सिद्धार्थनगर। महामानव गौतमबुद्धले २९ वर्ष बिताएको प्राचीन शाक्य राज्यको राजधानी तथा विश्वको सबैभन्दा ठूलो खुला सङ्ग्रहलाय दाबी गरिएको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने अभियान शुरु गरिएको छ।

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुनका लागि आवश्यक संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकतानुसार नेपाल सरकार पुरातत्व विभाग, लुम्बिनी विकास कोष र कपिलवस्तु नगरपालिकाले संयुक्तरूपमा स्थानीयस्तरको छलफल गरेसँगै उक्त कामको थालनी भएको हो।

प्राचीन शाक्यहरूको राजधानी तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा जतिसक्दो छिटो सूचीकृत गर्न स्थानीय सरकारको तर्फबाट पूर्णरूपमा सहयोग गर्ने कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख किरण सिंहले बताए।

नेपाल सरकारको पुरातत्व विभागका प्रमुख पुरातत्व अधिकृत रामबहादुर कुँवरले पुरातत्वको दृष्टिकोणले तिलौराकोट अत्यन्तै महत्वपूर्ण ठाउँ रहेको बताए। उाले तिलौरोकोटको मुख्य क्षेत्र (कोरजोन) करिब १४० बिघा क्षेत्रफलको हुने बताउँदै स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय सरकारले सहयोग गरेमा छिट्टै तिलौराकोट विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन सफल हुने पनि बताए।

नेपाल सरकार पुरातत्व विभागको विश्व सम्पदा संरक्षण शाखा प्रमुख डा सुरेश श्रेष्ठले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नुपूर्व संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधानअनुसार काम अगाडि बढाउन थालेको बताए। उनले भने, “तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नुपर्छ भन्ने सबैको चाहना हो। स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय सरकारको विशेष सहयोग तथा प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। यसैले हामी यो छलफलको प्रारम्भमा छौँ।”

डा श्रेष्ठले स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय सरकारको हरेक किसिमको सहभागितासहित संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा भएलगत्तै तिलौराकोट विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत कार्य अगाडि बढ्ने बताए। लुम्बिनी विकास कोषका कार्यकारणी सदस्य राजेश ज्ञवालीले लुम्बिनी विकास कोषले कपिलवस्तु केन्द्रित कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको बताए।

कोषका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानिन राईले नेपाल सरकारको चालु वर्षको बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ भनी उल्लेख भएसँगै लुम्बिनी विकास कोषले छलफललाई अगाडि बढाएको बताए।

लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले प्राचीन शाक्यहरुको राजधानी तिलौराकोटको संवद्र्धन र संरक्षणका लागि लुम्बिनी विकास कोषले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताए। सदस्यसचिव शाक्यले भने, “लुम्बिनी विकास कोषको अबको मुख्य ध्यान र कार्यक्रम नै कपिलवस्तु केन्द्रित हुन्छन्। हामी तिलौराकोटलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गरेसँगै अन्य क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा जोड दिन्छौँ।”

विश्व सम्पदा र तिलौराकोट

विश्वमा अहिलेसम्म एक हजार १२१ सम्पदा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको पुरात्व विभाग विश्व सम्पदा शाखाका प्रमुख डा श्रेष्ठले बताए। नेपालले १९७२ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन(युनेस्को)को विश्व सम्पदा महासन्धिमा हस्तक्षर गरेको थियो। त्यसयता काठमाडौँ उपत्यका र लुम्बिनी गरेर जम्मा दुई स्थानमात्रै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन्।

तिलौराकोटलाई पनि संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गरेपश्चात कुदान, गोटिहवा, निग्लीहवा, अरौराकोट, सगरहवा र सिसनियालाई पनि संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गरी प्राचीन शाक्यहरूको राजधानी कपिलवस्तुलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने योजना पुरातत्व विभागले बनाएको छ। सन् १९९७ मा तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न युनोस्कोमा पहलको शुरुआत गरिएको तर २४ वर्षपछि ठोसरूपमा कदम चालिएको छ।

