कर्णाली । निर्वाचन आयोग नेपालले गराउने हरेक चुनावमा राजनीतिक पार्टीलाई अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। नेपाल कानून समाज काठमाडौँद्वारा बिहीबार आयोजित ‘निर्वाचनमा राजनीतिक दलको खर्च र अनुदानको व्यवस्था’ विषयक कर्णाली प्रदेशस्तरीय भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले खर्चिलो चुनाव प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न अनुदान आवश्यक भएको बताएका हुन्।

छलफलमा पूर्वकानून सचिव राजुमानसिंह मल्लले राजनीतिक पार्टीलाई अनुदानको व्यवस्था, २०७४ को स्थानीय, प्रदेश र सङ्घमा भएको खर्च प्रतिवेदनको प्रस्तुति राखेका थिए। उनले भने, “विसं २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा भएको निर्वाचन खर्च रु छ अर्ब ६४ करोड, उम्मेदवार र तिनका समर्थकको खर्च रु पाँच अर्ब नौ करोड, सरकारी खर्च रु एक अर्ब ८४ करोड, प्रतिमत सरदर खर्च रु चार अर्ब ९२ करोड भएको छ।”

त्यस्तै प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा रु छ अर्ब २२ करोड, उम्मेदवार र तिनका समर्थकले रु चार अर्ब ५९ करोड, सरकारी खर्च रु एक अर्ब ६२ करोड, प्रतिमत रु चार अर्ब चार करोड, उम्मेदवार र तिनका समर्थकहरुको खर्च रु नौ अर्ब ६९ करोड र सरकारी खर्च रु तीन अर्ब ४७ खर्च करोड भएको तथ्याङ्क सचिव मल्लले प्रस्तुत गरे। निर्वाचनमा खर्च बजेट राष्ट्रको विकासमा लगाएको भए त्यसको उपादेयता धेरै राम्रो हुने भन्दै उनले निर्वाचनसम्बन्धी नीतिको सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले विसं २०७४ को निर्वाचन खर्च अहिलेसम्म महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण नगरेको बताए। उनले अनुदान आवश्यक रहेको तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म भ्रष्टाचार रोकिने सम्भावना नरहेको जनाए।

उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले लेभीबाट मात्र पार्टी नचल्ने भन्दै अनुदानको व्यवस्था नहुँदा सक्रिय राजनीतिज्ञ पछि पर्दै आएको बताए। “यसमा राजनीतिक दलले घोत्लिएर सोच्नुपर्ने जरुरी छ”, सदस्य पुरीले भने, “चन्दा सहयोग लिने कार्य बन्द गर्नुपर्दछ ।” यस विषयमा मौजुदा कानून अध्ययन गरेर छलफलबाट आएका सुझाव लिएर स्पष्ट कानून निर्माण गर्नु अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

भर्चुअल छलफलमा सहभागीले संवैधानिक अङ्ग लोकसेवा आयोग जस्तै निर्वाचन आयोग सबैको पहुँचमा नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। स्थायी सरकार व्यवस्थापन गर्ने लोकसेवा आयोग र आवधिक सरकार निर्माण गर्ने निर्वाचन आयोग दुवैको भूमिका समानरूपमा रहेको नागरिकलाई प्रत्याभूत गराउनुपर्ने धारणा उक्त छलफलका सहभागीहरुको थियो।रासस