काठमाडौं। रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारकको दुरी करिब १ किलोमिटर रहेको छ। तर, १ किलोमिटर पर चिठी पुग्न १६ दिन समय लागेको छ। अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिखित जवाफ दिन सर्वोच्चले माघ १५ मा आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको सो लिखित आदेश प्रधानमन्त्री ओलीले प्राप्त गर्न १७ औं दिनसम्म कुर्नु पर्यो। आइतबार सर्वोच्चको लिखित आदेश प्रधानमन्त्री ओली समक्ष तामेली गरिएको छ। म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र सबै व्यहोरा खुलाई लिखित जवाफ दिन आदेशमा भनिएको छ।

आइतबारका मितिले सातदिनभित्र प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्तालाई ‘बाजे वकिललाई इजलासमा लगेर तमासा गरेको’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले रिट दर्ता गरेका थिए।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले प्रधानमन्त्री ओली, ४ पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की तथा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ आदेश दिएको थियो।

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषयमा सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा रहेका बेला प्रधानमन्त्री, ४ पूर्व प्रधानन्यायाधीहरु र पूर्वसभामुखले मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै फरक फरक अवहेलना सम्बन्धी रिट सर्वोच्चमा दायर भएका थिए।

४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन असैवैधानिक भएको बताएका थिए। पूर्वसभामुख ढुंगनाले भने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुलाई सडकमा तान्न सकिने जस्तो उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

आइतबार सर्वोच्चमा आफैँ उपस्थित भएर ४ पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले भने सर्वोच्च अदालतलाई ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय असंवैधानिक भन्दा अदालतको अपमान हुने र संवैधानिक भन्दा सम्मान हुने’ भन्ने तर्क स्वीकार्य नहुने जवाफ दिएका छन् । उता पूर्वसभामुख ढुंगाना अझै अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्।