काठमाडौं। ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ का लागि चुनाव घोषणा गरिएसँगै निर्वाचन आयोग चुनावको तयारीमा जुटेको छ। आयोगलाई सरकारले करिब ४ महिनाको समय दिएर चुनाव घोषणा गरे पनि यो नियमित चुनाव नभई मध्यावधि चुनाव भएकाले चुनावी माहोल उत्साहपूर्ण छैन। र अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दिइएको चुनौतीमाथि सुनुवाई जारी छ। माघ १८ सम्म सर्वोच्चबाट कुनै फैसला आएको छैन। र कम्तिमा सर्वोच्चको फैसला आउन माघ महिना लाग्ने अनुमान छ।

तर पनि निर्वाचन आयोग भने आफ्नो तयारीमा जुटेको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिकको काम गरिरहेको छ भने मुख्य राजनीतिक दल नेकपामा देखिएको विवाद समाधानका लागि छलफल गरिरहेको छ।

तर निर्वाचन आयोगले वैशाख १७ आउन ८९ दिन बाँकी रहँदासम्म निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन। यदि सामान्य रुपले राजनीति अगाडि बढे के यो बाँकी दिनमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।

निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ निर्वाचन तयारीका लागि आयोगलाई सामान्यतया १२० दिन आवश्यक पर्ने बताउँछन्। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा वैशाख १७ मा चुनाव हुन कठिन देखिन्छ। तर चुनावका मुख्य खेलाडी राजनीतिक दलहरु चुनावका लागि तयार भए भने फास्टट्र्याकबाट निर्वाचन गराउन सकिन्छ।’ फास्टट्र्याकमा जाँदा सबै पक्रियाहरु छोट्याउनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार मतदाता नावामावली अद्यावधिसँगै दल दर्ता, मतपत्र छपाई, उम्मेदवारी दर्ता र उम्मेदवारका लागि प्रचारप्रसारको समय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै आयोगले पनि आफ्नो व्यवस्थापकीय काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्व आयुक्त गुरुङले निर्वाचन आयोगलाई चुनाव व्यवस्थापनका लागि ५७ प्रकारका सामाग्री आवश्यक पर्ने बताए। उनले ती मध्ये केही सामाग्री विदेशबाट ल्याउनुपर्नेसमेत बताए। त्यसका लागि पनि आयोगलाई समय आवश्यक पर्ने बताए।

अहिले बाँकी रहेको समयमा कुनै विवाद नभई आयोगले खुरुखुरु काम गर्न पाउने हो भने चुनावका लागि समय पर्याप्त रहेको छ। तर, नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था भने यसरी आयोगलाई खुरुखुरु काम गर्न सहज पार्ने अवस्थाको छैन। निर्वाचन आयोग स्रोतले भन्यो, ‘अघिपछिको जस्तो यो सहज अवस्था पक्कै छैन। यसमा नेकपाको विवादले झन समस्या निम्त्याउने देखिन्छ।’

तर निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भने निर्वाचन आयोगलाई समयले समस्या नपार्ने बताउँछन्। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘यसअघि ८३ दिनमा चुनाव गराएको अनुभव पनि आयोगसँग छ। अहिले चुनाव घोषणा हुँदा त आयोगसँग ४ महिनाको समय थियो। हामीले हाम्रो तयारी गरिरहेका छौं।’

उनका अनुसार आयोगले अहिले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, आर्थिक कार्य विधी बनाउने, मतदान केन्द्र पुनरावलकोन गर्ने, चुनाव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्रीको व्यवस्था गर्नेलगायतका काम गरिरहेको छ।

तर, सबैभन्दा मत्वपूर्ण काम दल दर्ताका लागि भने आयोगले हालसम्म सूचना जारी गरेको छैन। र आयोगले यो सूचना कहिले जारी गर्छ भन्ने यकिन पनि भइसकेको छैन। प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आयोगको बैठक बसेर निर्वाचन कार्यक्रम तय हुन्छ।’

फास्टट्र्याकमा चुनाव गराउन खोज्दा पनि आयोगले दल दर्ताको काम सक्नका लागि कम्तिमा १५ दिन लाग्ने आयोग स्रोत बताउँछ। त्यो पनि कुनै विवाद नभएमा। तर नेकपाको विवादले यो कति समय लाग्छ भन्ने कुनै ठेगान छैन। यस्तै दल दर्तापछि मतपत्रको डिजाइन र प्रमाणीकरणमा समय लाग्छ। यति भइसकेपछि उम्मेदवारी दर्ताका लागि पनि समय लाग्छ। त्यसमाथि पनि समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी दर्तामा लामो समय लाग्ने आयोग स्रोत बताउँछ। नेपालका लागि समानुपातिक चुनाव प्रणाली नयाँ नै हो। यसअघि भएका तीनवटा निर्वाचनमामात्र यो प्रणाली लागू गरिएको छ।

त्यसपछि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीको उम्मेदवारी दर्ता र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि उनीहरुलाई चुनाव प्रचारप्रसारका लागि पनि समय दिनुपर्ने हुन्छ। यसअघि ३० दिनसम्म यस्तो समय दिइएको अनुभव निर्वाचन आयोगसँग छ। तर, यो पटक फास्टट्र्याकमा जाँदा यस्तो समयसमेत छोटो बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। यो विषय आयोगले गर्ने निर्णयमा भर पर्ने बताए।

उता वैशाख १७ गते हुने चुनावका लागि मतदान केन्द्रमा कम्तिमा दुई दिन अगाडि मतदान अधिकृत पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि कम्तिमा वैशाख ५ गतेसम्म मतदान अधिकृतले तालिम लिएर मतपत्र बुझिसक्नुपर्ने हुन्छ।

तर दुई चरणमा हुने चुनावका लागि पहिलो चरणमा कहाँ कहाँ चुनाव हुने भन्ने नै यकिन भएको छैन। यद्यपी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो चरणमा लुम्बिनी, प्रदेश नम्बर २, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा चुनाव हुने एक कार्यक्रममा बताएका छन्। तर, यो निर्वाचन आयोगमा छलफल भएर भनिएको विषय भने होइन। आयोग स्रोतले हालसम्म पहिलो चरणमा चुनाव हुने स्थानबारे कुनै निर्णय नभएको बतायो।

यति हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कस्तो फैसला गर्छ भन्ने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो।