सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सबैले मान्नुपर्छ र पालना पनि गर्नुपर्छ। सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि फैसलाको १३ दिनको समयभित्र संसद बैठक बस्नुपर्ने र संसद बैठक बस्न जसको नाममा आदेश भएको छ, उसैले ससद बोलाउन सिफारिस गर्नुपर्ने विषयलाई सबैले मान्नुपर्छ।

यसो भन्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतले संसदका सभामुखलाई १३ दिनभित्र संघीय प्रतिनिधिसभाको बैठक डाक्न आदेश दिएको भए सभामुखले डाक्छन्, यदि नेपाल सरकारलाई नै संसदको बैठक बोलाउन लगाउन र बैठक बसाउन आदेश भएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेर संसद बैठक आह्वान गरिन्छ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गर्दै यसरी संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको राजीनामा दिनुपर्ने भएपनि त्यो स्वविवेकको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनैपर्छ भन्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था नभएकोले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नचाहेमा यो विषय अब बस्ने संसद बैठकले नै छिनोफानो गर्छ।

जनताको सर्वोच्च थलो संसदमा नै सबै विषय छिनोफानो होस भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हो र प्रधानमन्त्रीले त्यो बाटो रोज्ने हो भने पनि यसलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन, स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने सरकारले सर्वोच्चको आदेश बमोजिमको संसद बैठक बोलाउनु पर्ने आदेश पाइसकेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने वा संसद डाकेर संसदलाई निर्णय गर्न छोडिदिने वा संसदमा जे निर्णय हुन्छ त्यो अनुसार गर्ने?

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने घटनाक्रममा नेपालको सामरिक, रणनैतिक वा अन्य महत्व कति छ त्यसका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको नेपालमा प्रभाव पर्ने र त्यसैअनुसार नेपालको समीकरण बदलिने कुरा पनि छर्लंग भएको छ। अबको आउने दिनमा नेपालमा सरकार परिवर्तनका संभावनाहरु र समय समयमा दल बदलका संभावनाहरु जस्ता कुराहरु निम्तिन सक्ने र त्यसको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। 

यी दुईवटा विकल्पमा प्रधानमन्त्रीले म जनताको सर्वोच्च थलो संसदको निर्णय अनुसार निर्णय गर्छु भनेर संसदमा जानु जायज हो। तर, सर्वोच्चको फैसलापछि नेपालको राजनीतिको कोर्स नै परिवर्तन भएको छ। कहिलेकाहीँ संवैधानिक कारणले पनि राजनीतिको कोर्स परिवर्तन हुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ राजनीतिकै कारणले राजनीतिको कोर्स परिवर्तन हुन्छ।

अहिले सवैधानिक कारणले राजनीतिको कोर्स परिवर्तन भएको छ। यो भन्दै गर्दा स्वभाविक रुपले अहिलेको वस्तुस्थितिको मूल्याकंनको आधारमा भन्दा सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिक कोर्स परिवर्तन हुन पुग्यो। तर, नेपालको राजनीतिमा नेपालका राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेता नेपाली जनताको मतको आधारमा मात्रै परिचालित हुन्छन् भन्नु वा जनादेशबाट मात्रै नेपालको राजनीति चलेको छ भनेर बुझ्दा राजनीतिक बुझाइ कमी हुन्छ।

अहिलेको नेपालको राजनीतिमा नेपाली जनताको मत र नेपाली जनताका प्रतिनिधि नेताका कारण कोर्स परिवर्तन भएको भन्दा पनि नेपालप्रति चासो राख्ने शक्तिहरुको कारण राजनीतिक कोर्स परिवर्तन भएको हो। जुन बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गर्यो र विघटन गर्यो, त्यो बेला भारत र चीनबीच द्वन्द्वको अवस्था थियो।

अमेरिकाको एजेण्डामा भारत उभिन बाध्य थियो। त्यस बेला अमेरिका र भारतको चाहना नेपालको राजनीतिमा यथास्थिति भन्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा पठाउनु र आफ्नो प्रभावको सरकार नेपालमा गठन गराउनु उपयुक्त देखेर संसद विघटन गराउँदै चुनाव हुने मिति तय भएको थियो। करिब करिब यो राजनीतिको कोर्स जायज थियो र चुनावमा मुलुक जाँदै थियो।

तर, चीन र भारतबीचको द्वन्द्व समाधान भएर सहमति भयो, त्यसरी सम्झौता भएपछि सम्झौताभित्र र बाहिर चीन र भारतबीच एउटा यस्तो सहमति भयो कि दक्षिण एशियामा पश्चिमा मुलुकको प्रभाव कम गर्ने सहमति भयो, जसको परिणाम नेपालमा स्थायी सरकारको आवश्यकता महसुस भयो।

नेपालमा संसदको पूरा कार्यकाल र संगठित पार्टी संगठनहरु वा राजनीतिक स्थायित्व चीनले चाहेको र त्यसमा भारतको पनि समर्थन हुन पुग्दा संसद पुनःस्थापना सम्भव भएको देखियो। यसरी पछिल्लो घटनाक्रम र राजनीतिक कोर्ष जुन ढंगले विकसित भयो र अगाडि बढ्दै छ, त्यसलाई हेर्दा सहजै के बुझ्न सकिन्छ भने नेपालमा राजनीति गर्ने शक्तिहरु राजनीतिक दल र तीनका नेता अनि जनतामा मात्रै सीमित नभएर राजनीति गर्ने शक्तिहरुको समीकरण परिवर्तन हुँदा राजनीतिक कोर्ष पनि परिवर्तन हुँदै जाँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्ने भयो।

