काठमाडौं। आगामी पाँच वर्षपछि अर्थात् सन् २०२६ देखि नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरउन्नति हुँदै छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट (सीडीसी)ले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरउन्नति गर्न सिफारिस गरेको हो। राष्ट्रसंघले नेपाललाई पाँच वर्षको तयारी समय दिएर अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट विकासशील मुलुक सिफारिस गरेको छ।

नेपालको स्तरउन्नति सन् २०२६ देखि लागू हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्म नेपालले अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा राष्ट्रसंघबाट पाउँदै आएको सेवा सुविधा सबै पुरानै हिसाबमा पाउने छ। यस्तै विकासशील मुलुकका लागि आवश्यक मापदण्ड आगामी पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नु पर्ने छ।

राष्ट्रसंघले नेपाललाई विकासशील मुलुकमा राख्न प्रस्ताव गरेसँग यसको चर्चा चुलिएको छ। आज पनि अधिकांश जनता गरिबिको रेखामूनि रहेको हाम्रो मुलुकले के साचिच्कै विकासमाा फड्को मारेको हो? स्तरोन्नति भइसकेपछि देशले के पाउँछ? जनताले के पाउँछन यसको फाइदा र बेफाइदा के हुनेछन्? यसका लागि सरकारले गर्नुपर्ने रणनीति के हुनुपर्छ? आम जनताको चाँसो बनेको छ।

अर्थविद केशव आचार्य भन्छन्, ‘कुनै पनि देश अतिकमविकसीत देशबाट विकासशील देशमा स्तरउन्नति हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचनागत रुपमा परिर्वतन आउन जरुरी छ। नेपालको हकमा जनताको जीवनस्तरमा आउनु पर्ने परिवर्तन आएको छैन।’ उनले संयूक्त राष्टसंघको परिभाषामा परे पनि वास्तविकता फरक रहेकोले प्रयाप्त तयारी र रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्ने बताए।

यसरी चल्दा नीतिगत स्थायित्व हुँदैन र यसरी चल्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास गुम्छ। त्यसपछि वैदेशिक लगानी र ऋणमा ठूलो असर पर्छ। अहिले ठूलो जनशक्ति बाहिरबाट आएकोलाई रोजगारी रेमिट्यानसमा बढ्दो निर्भरता लगाएतका समस्या देखिएको खण्डमा यो सूचक तल जाने र तल झर्ने सम्भावना हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा त्यो मान्यता खोसिन्छ र नेपालको स्वाभिमान माथि झन ठूलो प्रश्न खडा हुन सक्छ। त्यसैले एक्सन प्लान चाहिन्छ। त्यही अनुसार अगाडि बढ्न जरुरी छ।

उनले भने, “धेरै वर्षदेखि हामी अति कम विकसीत मुलुकमा बसीरहेको अवस्था छ। सरकारले सन् २०२२ मा विकासशील र २०३० मा मध्यम आए भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ। नेपालको आर्थिक, समाजिक अवस्था र सुशासनमा धेरै प्रगति गर्न बाँकी छ। अहिले खुशी हुनु भन्दा पनि अन्तराष्ट्रिय सहयोगबाट गरिएको खर्चको दायरा बढाउनु पर्ने लगाएतका धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ। सबैभन्दा धेरै त सुशासनकै कुरा हो। संघीयताको कार्यन्वयन र नियमन हुन सकिरहेको छैन्। मुख्यगरी कानुनी रुपमा पनि धेरै झन्झट छन्। कर्मचारीको स्थायित्व पनि छैन्। अत्यावश्यीकीय समस्यामा फड्को मारेपछि मात्रै स्तरउन्नति गर्दा राम्रो हुने थियो।”

अर्का वरिष्ठ अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीले नेपाल अतिकम विकसीत मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरउन्नति सिफारिस हुनु खुशीको कुरा भए पनि उत्तिकै चुनौती रहेको बताए। उनले भने, “नेपालले सन् २०२२ मा अतिकम विकसित मुलुकको सूचिबाट विकासशील मुलुकमा जाने भनेर पहिलेनै प्रतिवद्धता जनाइसकेको अवस्था थियो। एलडिसीले कोभिडको कारणले केही समय थप गरेर र आएको थेस्र होल्ड पनि घटाएर सिफारिस गरेको छ। यो सकारात्मक कुरा हो।”

हामीले प्रतिव्यक्ति आय र कुल राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन सकेको अवस्थामा हाम्रो आत्मसम्मान र स्वाभिमानसँगै जीवनस्तर पनि उकासिने उनको भनाइ छ। उनले अहिलेकै चरणमा थप प्रगति नभएको खण्डमा आर्थिक सूचक तल भर्ने बताए।

पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रमप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने, “हामी राजनीतक स्थिरता भएको भन्दै अब आर्थिक विकासले फड्को मार्ने आशमा थियौं। पछिल्लो समय देशमा उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमले देशमा अराजकता, भ्रष्टाचार मौलाउने वातावरण बनेको छ।”

अर्थतन्त्रका सूचक तल झरेको अवस्थामा नेपाललाई असहज हुन सक्ने उनले बताए। “अहिले पनि महामारीले गरिबीको रेखामुनी जानेको संख्या बढेको छ। रोजगारी गुमाउनेको संख्या अत्याधिक छ। स्थिर राजनीति भनेको ठाउँमा अस्थिरता देखिएको छ। किचलो छ। राजनीतक दल सुदृढ छैनन्। यसरी चल्दा नीतिगत स्थायित्व हुँदैन र यसरी चल्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास गुम्छ। त्यसपछि वैदेशिक लगानी र ऋणमा ठूलो असर पर्छ। अहिले ठूलो जनशक्ति बाहिरबाट आएकोलाई रोजगारी रेमिट्यानसमा बढ्दो निर्भरता लगाएतका समस्या देखिएको खण्डमा यो सूचक तल जाने र तल झर्ने सम्भावना हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा त्यो मान्यता खोसिन्छ र नेपालको स्वाभिमान माथि झन ठूलो प्रश्न खडा हुन सक्छ। त्यसैले एक्सन प्लान चाहिन्छ। त्यही अनुसार अगाडि बढ्न जरुरी छ।”

राष्ट्रसंघले तयारीका लागि दिएको पाँच वर्षमा सरकारले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताए। खासगरी उनले आगामी लक्ष्य हासिल गर्नको लागि सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, बुढेउली, बेरोजगारी जस्ता कुरा जिम्मा लिनु पर्नेमा जोड दिए।

खाली कागजी हिसाबमा विकासशील मलुकमा उक्लिनुले कुनै फाइदा दिँदैन। त्यसको जोखिम पनि रहेने उनले बताए। उनले भने, “एकातिर मान्छेको आम्दानी नबढेको अवस्था र विकास नपुगेको अवस्थामा त्यसलाई बढाउन थप सहयोग चाहिन्छ। विकासको गति तिव्र पार्ने अवस्थामा प्राथामिकतामा पर्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। यो गाह्रो अवस्था आउँछ।”

“अहिले नेपालले उपभोग गरेका अन्तराष्ट्रिय बजारमा पहुँच पुर्याउन पाउने भन्सार सुविधा, दातृ राष्ट्रले दिने लोन र अनुदानका कुरा छन्। त्यसको व्याजको कुरा लगाएतका कुरामा कमी आउँछन्। विधान तह एलडिसीमा गए पनि मान्छेको जीवनस्तर तल हुँँदा सरकार र जनतालाई समस्या र चुनौती थपिन्छ। त्यसैले पिछडिएका जनता, क्षेत्र वर्ग समुदायलाई विशेष प्राथिमिकतामा राखी जनताको जीवनस्तर परिर्वतन गर्न तिर सरकार अग्रसर हुनु पर्छ,’ उनले भने।

अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन संयुक्त राष्ट्रसंघले आय, आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित तीनवटा सूचक तय गरेको छ। त्यसका आधारमा सिडिपीले तीन–तीन वर्षमा स्तरोन्नतिका लागि समीक्षा गर्ने गर्छ। यसपटक २२ देखि २६ फेब्रुअरीमा भएको समीक्षाले नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको स्थायी नियोगले जनाएको छ। तीनमध्ये दुईवटा सूचकमा उत्तीर्ण हुँदा स्तरोन्नतिको बाटो खुल्छ।

आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्ति सूचकमा तोकिएको थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम बिन्दु)का आधारमा नेपाल ६ वर्षअघि अर्थात् सन् २०१५ मा नै अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको थियो। प्रतिव्यक्ति आम्दानीसम्बन्धी सूचकमा भने नेपाल अहिले पनि योग्य भएको छैन।

तीन वर्षअघिको समीक्षामा नेपालले आफू स्तरोन्नतिका लागि तयार नभएको भन्दै समयावधि पछि सारिदिन सिडिपीलाई आग्रह गरेको थियो। भूकम्पपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलगायत काम बाँकी रहेकाले आफू स्तरोन्नतिका लागि तयार नरहेको जानकारी नेपालले गराएको थियो। त्यही भएर सिडिपीले त्यतिखेर नेपालका विषयमा निर्णय गरेको थिएन। यसपटक भने नेपालले स्तरोन्नतिका लागि तयार रहेको बताएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघले संसारभरिका मुलुकलाई आर्थिक विकासको स्तरका आधारमा विभिन्न समूहमा विभाजन गर्ने गर्छ। हाल विश्वका ४७ मुलुक अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा छन्।