काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आमहड्ताल जस्तो विरोधको कार्यक्रमले आम नागरिकको मानव अधिकारको उपभोगमा बाधा पर्ने भएकाले वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेल आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि समस्याको समाधान वार्ता र संवादबाट समाधान खोज्न आमहड्ताल आह्वानकर्तालाई आग्रह गरिएको छ ।

“कुनै पनि बहानामा नागरिकको मौलिक हक तथा स्वतन्त्रताको हरण गर्ने कार्य नगर्न तथा सभासम्मेलन गर्ने र आफ्नो विचार राख्ने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्न आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नागरिकबाट गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीबाट पक्राउ गरिनु, अधिक बल प्रयोग गरी घाइते बनाइनु तथा आमहड्ताल आह्वानकर्ताबाट आम नागरिकलाई आवतजावत गर्नबाट वञ्चित गराउनु मानव अधिकारको मूल्यमान्यताविपरीतको कार्य भएको ठहर गर्दै आयोगले यसतर्फ संवेदनशील हुन सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र प्रदेश शाखा कार्यालयले अनुगमन गरेका गर्दा काठमाडाँैबाट ६४ जना, भक्तपुरबाट एक जना र ललिपुरबाट दुई जनाका साथै देशका अन्य भागबाटसमेत प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको पाइएको जनाएको छ ।

जनकपुरमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भई दुवैतर्फ घाइते भएको, देशभर केही सवारी साधनमा तोडफोड तथा आगजनी भएको, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूर, अस्पतालमा नियमित उपचारका क्रममा आउने गर्भवती महिलाहरु र परीक्षार्थी बढी प्रभावित हुनका साथै सर्वसाधारणको आवतजावतको अधिकारसमेत प्रभावित भएको अनुगमनका क्रममा पाइएको उल्लेख छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ नेपालको संविधानले विनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने तथा विचार तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने, पेशा व्यवसाय गर्ने, प्रत्येक नागरिले कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र बेचविखन गर्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । उक्त हकको सम्मान गर्न आमहड्ताकर्तालाई आयोगको आग्रह छ ।