र निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्तसँग प्रतिक्रिया लिएको छ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले एउटा स्वन्त्र संस्थाका रुपमा निर्वाचन सम्बन्धि अधिकार पाएको हकमा निर्णय गरेको छ। चित्त नबुझ्नेले अदालत जान सक्छ। निर्णय नेपाल सरकारले दिने होइन, न राजनीति दलले हो। निर्णय दिने अदालत जानुपर्छ।’

निर्वाचन आयोगले एउटा स्वन्त्र संस्थाका रुपमा निर्वाचन सम्बन्धि अधिकार पाएको हकमा निर्णय गरेको छ। चित्त नबुझ्नेले अदालत जान सक्छ। निर्णय नेपाल सरकारले दिने होइन, न राजनीति दलले हो। निर्णय दिने अदालत जानुपर्छ।

उनले निर्वाचन आयोगको यो निर्णय नेकपाको एकतालाई सहयोग गर्नेगरी आएको रुपमा बुझ्न नहुने बताए। उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले एकता प्रक्रियालाई सहयोग गर्नेगरी निर्णय गरेको होइन। आफ्नो हैसियत प्रमाणित गर्ने सामाग्री ल्याउ भनेको हो। निर्वाचन आयोगले कानुनलाई आधार मानेर गर्ने हो।’

नेकपाका दुबै समूहले पार्टी विभाजन नभनी पार्टीको कमिटी हेरफेरको जानकारीमात्र निर्वाचन आयोगमा दिएका थिए। दुवै समूहले विभाजनको दावी नगरेकाले आयोगले दुबैको दावीलाई अस्वीकार गर्दै नेकपा दुई समूहमा विभाजन हुनुअघिको अवस्थालाई मान्यता दिएको छ।

अथवा ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहेको र केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपालाई आयोगले यथावत राखिदिएको हो। आयोगको यो निर्णयपछि प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीमाथि गरेको कारबाही र माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णयले मान्यता पाएन। उता ओली समूहले १ हजारभन्दा धेरैलाई थपेर गरेको केन्द्रीय कमिटी विस्तारलाई पनि मान्यता दिएन।

आयोगको यो निर्णयलाई आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती हतारमा गरिएको निर्णय ठान्छन्। उनले भने, ‘आयोगलाई असजिलो पारेका थिए। असजिलोलाई फुकाउनलाई विधिसम्मत प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्थ्यो। तर आयोगले त्यसो गरेन।’

निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजन भए नभएको दुवै पक्षले पेश गरेको सामाग्रीबाट थाहा पाउने भन्दै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले दुवै पक्षले त्यो प्रमाण पेश गर्न नसक्दा आयोगले कानुन अनुसार नै निर्णय लिएको बताए।

‘निर्वाचन आयोगले कानुन हेरेर निर्णय गर्ने हो,’ उप्रेतीले भने, ‘आयोगले दुवै पक्ष र विज्ञलाई बोलाएर विवाद निरुपण गर्न सक्थ्यो। त्यसो गर्दा निर्वाचन पर सरेपनि केही फरक पर्दैन थियो। तर आयोगले त्यसो गरेन।’

आयोगको निर्णय आइसकेपछि त्यो निर्णयलाई चित्त नबुझाउनेले न्यायलय जानुपर्ने उनको भनाइ थियो। अधिवक्ता जगदीश दाहाल निर्वाचन आयोगले कानुनलाई आधार मानेर निर्णय गर्ने भएकाले आयोगको निर्णयलाई सही भएको बताउँछन्।

‘अहिले आयोगले दुवै पक्षलाई मान्यता दिएको छैन, किनभने दुवै पक्षले आफू विभाजित भएको उल्लेख गरेका थिएनन,’ दाहालले भने, ‘यस्तो अवस्थामा आयोगले कानुन अनुसार निर्णय गर्ने हो। आयोगको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।’