काठमाडौं। सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई जारी छ। माघ २ गते यता रिटमाथिको मुल विषयमा लगातार सुनुवाई भइरहेको छ।

तर, अझै सुनुवाई कति दिन चल्छ यकिन छैन। त्यसैले संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीलाई १० देखि १५ मिनेटकोमात्र समय तोकेका छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले बुधबारको सुनुवाई सकिँदै गर्दा नेकपा (प्रचण्ड–ओली) समूहका नेता देव गुरुङको रिटमाथिको सुनुवाई निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीलाई १५ मिनेटसम्मको मात्र समय दिएको आदेश गरे।

यसअघि पनि बहसका लागि कानून व्यवसायीलाई आधा घण्टाको समय दिइएको थियो। सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विभिन्न १२ वटा रिट दायर छन्। ती सबै रिटमाथि निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न ३ सयभन्दा बढी कानून व्यवसायीले वकालत नामा भरेका छन्। बुधबारसम्म करिब ५०जनाले मात्र बहस गरेका छन्।
यो मुद्दाको फैसला आउन निकै समय लाग्ने देखिएपछि सर्वोच्चले बहसका लागि समय तोकेको हो।