जनकपुरधाम। प्रदेश नं २ सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको अवसरमा सरकारले आफ्नो तीन वर्षको कार्यप्रगति विवरण सोमबार सार्वजनिक गरेको छ।

तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको प्रदेश नं २ संसदीय दलका नेता लालबाबु राउतको नेतृत्वमा विसं २०७४ फागुन ३ गते वर्तमान सरकार बनेको थियो। तीन वर्षको अवधिमा सरकारले गरेको कार्यप्रगतिको प्राथमिकतामा सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारविरुद्व गरेको मुद्दा मामिलालाई समेत दर्शाइएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको प्रदेश सरकारको तीन वर्षको उपलब्धि सार्वजनीकरण समारोहमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकारको यस तीन वर्षको कार्यकालमा प्रदेश सरकारले सङ्घीयता संस्थागत गर्नका लागि कानून निर्माण, भौतिक संरचना र मानवीय विकासका साथसाथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेको बताए। उनले यस अवधिमा ४३ वटा कानून निर्माण गरिएको र ३६ कानून निर्माणका लागि प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्री राउतका अनुसार प्रदेश सरकारले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न कानून निर्माणको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए। उनले लक्षित वर्गमैत्री कानून निर्माण गरी विभेदरहित समतामूलक र सुशासित प्रदेश निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइएको बताए।

यस अवधिमा प्रदेश सरकारले मानव सूचकाङ्कको दृष्टिकोणले शिक्षा, स्वास्थ्य र कनेक्टिभिटीको सवालमा निकै नै पछाडि परेको प्रदेश २ मा शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक पूर्वाधारलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको छ।

गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाहका लागि आठवटै जिल्लाका प्रत्येक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा प्राविधिक विद्यालय निर्माणका साथसाथै एउटा नमुना विद्यालय निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको छ। पूर्वाधार नभएको विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विद्यालयमा विषयअनुसारको शिक्षक दरबन्दी कायम गर्ने अभियान अगाडि बढाइएको छ।

शिक्षामा सबैको पहँुच होस् भन्ने दृष्टिकोणले सरकारले दलित छात्रालाई मासिकरूपमा रु ५०० छात्रवृत्ति दिने गरेको छ। हरेक समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउनका लागि विभिन्न खालका जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी विद्यालय भर्ना अभियानलाई सफल पार्नमा भूमिका खेलेको छ।

मुख्यमन्त्री राउतले स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँचका लागि मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको गठन गरी काम अगाडि बढाइएको उल्लेख गरे। साथै उनले कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारको समन्वयमा उच्च मनोबलका साथ काम गरेकै कारण महामारी नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गरेको जिकिरसमेत गरे। प्रदेश २ का अस्पताल नरहेका तीन जिल्लामा जिल्लास्तरको अस्पताल सञ्चालन गर्नुका साथै जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल, महोत्तरीको जलेश्वर अस्पताललाई सरुवा रोग अस्पतालका रूपमा विकास गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सवालमा आव २०७६÷७७ सम्ममा यस प्रदेशका अतिविपन्न परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रममार्फत दुई हजार १०१ घर निर्माण भएका छन्। प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा सम्झौता भएका चार हजार ६५९ घरमध्ये दुई हजार ५५८ घर अझै निर्माणका क्रममा रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

तीन वर्षको अवधिमा विभिन्न पालिका जोड्ने करिब एक हजार किलोमिटर सडक पिसीसी ढलान गरिएको छ भने प्रत्येक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किलोमिटरसम्म सडक कालोपत्र गर्ने काम अगाडि बढेको छ। जनतालाई घरदेखि प्रदेश राजधानी जनकपुरधामसम्म आउजाउ गर्नका लागि सरकारले विभिन्न भागबाट प्रदेश परिवहन सेवा सञ्चालनको काम अगाडि बढाएको छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले पाँचवटा बससमेत खरिद गरिसकेको छ।

प्राकृतिक संरक्षणको सवालमा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमार्फत प्रत्येक विद्यालय, सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सरकारी कार्यालयमा शौचालय निर्माण, प्रदेशभित्रका सम्पदाको सौन्दर्य अभिवृद्धिलगायतका काम गरेको छ। हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र जनकपुरधामको जानकी मन्दिर, मुस्लिम समुदायको आस्थाको स्थल महोत्तरीको रौजाबजार, सप्तरीको छिन्नमस्ता भगवती, महोत्तरी बनौलीको विद्यापति डिहसहितका ठाउँमा सौन्दर्य अभिवृद्धिको काम भएको छ।

मानवीय विकासको क्षेत्रमा सरकारले महिला सशक्तीकरणका लागि ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान सञ्चालन गरी प्रदेशभरिका विभिन्न विद्यालयका कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण, जन्मेदेखि एक वर्षसम्मका बालिकालाई छोरी शिक्षा बीमा र महिलाका लागि लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गरेको छ। यस आवमा कोरोना महामारीका कारण यी कार्यक्रम पनि प्रभावित भएका छन् तर अब भने पुनः कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तयारी रहेको छ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार प्राधिकरण, चलचित्र विकास बोर्डजस्ता निकाय गठन गरी सञ्चार र चलचित्रको क्षेत्रमा समेत काम अगाडि बढाएको छ। कोरोना महामारीको समयमा कर्जा लिएर खेतीपाती र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेका किसानको चार महिनाको ऋण मिनाहा गरी किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै सिँचाइका लागि आठै जिल्लामा ५० वटा डिप ट्युबवेल जडान गरिएको छ।

सप्तरीमा गजेन्द्र नारायणसिंह औद्योगिक करिडोरमा उद्योग सञ्चालनका लागि काम अगाडि बढाउनुका साथै उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई विशेष सहयोग दिने गरेको छ। सीमित स्रोत साधनका बीच ३० वर्षमा हुन नसकेको काम तीन वर्षमा गरिएको प्रदेश २ सरकारको जिकिर छ। रासस