सिद्धार्थ गौतमले २९ वर्षको उमेरमा राजकीय जीवन त्यागेर ज्ञानका लागि कपिलवस्तु दरबार त्याग गर्नुभएको थियो। पाँचौँ शताब्दीमा प्रसिद्ध चिनियाँ यात्री फासियान र सातौँ शताब्दीमा हवेयन साङ्गले तिलौराकोटको भ्रमण गरेका थिए भने सन् १८९९ मा पुरातत्वविद् पूर्णचन्द्र मुखर्जीले उत्खनन गरेपश्चात यसको महत्व अझै बढेर गएको हो। तिलौराकोटमा प्रसिद्ध पुरातत्वविद् देवला मित्र, तारानन्द मिश्र, बालकृष्ण रिजाल र रबिन कनिङ्गघमले पनि उत्खनन गरेका छन्।

लुम्बिनी विकास कोषका पुरातत्व अधिकृत हिमाल उप्रेतीले बेलायतको दुराम विश्वविद्यालयको पुरातत्व विभागको पूर्वप्रमुख रबिन कनिङ्गघमको नेतृत्वमा पुरातत्वविद्हरूको टोलीले तिलौराकोटमा अहिले पनि उत्खनन गरिरहेको बताए। उनका अनुसार सन् २०१३ देखि अहिलेसम्म उत्खनन गरिरहेका यस वर्ष कोभिड महामारीका कारण उक्त टोली आउन सकेको छैन।

तथापि आगामी मार्चदेखि पुनः उत्खननको कार्य हुने गरी काम गरेको उक्त टोलीको नेता पुरातत्वविद् कनिङ्गघमले पुरातात्विक दृष्टिकोणले तिलौराकोट विश्वकै महत्वपूर्ण स्थल भएको बताइरहेको उप्रेतीको भनाइ छ। उत्खननबाट तिलौराकोटमा सङ्ग्रहालय, पश्चिमी र पूर्वीद्वार, केन्द्रीय संरचना परिसर, मध्यभागको पोखरी, किल्ला, जोडी स्तूप, विहार र प्राचीन औद्योगिक क्षेत्र र प्राचीन शहरको प्रमाण भेटिएको छ।

संरक्षित स्मारक क्षेत्रका लागि कानूनी प्रावधान

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुनका लागि सबैभन्दा पहिले संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा हुनुपर्दछ। प्राचीन स्मारक ऐन, २०१३ कोे दफा ३ मा संरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि केही कानूनी प्रावधान राखिएको छ। उक्त दफाको १० उपदफामा समेटिएको ऐनको १ नम्बर उपदफामा अनुसार नेपाल सरकारले कुनै प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँ वा क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषित गर्न चाहेमा चार किल्ला खोली सोको सूचना स्मारक रहेको ठाउँ र सो ठाउँ नजिकैको सार्वजनिकस्थलमा समेत एक–एक प्रति टाँस्नुपर्ने प्रावधान छ।

यसैगरी (४) नम्बर उपदफामा उपदफा (१) बमोजिमको सूचनामा उजुरी परेमा उपदफा (३) बमोजिम अन्तिम निर्णय भइसकेपछि र उजुरी नपरेमा उजुरी गर्ने हदम्याद समाप्त भइसकेपछि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँ वा क्षेत्रको चार किल्ला खोली सो ठाउँ वा क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषित गर्न सक्नेछ भनी स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी उपदफा (७) मा नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा घर वा भवनको निर्माण, मर्मत, थपघट वा पुनःनिर्माण गर्न चाहने व्यक्तिले पेश गरेको नक्शा नगरपालिकाले प्रचलित कानूनबमोजिम पास गर्नुभन्दा अगावै त्यस्तो नक्शामा पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तिलौराकोटलाई बर्माको बगानाजस्तै पुरातत्वका विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताले खुला सङ्ग्रहालयको रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछन्। त्यसका लागि संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गरेर तत्कालै अगाडि बढ्नुपर्ने पुरातत्वका जानकार माधव आचार्यको भनाइ छ।