काठमाडौं। कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापनाको तीन वर्ष पुग्यो। जेष्ठ सदस्यबाट चलेको प्रदेश सभाले अन्तरिम कार्यविधि बनाएर २०७४ माघ २१ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको स्थापना भएको हो। प्रदेशसभा सञ्चालनको नियमावली बनाएपछि नामाकरण गरियो।

कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले भने, ‘हेर्दा सामान्य लाग्ने प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नु निकै जटिल र महत्वपूर्ण कार्य हो। केही प्रदेशहरुमा अहिलेसम्म पनि त्यो कार्य भएको छैन। हामीले अन्य प्रदेशहरुलाई सजिलो होस् भनेर सहमतिमा नामाकरण गर्यौं।’

सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम (पश्चिम), सल्यान, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पा गरी १० वटा जिल्लाहरुको यो प्रदेशमा ४० जना माननीयहरु रहेका छन्। प्रत्यक्षतर्फबाट २४ जना र समानुपातिक तर्फ १६ गरी ४० जना प्रदेश सांसदहरु रहेका छन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै प्रदेशसभाले कानून निर्माणको कामलाई तीव्रता दियो। जसका कारण प्रदेशसभाले विभिन्न समिति गठन गरी कानून निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढायो। फलस्वरुप प्रदेशसभा स्थापनाका तीन वर्ष पुग्दा ३६ वटा कानुन बने।

सभामुख शाहीले भने, ‘स्थापनापछि एउटा सभाहलबाट सुरु भएको प्रदेशसभाले अहिले सबै विभागहरुलाई अलग अलग कार्यसंचालन गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। पूर्वाधार व्यवस्थापनका कामहरु पनि गरेका छौं। संसदीयदलका कार्यालय, भिडियो सम्मेलन केन्द्रको स्थापना गरियो। भिडियो सम्मेलन केन्द्र प्रदेशका १० ओटै जिल्लाका जिससको हल र प्रदेशसभाको हललाई सिधै जोड्न मिल्ने गरी त्यो सम्मेलन केन्द्रको स्थापना भएको हो।’

कर्णाली प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै प्रदेशसभाले कानून निर्माणको कामलाई तीव्रता दियो। जसका कारण प्रदेशसभाले विभिन्न समिति गठन गरी कानून निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढायो। फलस्वरुप प्रदेशसभा स्थापनाका तीन वर्ष पुग्दा ३६ वटा कानुन बने।

सभामुख शाहीका अनुसार प्रदेशसभामा हालसम्म ५१ वटा विधेयकहरु दर्ता भएका छन। जसमध्ये ३६ वटा विधेयक पारित र प्रमाणिकरण भइसके, प्रदेशसभामा दर्ता भई टेबुलहुन बाँकी विधेयक ७ वटा रहेका छन भने १ वटा विधेयक फिर्ता भएको छ।

‘लोकतन्त्र जनताको शासन व्यवस्था हो,’ सभामुख शाहीले भने, ‘जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत आफूमाथि शासन गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले कर्णाली प्रदेशसभाले पनि जनताको आवश्यक्तालाई मध्येनजर गरी विकास निर्माणका काम र कानुन निर्माणका काम गरेको छ।’

प्रदेशसभाले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन निर्माणमा सहयोग पुगोस भन्ने हेतूले ४ वटा समितिको गठन गरिएको समेत जानकारी दिए। उनका अनुसार अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, समाजिक विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समिति गठन गरिएको छ।

अर्थ तथा प्राक्रितिक स्रोत समितिको ७१ वटा बैठक, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको ३२, समाजिक विकास समितिको ८० र सार्वजनिक लेखा समितिको ५१ वटा बैठक यो अवधिमा बसेका छन्।

प्रदेशसभाले कानुन निर्माण गर्ने, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने र सरकारका काम कारवाहीको निगरानी गर्ने काम गरिरहेको सभामुख शाहीले जानकारी दिए। ‘हामीले छैटौं अधिवेशन सम्मपन्न गरेका छौं,’ शाहीले भने, ‘२०७४ माघ २१ गते पहिलो अधिवेशनको पहिलो दिन हो। सोही दिनले आज ३ वर्ष पुग्यो। छैटौं अधिवेशन २०७७ साल ७ महिना ९गते बसेको थियो।’

उनका अनुसार पहिलो अधिवेशन २२ वटा बैठक बसेर सकिएको थियो। दोश्रोमा ४१ बैठक बसे, तेस्रो अधिवेसनमा १३, चौथो अधिवेशनमा ३३, पाचौंमा ७ र छैटौं अधिवेशनमा २९ बैठक बसेका छन्।

प्रदेशसभाबाट हालसम्म प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक (२०७४), आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक (२०७५), कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (२०७५), कर्णाली प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (२०७५), कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (२०७५) , कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण(व्यवस्थापन) विधेयक (२०७५) लगायतका विधेयकहरू प्रमाणीकरण भएका छन्।

प्रदेश स्थापना

२०७२ सालमा दलहरु प्रदेशको सिमांकन गर्दै थिए। तत्कालिन मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रका केही जिल्लाहरु सुदूरुपश्चिममा गाभिए। त्यसैको विरोधमा अखण्ड मध्यपश्चिमको मागसहित आन्दोलन भयो। त्यही क्रममा सुर्खेतमा तीन र जुम्लामा एक जना मारिए।

सुर्खेतका यामबहादुर विसी, टिकाराम गौतम र गोपालसिंह रजवार र जुम्लामा हरिबहादुर कुवँर मारिए ।आन्दोलनपछि तत्कालिन शिर्ष नेतृत्व सुदूरपश्चिममा गाभिएका जिल्ला फिर्ता गर्न तयार भयो। १३ दिनसम्म चलेको त्यही आन्दोलनको बलमा २०७२ भदौ ४ गते छैठौं प्रदेश घोषणा भयो। पछि नामाकरण गरी कर्णाली राखियो।