काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक कार्यभार सम्हालेको सोमबार तीन वर्ष पूरा भएको छ। संक्रमणकालीन मुद्दामा प्रायः मौनता प्रकट गर्ने प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय पार्टीमा विभाजन आएपछि भने ठिक विपरित देखिएका छन्। संक्रमणकालीन मुद्दा एकाएक प्रधानमन्त्रीको प्राथामिकतामा परेका छन्।

नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन हेतु दुईवटा आयोगहरु गठन भएका छन्–सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग। आयोगहरु गठन भएको ६ वर्ष बितिसकेको छ। तर, आजसम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरी लिने बाहेक कुनै काम गर्न सकेको छैन। आयोगले काम गर्न नसक्नुको पछाडि सरकार, र राजनीतिक दल नै मुख्य जिम्मेवार हुन्।

तत्कालिन विद्रोही पक्ष माओवादी र सरकारबीच भएको वृहत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्षसम्म यो समस्या समाधान गर्न उदासिन रहेको सरकार अहिले नेकपामा आएको विभाजनसँगै पूर्व माओवादीहरुलाई फकाउन लागिपरेको छ। सशस्त्र युद्धमा लागेका व्यक्तिलाई सम्मान तथा परिचय पत्र वितरण गर्ने सरकारको निर्णय नेकपा विभाजित भएको समयमै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विगत तीन वर्षको ३५ महिनामा भन्दा गएको एक महिनामा जनयुद्धको बारेमा धेरै बोलेका छन् र सुनेका छन्। विगतमा तत्कालीन माओवादी र लडाकुप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री ओली समेत नेकपा विभाजनपछि उनीहरुलाई भेटघाटका लागि समय दिन थालेका छन्।

यही बीचमा उनले पूर्व माओवादी लडाकुलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर उनीहरुको चासो र गुनासो सुने। तर, छोराका हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर २ महिनादेखि अनसनरत गंगामाया अधिकारीको बारेमा भने सरकारले कानमा तेल र आँखामा पट्टी लगाएर बसेको छ। द्वन्द्वपीडित पक्षले बारम्बार भेट्न खोज्दा पनि पछिल्ला तीन वर्षमा उनीहरुको चासो र गुनासो सुन्ने समय समेत मिलेन देशका प्रधानमन्त्रीलाई। सरकार सबैका लागि हो। प्रधानमन्त्री सबैका लागि हुन्।

जनयुद्ध दिवसकै अवसर पारेर ओली पक्षीय नेकपाले फागुन एक गते बुटवलमा ठूलो आमसभा आयोजना गर्यो। त्यसै सभा मार्फत उनले आजसम्म बोल्न नसकेको कुरा बोले, ‘क्रान्ति र परिर्वतनका नाममा प्रचण्डले झुटा सपना देखाए। जनयुद्धबाट प्रभावित घाइते, बेपत्ता र बेपत्ता पारिएका परिवारको उचित राहतको सम्पूर्ण जिम्मा सरकार लिने छ।’

यस्तै प्रराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले हालसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघमा तीनपटक एउटै विषय दोहार्याएका छन्–जनयुद्धका पीडितलाई न्याय दिन्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले शान्ति प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै पटक पटक चासो व्यक्त गर्दै आइरहेपछि जवाफमा परराष्ट्रमन्त्रीले यस्तो भनेका थिए। अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि परराष्ट्रमन्त्रीको तर्फबाट एउटै कुरा दोहोरिँदैछ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो बढ्दो छ।

तीन वर्षसम्म एकपटक पनि यो विषयमा नसोचेका प्रधानमन्त्रीलाई के आजसम्म थाहा थिएन यो विषयमारु पार्टी फुटको स्थितिमा पुग्ने बेलामा आज एकाएक गरिएको चिन्ता केका लागिरु हिजो आयोगको गठन पनि प्रचण्डको जिम्मा लगाउने प्रधानमन्त्रीलाई आज एक्कासी जनयुद्धको चिन्ता, आखिर किन ?

