काठमाडौं। गएको मंसिर ३० मा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गरेका सिफारिसलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले फिर्ता पठाएका छन्।

सभामुख सापकोटाले आइतबार संवैधानिक परिषद्को सिफारिस फिर्ता पठाएको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। मंसिर ३० मा अध्यादेशमाफर्त संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै संवैधानिक आयोगका लागि पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो।

सो अध्यादेशविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। उता मंसिर ३० को बिहान बसेको संवैधानिक परिषद् सभामुख सापकोटाले ‘बहिस्कार’ गरेपछि सरकारले सोही दिन अध्यादेश ल्याउँदै फेरि मंसिर ३० को साँझ संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो। तर, सो दिन बैठकले कुनै नियुक्ति नगरेको बताइए पनि पुस ५ मा संसद् विघटनपछि नियुक्तिहरु सार्वजनिक गरिएको थियो।

परिषद्ले विभिन्न ३८ जनाको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाईपछिमात्र नियुक्ति हुने कानूनी व्यवस्था रहेका कारण पुस ३ गते संसद सचिवालयमा सुनुवाईका लागि पत्र पठाइएको थियो। यसरी पत्र पाएको ४५ औं दिनमा सभामुखले सिफारिस सुनुवाई गर्न नसकिने ७ वटा कारण उल्लेख गर्दै फिर्ता पठाइदिएका हुन्।

यस्ता छन् कारणा

१. नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा माथि उल्लेख गरेको पदहरुमा नियुक्ति गर्नु अगाडि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तत् अनुरुप संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २५ र २६ बमोजिम संसदीय सुनुवाई समितिबाट सुनुवाई हुदै आएको अवस्था रहेको छ । तर सम्वत् २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको कारणले उक्त संसदीय समितिको कार्यावधि स्वतः समाप्त हुने भएको हुँदा माथि उल्लेख गरिएका पदहरुमा नेपालको संविधानको धारा २९२ तथा उक्त नियमावली बमोजिम संसदीय सुनुवाई गर्न नसक्ने अवस्था रहेको,

२. सम्वत् २०७७ साल पुस ५ प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको कारणले गर्दा संसदीय सुनुवाई समिति स्वतः नै नरहेको हुदाँ तहाँबाट संसदीय सुनुवाईको प्रयोजनको लागि माथि उल्लेख गरिएको पत्रहरु मिति २०७७।०९।०५ मा सचिवालयमा प्राप्त हुन आएकोले सचिवालयले उक्त पत्रहरु सुनुवाई समिति समक्ष पेश गर्न सक्ने अवस्था नरहेको,

३. मिति ०७७।०८।३० गते विहान ९ः०० बजे संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ को दफा ६ बमोजिम संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्याको कारणले बैठक हुन नसकेकोमा सोही मिति २०७७।०८।३० गते नै संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएको र सोही मिति २०७७।०८।३० गते कै दिन बेलुकी ५ः०० बजे संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु, अध्यक्ष तथा सदस्यहरु नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय नेपालको संविधान, संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित हुनुका साथै उक्त अध्यादेश विधि शास्त्रीय सिद्धान्त, मूल्य मान्यता बिपरित तथा मिति २०७७।०८।३० गते गैर संबैधानिक रुपले जारी गरिएको पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ समेतको विपरित भएकोले,

४. उक्त अध्यादेश नेपालको संविधान र संवैधानिक मुल्य मान्यता विपरित भएकोले फिर्ता हुनु पर्छ भनी सत्तारुढ राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आम नेपाली जनताबाट विरोध भएपछि उक्त अध्यादेश जारी भएको केवल ४ दिन पछि अर्थात् मिति २०७७।०१।१२ गते फिर्ता लिइएकोमा पुनः त्यही अध्यादेशलाई पनुरावृत्ति हुने गरी उक्त अध्यादेश जारी गरी निर्णय गरिएकोले,

५. मिति २०७७।०८।३० गते विहान ९ः०० बजे संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्याको अभावमा बैठक सम्पन्न हुन नसके पछि सोही दिन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ जारी गरिएको र सोही दिन साँझ ५ः०० बजे संवैधानिक परिषदको बैठक बसी निर्णय गरिएको र म सभामुखलाई मूल ऐनको दफा ६ कोउपदफा (१) र (२) बमोजिम बैठकको जानकारी नै नदिई संवैधानिक परिषदको बैठक बसी निर्णय गरिएको र उक्त निर्णय ने.का.प. २०६७ अंक ७ नि.नं. ८४०६ पृ.१०८३ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरित भएकोले,

६. प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७।०९।०५ गते विहान बसेको बैठकले गरिसकेको अवस्थामा संघीय संसद सुनुवाई समितिको कार्यावधि संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५ को नियम २५ को उपनियम (५) मा उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम स्वतः समाप्त भएको हुँदा तहाँबाट पठाइएको उपरोक्त निर्णय तथा पत्रहरु बमोजिम संसदीय सुनवाईको लागि अगाडी बढाउन सकिने अवस्था नभएकोले,

७. नेपालको संविधानको धारा ८३ बमोजिमको संघीय व्यवस्थापिकाको हैसियतमा विगतमा रहेको संविधान सभा तथा व्यवस्थापिका संसद कायम भएको अवस्थामा संसदीय सुनवाई समितिको गठन नै नभएको वा संसदीय सुनवाई समिति बहाल नरहेको कारणले गर्दा संसदीय सुनवाई समितिको गठन नै नभएको वा संसदीय सुनवाई समिति बहाल नरहेको कारणबाट संसदीय सुनवाईको कार्य अघि बढाउन नसकिने भनी संसदीय सुनवाईको लागि सिफारिस भै आएका निर्णय पत्रहरु नै सम्वन्धित निकायमा फिर्ता झिकाउने तथा पठाउने भनी न्यायपरिषदका सदस्यमा सिफारिस गरिएका श्री राम प्रसाद सिटौलाको सम्वन्धमा मिति २०७२।०७।१८ गते र निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तको लागि सिफारिस गरिएका डा. अयोधी प्रसाद यादवको सम्वन्धमा मिति २०७२।११।२३ गते फिर्ता झिकाउने तथा पठाउने निर्णय भएकोले,