काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्वको रिट निवेदनमाथि सोमबार चौधौँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस गरे।

सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार खरेलले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत भएकाले पाँच वर्षको कार्यकाल भए पनि निर्वाचनमा जान सक्ने तर्क राखे। विघटनविरुद्ध कुनै पनि राजनीतिक दलबाट निवेदन नहालिएको जनाउँदै उनले यस सम्बन्धमा संविधानका सबै धारा हेरी अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने माग गरे।

खरेलले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु वर्तमान सरकारको अधिकार भएको तर पूरा गर्न नदिइएपछि निर्वाचनमा जान लागिएको तर्क पेश गरे। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रीट निवेदनमाथिको सोमबारको बहसमा उनले संविधानमा यो विषय पनि हेर्न इजलाससमक्ष आग्रह गरे।

वर्तमान प्रधानमन्त्री सबैले स्वीकारेको प्रधानमन्त्री भएको जनाउँदै उनले ठूलो पार्टीको हैसियतले अन्य देशमा पनि भएको चलनअनुसार सरकार प्रमुखले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने जिकिर गरे।

महान्यायाधीवक्ता खरेलले केपी ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम गठन भएको दाबी मान्ने हो भने संयुक्त सरकारमा कुन–कुन दल सहभागी छन् देखाउन विपक्षीलाई चुनौती दिए। उनले सरकार ७६ (१) अनुसार नै भएको नेकपाको पद बाँडफाँटको संरचनाले प्रमाणित गर्ने दाबी गरेका हुन्।

वृहतपूर्ण इजलासको माग गरेको कुरा उठाउँदै खरेलले एकातिर संवैधानिक व्याख्या भने पनि अर्कातिर कुन इजलासले बहस गर्ने कुरा उठेको तर्क राखे। ‘उहाँहरुले रिट निवेदनभन्दा बाहिर गएर बहस गर्नुभएको छ। यो विरोधाभासपूर्ण छ’, उनले भने, ‘विघटन बदर गरीपाउँ भनेर रिट हाल्नुभएको छ, उता मन्त्रीपरिषद् विस्ताको विरुद्धमा पनि रिट हाल्नुभएको छ।’

निवेदकले ७६ (१) को सरकार भने पनि बहसका क्रममा त्यस विपरित धारणा आएको भन्दै उनले ७६(२) बमोजिमको सरकार हो भने दुई दलहरू कुन हुन् भन्ने प्रश्न गरे ।

‘निवेदक आफैंले धारा ७६ को २ अनुसारको भन्ने अवस्था छैन। निवेदक आफैं मुख्य सचेतक हुनुहुन्छ। पार्टी एक भएर मुख्य सचेतक, सचेतक चयन भएको देखिन्छ। संसदमा पनि दुईवटा दल देखिँदैन। नेकपा एक भइसकेको प्रमाण यो हो,’ उनले भने

राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्ने विषयमा तर्क पेश गर्दै खरेलले राजपत्र कुनै ऐनहरु प्रकाशित भएपछि लागू हुने र कुनै ऐनहरु लागू भएपछि मात्र प्रकाशित हुने बताए।

‘राजपत्रको कुरा प्रकाशित भएपछि मात्र लागू हुन्छ भन्ने होइन । माहान्यधिवक्ता नियुक्ति हुँदाको सूचना पनि ढिलो नै प्रकाशित भएको थियो। त्यो र संसद विघटनको राजपत्र सूचना उस्तै हो। विघटन बदर गरि पाउँ भन्ने रिट हाल्ने, अनि राजपत्रमा आएको छैन भनेर प्रश्न उठाउनु उपयुक्त भएन,’ उनले भने।