वितरण गरिने परिचय पत्रको कुनै अर्थ छैनः द्वन्द्वपीडित

नेपालमा २०५२ सालदेखि सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको थियो। एक दशकसम्म चलेको यस द्वन्द्वमा करिब १७ हजार मानिस मारिएका थिए भने लाखौं मानिस प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष यातनाको सिकार भए। त्यसपश्चात सम्पन्न शान्ति सम्झौतापछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाले १४ वर्ष पार गरिसकेको छ। एउटा त्यस्तो युद्ध, जहाँ हजारौं हजारका मृत्यु, बेपत्ता, पारिवारिक बिछोड, र धनजनको क्षतिका यथार्थ कहानी छन्। समग्रमा

१० वर्षे द्वन्द्वसँग सरोकार भएका वा नभएका कैयौंले भोगेको मृत्यु, हैरानी, पीडा, आघातका घटना। यो बीचमा सरकारले जनयुद्धका प्रभावितलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेपनि पीडितसँग परामर्श नैै नगरेर, संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना विपरित र अदालतको फैसला विपरित रहेको पीडितले बताएका छन्। निराशा व्यक्त गर्दै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी परिचयपत्र वितरणप्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँछन्।

सरकारले परिचय पत्र वितरण गर्ने, जनयुद्धलाई यो सरकारले जिम्मा लिने भने पनि पीडितको आवाज नै सरकारले सुनेको छैन। अधिकारी भन्छन् ‘खासमा परिचयपत्र एउटा द्वन्द्वपीडितको अधिकार हो। पहिचानको लागि, सम्मानको लागि र परिपूरणको लागि। हामीले सुरुदेखि नै परिचयपत्रको माग पनि राख्दै आएका छौँ। वि।सं। २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईको पालामा पनि परिचयपत्र जारी गरिएको थियो। त्यतिबेला हामी द्वन्द्व पीडितहरुले जनयुद्ध भनेर मान्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बनाइएको थियो। स्वीकार गर्नै पर्ने व्यवस्था थियो। हत्या गरेका व्यक्तिहरुले मृत्युवरण गरिएका भनेर मान्नु पर्ने व्यवस्था थियो। त्यसले झन् परिचय नै गुमाउने खतरा थियो। त्यसलाई हामीले सच्याउन अनुरोध गर्यौँ। सुनुवाई नभएपछि मुद्दा हाल्नु पर्ने अवस्था बन्यो। हामीले मुद्दा हाल्यौँ। त्यसपछि वि।सं। २०७२ साल बैशाख १२ गते अदालतले सरकारको विपक्षमा फैसला गरेको थियो।’

अहिले आयोगले काम देखाउने नाममा पीडितसँग परामर्श नै नगरेर एकाएक परिचय पत्र वितरण गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ। सरकारले दिने परिचयपत्रमा सेवा सुविधा के दिने भन्ने कुरामा स्पष्टता नभएको बताउँदै उनले उनीहरुले दिने परिचयपत्र खिल्ली उडाउने खालको भएको बताए। त्यो परिचय पत्र न त पीडितको परिचय, न सम्मान, न त सेवा सुविधा, न त परिपूरणसँग नै जोडिएको उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा, जो बेपत्ता पारिएका छन् उनीहरुको त्यहाँ नाम नै नहुनु कतिसम्म हास्यास्पद हो। परिवारजनले आफ्नो अभिभावक बेपत्ता बनेपछि पाउने परिचय पत्रमा आफ्नो बेपत्ता परिवारजनको नाम पनि नहुनु कुनै पनि स्थितिमा स्वीकार्य छैन। त्यो परिवारजनले कसरी स्वीकार्न सक्छ। सोझा साझा जनतालाई झुक्याएर के के न हुन्छ भन्दै नबुझेर, नबुझाएर परिचय पत्र वितरण गर्न खोजिएको छ। त्यही बीचमा द्वन्द्वकालका घाइते र अपाङ्गलाई सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भन्ने त आयो तर त्यो लिखित रुपमा पनि छैन। सरासर आँखामा छारो हाल्ने काम भइरहेको छ।’

