काठमाडौं। एक वर्ष अघि नै समायोजन भइसक्नु पर्ने नेपाल प्रहरीको समायोजन प्रकृया झन अवरुद्ध भएको छ। गृहमन्त्रालयले २०७६ चैतमै समायोजन गरिसक्ने गरी प्रकृया अघि बढाएपनि सरकारले समयमै कार्यविधि र प्रहरीको संगठन गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन (ओएण्डएम)स्वीकृत नगर्दा रोेकिएको प्रकृया सर्वेक्षणपछि पनि रोकिएको छ।

गृहमन्त्रालयले गत मंसिरमा ओएण्डएम स्वीकृत गरेर माघबाट समायोजन प्रकृया अघि बढाउने तयारी पनि रोकिएको छ। गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार निर्वाचन घोषणासँगै सो प्रकृया रोकिएको हो।

‘मन्त्रालयको ध्यान निर्वाचनतिर केन्द्रित भएको छ, अहिले समयोजन प्रकृया अघि बढ्दैन’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले प्रहरी प्रधानकार्यालय पनि समायोजन गर्ने प्रकृयामा छैन। ‘निर्वाचनमा परिचालन गर्ने कि समयोजन गर्ने भन्ने बारेमा मन्त्रालय नै अन्यौलमा छ त्यसकारण अहिलेनै समयोजन प्रकृया अघि बढ्दैन’, प्रहरी प्रधानकार्यालय स्रोतले भन्यो।

निर्वाचनको समयमा समायोजन प्रकृया शुरु गर्दा निर्वाचनको प्रकृया अबरुद्ध हुने भएकाले मन्त्रालय र प्रहरी प्रधानकार्यालय दुवै समयोजनको पक्षमा रहेका छैनन्।

२०७६ चैतमा प्रहरी प्रहरी ऐन पास भएपछि सरकारले मंसिरको पहिलो साता प्रहरीको ओएण्डएम प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर समायोजनका लागि प्रकृया अघि बढाउने बाटो खोलेको थियो। माघबाट सूचना निकालेर समायोजनको काम थाल्ने गृहको तयारी थियो। गृहमन्त्रालयले सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा समयोजनका लागि एउटा समिति नै गठन गरेको छ।

निर्वाचनमा परिचालन गर्ने कि समयोजन गर्ने भन्ने बारेमा मन्त्रालय नै अन्यौलमा छ त्यसकारण अहिलेनै समयोजन प्रकृया अघि बढ्दैन

यद्यपि सो समितिले काम गर्न पाएकै छैन। ‘अहिलेको परिस्थितिमा समायोजनको प्रकृया अघि बढाउन उपयुक्त हुँदैन कि भन्ने लागेको छ यद्यपि मन्त्रालय यो विषयमा छलफल गरिरहेको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले भने। उनका अनुसार मन्त्रालयले अहिले सरोकारवाला निकाय प्रहरी प्रधानकार्यालयसँग छलफल गरिरहेको छ।

प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार डिएसपीसम्मका प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुनेछन्। कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकताको ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठताको आधारमा समायोजनको निर्णय हुनेछ । प्रदेशमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीपछि अन्य प्रदेशमा जान पाउने प्रावधान राखिएको छैन। यो समयोजन भने सफ्टवेयरमार्फत हुनेछ ।

मन्त्रालयले गृहले केन्द्र र प्रदेशमा रहने दरबन्दीको टुंगो लगाइसकेको छ। नेपाल प्रहरीमा २४ हजार आठ सय १६ र सातवटा प्रदेशमा ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति रहनेछ।

प्रदेश १ मा १० हजार सात सय १७, प्रदेश २ मा नौ हजार एक सय ५२, बागमतीमा सात हजार तीन सय चार, गण्डकीमा ६ हजार सात सय ४५, लुम्बिनीमा नौ हजार चार सय ४३, कर्णालीमा पाँच हजार चार सय ५८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार नौ सय एक प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । यही अनुसार प्रदेश प्रहरी समयोजनको प्रकृया अघि बढ्नेछ।