धनुषा। प्रदेश नं २ सरकारले प्रदेशका निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको सन्दर्भमा उमेरको हदलाई ६० वर्ष कायम गरेको छ। प्रदेशसभाबाट २०७७ कात्तिक ३ गते पारित भई २०७७ माघ १६ गते प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा दर्ता भएको विधेयकलाई नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा २ बमोजिम बुधबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ मा प्रदेश निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष पूरा भएपछि सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था रहेको छ।

सो ऐनबमोजिम अनिवार्य अवकाश वा अन्य प्रयोजनका लागि प्रदेश निजामती कर्मचारीको उमेर गणना गर्दा निजले पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिएको जन्म वा वर्षबाट हुन आउने उमेर वा निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिएको जन्मदिन तथा वर्षबाट आउने उमेर वा निजले व्यक्तिगत विवरणमा लेखी दिएको जन्मदिन वा वर्षबाट आउने उमेरमध्ये जुन उमेरबाट पहिले अवकाश हुन्छ, त्यसैलाई आधार मानेर गणना गरिने भनेर व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी ऐनअनुसार निवृत्तभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद ५३ वर्ष पूरा भएका प्रदेश निजामती कर्मचारीले प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लेखित शर्तमा स्वेच्छिक अवकाश लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो ऐनअन्तर्गत प्रदेश निजामती सेवामा सहायक तेस्रो तहदेखि अधिकृत बाह्रौँ तहसम्मका कर्मचारी रहने व्यवस्था छ।

प्रदेश निजामती सेवामा प्रशासन सेवा, कृषि सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, कानून सेवा, वन सेवा, आर्थिक, योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इञ्जिनीयरिङ सेवा र विविध सेवाको गठन गरिएको छ। ऐनमा खुला र अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाको दायरा बढाइएको छ। जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक र समावेशीको सुनिश्चितता गरिएकालगायत थुप्रै प्रगतिशील प्रावधानको व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कोशेढुङ्गाका रूपमा रहेको यो प्रदेश निजामती ऐनले प्रदेशलाई स्वायत्त, अधिकार सम्पन्न बनाई विकासको बाटोका लागि मार्गप्रशस्त गरेको बताए। झाका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐनले बाँकी अन्य छ प्रदेश र सङ्घीय निजामती ऐन बनाउनसमेत मार्गनिर्देशनको सन्दर्भमा बाटो खोलेको छ। रासस