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका महासचिव देववहादुर महर्जनले अहिलेको परिचय पत्र एउटा चुरोटको खाली बट्टाजस्तै भएको बताए। उनले भने, ‘हामीले परिचय पत्र बाड्यौँ भन्ने, यति उतीलाई बाड्यौँ भन्दै पीडितहरुको अज्ञानता र बाध्यतामा खेल्ने काम गरेर भ्रम छर्ने आयोगहरुको म्याद थप्ने काम मात्रै हुँदै आएको छ। कहीँ मान्यता पनि नपाउने र सेवा सुविधा पनि नभएको परिचय पत्र बाँड्नुको कुनै अर्थ छैन। यसले पीडितको पीडामाथि थप पीडा थपेको छ। त्यसले समग्र रूपमा पीडित पक्षका चासो र गुनासो सुनेर परिमार्जन गरी गरिमामय परिचय पत्र दिइनु पर्छ।’
‘अर्को हत्या गरिएका पक्षलाई दिएको परिचय पत्र पनि बेतुकको छ। घटनामा के भएको घटनाको प्रकृति नखुलाएर, नाम नै नराखेर, जो मुख्य पीडित हो उसको अपमान हुने गरी परिचय पत्र परिवारजनलाई वितरण गर्ने भनिएको छ, त्यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। घटनाको प्रकृतिको बारेमा परिचय पत्रमा स्पष्ट खुलाइनु पर्छ। घटना जोमाथि भएको हो उसको स्पस्ट परिचय नखुल्ने परिचय पत्र पनि कसरी परिचय पत्र हुन सक्छ?,’ उनले भने।

उनले अगाडि भने, ‘त्यस्तै अर्को द्वन्द्वकालमा भनेर झुक्याउन खोजिएको छ। हाम्रा अभिभावक द्वन्द्वका क्रममा मारिएका होइनन्। उनीहरुलाई जर्बजस्ती बन्दुक भिरेको साबित गर्न खोजिएको छ। ऊ लड्न गएको होइन। त्यो कुरा खुल्नु पर्छ। द्वन्द्वकालमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएर उनीहरु मारिएका हुन्। बन्दुक बोकेर युद्धमा होमिनेको हकमा त्यो ठिक होला तर हजारौँ सर्वसाधारणहरुको सामान्य कामकाज गरिरहेकै अवस्थामा हत्या गरिएको छ। उनीहरुको परिभाषा किन खोसिँदै छ। त्यसैले परिचय पत्र भन्नाले पहिचान, सम्मान, सेवा सुविधा र परिपूरणसँग जोडिएको हुनु पर्छ।’

परिचय पत्र पाउने व्यक्तिले के सेवा सुविधा पाउने भन्ने विषयमा कहीँ केही पनि स्पष्ट उल्लेख नभएको उनले बताए। ‘उनीहरुलाई आयोगले सिफारिस गर्ने हो वा सरकारले रु’ उनले प्रश्न गर्दै भने ‘सिफारिस गर्ने आधार केरु त्यो कुरा सार्वजनिक गरिएको छैन। सरकारले यो विषयमा पीडितहरुसँग छलफल गरेर गम्भीर हुनुपर्छ। यो सेवासुविधा यसरी यसरी दिने भनेर स्पस्ट रुपमा खुलाइएको गाइडलाइन बन्नु पर्छ। केन्द्रको मातहतमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहतमा त्यो कुरा हुन आवश्यक छ। परिचय पत्र हराएपछि कुन निकायबाट कसरी प्रतिलिपि लिन पाउने भन्ने छैन।’

‘हत्या गरिएका व्यक्तिको परिवारजनलाई दिने हो भने हत्या गरिएका व्यक्तिको को हुन्रु नाम खुलाईनु पर्यो। हत्याको प्रकृति, घटनाको विवरण खुलाइनुपर्यो। नाता कोसँग भन्ने कुरा स्पस्ट हुनुपर्यो। प्रक्रिया स्पस्ट हुनु पर्यो। द्वन्द्वको क्रममा होइन् द्वन्द्वकालमा हुनुपर्यो। सेवा सुविधाको बारेमा के पाउने त्यो कुरा मापदण्ड बनाएर स्पस्ट गर्नुपर्यो। त्यसपछि सबैलाई जानकारी हुनेगरि सार्वजनिक हुनपर्यो। समग्रमा द्वन्द्वपीडितले पाउने परिचयपत्र उसको पहिचान, सम्मानसँग जोडिनुपर्यो, सेवा सुविधासँग जोडिनुपर्यो र परिपूरणसँग जोडिने गरी परिचय पत्र दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’