नेपालमा राजनीति कसरी चल्दा आफूलाई अनुकूल हुन्छ भन्ने विषयमा नेपालबाहिरका शक्तिहरुको चासो छ र उनीहरुको अनुकूलताको आधारमा नेपालको राजनैतिक समीकरण बदलिन्छ भन्ने कुरा पनि पछिल्लो घटनाक्रमले देखाएको छ। यसले अर्को के पनि प्रस्ट गरेको छ भने अहिले राजनीति जुन मोडमा छ त्यसमा तत्कालै वा केही समयपछि कुनै नयाँ मोड आउन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने घटनाक्रममा नेपालको सामरिक, रणनैतिक वा अन्य महत्व कति छ त्यसका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको नेपालमा प्रभाव पर्ने र त्यसैअनुसार नेपालको समीकरण बदलिने कुरा पनि छर्लंग भएको छ। अबको आउने दिनमा नेपालमा सरकार परिवर्तनका संभावनाहरु र समय समयमा दल बदलका संभावनाहरु जस्ता कुराहरु निम्तिन सक्ने र त्यसको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

नेपालमा राजनीति कसरी चल्दा आफूलाई अनुकूल हुन्छ भन्ने विषयमा नेपालबाहिरका शक्तिहरुको चासो छ र उनीहरुको अनुकूलताको आधारमा नेपालको राजनैतिक समीकरण बदलिन्छ भन्ने कुरा पनि पछिल्लो घटनाक्रमले देखाएको छ। यसले अर्को के पनि प्रस्ट गरेको छ भने अहिले राजनीति जुन मोडमा छ त्यसमा तत्कालै वा केही समयपछि कुनै नयाँ मोड आउन सक्छ।

२०७२ सालको संविधान जारी गर्दा राजनीतिक स्थायित्वको जुन कल्पना गरिएको थियो, त्यो स्थायित्व अब नरहन सक्ने हो कि भन्ने आशंका प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना सँगसँगै आमजनतामा देखिएको छ। अबको दिनमा प्रधानमन्त्रीले संसदको सामना गर्छु भन्दा संसदमा प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने सम्भावना कम छ।

दल फुट्न नसक्ने सिंगो दल विपक्षमा जान नसक्ने कठिन संवैधानिक जटिलता पनि छ। कुनै एक दलबाट ठूलो संख्यामा कसैलाई हटाउन र राख्न सम्भव नहुने अवस्थामा दलको कुन समूह आधिकारिक हो र कुन आधिकारिक होइन भनेर भन्दिनेले नभन्दासम्म यो अन्योल कायम रहिरहनेछ।

दलका दुई समूहले एउटै पार्टीका नाममा फरक फरक बैठक गर्ने राजनीतिको चरम विकृत रुप अझै केही समय कायमै रहन सक्छ र यसले समस्या ल्याउन पनि सक्छ। नेपाली कांग्रेसमा पनि नेतृत्वले जे भन्यो त्यही गर्ने अवस्था देखिँदैन। नेकपामा दुई समूह छँदैछन्। जसपामा पनि नेतृत्वले भनेको सबैले मान्ने स्थिति देखिँदैन।

यसरी हेर्दा दलबदल सम्बन्धि कानुन ल्याएर संख्या पुर्याउनेले सरकार चलाउँदै संसदको कार्यकाल पूरा गर्ने हो कि? होइन भने प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिन्न संसदको सामना गर्छु भन्ने हो भने अविश्वास गरेर हटाउन पनि गाह्रो छ, विश्वासको मत लिन्छु भन्दा विश्वासको मत पुर्याएर विश्वास लिन पनि गाहो छ।

होइन, त्यो भन्दा अर्को मान्छो खडा गरेर विश्वास, अविश्वास जे हुन्छ परीक्षण गर्ने भन्दा पनि फ्लोरक्रस कसले गर्ने? त्यस्तो अवस्थामा द्वन्द्व अझ बढ्ने र राजनीतिमा यो द्वन्द्व नेकपामा मात्रै सीमित नरहेर जसपामा वा नेपाली कांग्रेसमा पनि यो सल्किने र समग्र राजनीति नै भाँडिने संभावना नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसकारण राजनीतिको कोर्स परिवर्तन भएर नयाँ ट्रयाकमा लाग्यो, तर अगाडिको परिस्थिति त्यति सहज देखिँदैन।

यो नेपाली जनताको नियति नै मानौं, ०७२ को संविधानले जुन स्थायित्वको कल्पना गरेको हो, त्यो स्थायित्व यो संविधानले राजनीतिक दलका नेताले कल्पना गरेको स्थायित्व अहिलेको समग्र राजनीतिक घटनाक्रमले अब दिएन। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।

त्यसो भन्दै गर्दा, दह्रो, आँटिलो र भिजिनरी अध्ययनशील नेताको अब यो मुलुकलाई आवश्यक छ। सबैलाई मिलाएर मुलुकलाई सही दिशातर्फ डोर्याउन सक्ने नेतृत्वको मुलुकलाई आवश्यक देखियो। आउने दिनमा आशा गरौ त्यस्तो नेतृत्व देखा पर्ला र मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाउला।