काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आजदेखि अदालतलाई सहयोग गर्न गठित अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) बाट राय लिन काम शुरु भएको छ । पाँच जना एमिकस क्युरीमध्येबाट पहिलो राय प्रस्तुत पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले गरे । उनले विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा पक्ष र विपक्ष दुवैलाई समेटेर मध्यमार्गी धारबाट राय प्रस्तुत गरे । नेपालको संविधानमा स्पष्टरूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नभए पनि राजनीतिक अधिकार कार्यकारीलाई हुने राय दिए ।

“संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ, संविधानको धारा ६७ (७) को साइलेन्स बसेको छ”, उनले थपे, “संविधानको धारा ७६ (१) ले विघटन गर्न पाउने अधिकार छ ।” उनले विघटनको अधिकार कार्यकारी प्रमुखसँग हुने तर्क राख्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था भएको इजलाससमक्ष राय प्रस्तुत गरे ।

बहसकै क्रममा न्यायाधीश सपना मल्लले सवाल गरिन, “संविधानमा लेखिएको कुरालाई हेर्ने कि ? राजनीतिक कुरालाई हेर्ने ?” जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की भने, “संविधानमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त हुन्छ, त्यो सिद्धान्तअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्न पाउने अधिकार हुन्छ ।”

संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत भएको हुनाले इजलासबाट हुने फैसला महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । आज उनको राय दिने काम सम्पन्न भएको छ । पाँच जना एमिकस क्युरीमा बुधबार सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले क्रमैसँग राय दिनेछन् । एमिकस क्युरीले उक्त विषयमा अदालतलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ स्वतन्त्र विचार दिनेछन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका १३ रिट निवेदकका पक्षबाट जवाफी बहस मङ्गलबार सकिएको थियो । सरकारी पक्ष, सभामुख र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् । एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि निर्णय आउने छ ।