काठमाडौं। पुस पाँच गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपामा बिग्रह सुरु भएको थियो। त्यो बिग्रह सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि झन् गहिरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै नयाँ सरकार गठन गर्ने वा वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा मुलुकको राजनीति रुमल्लिएको छ। नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ भने नेकपा ओली समूहले संसदको सामना गर्ने अडान लिएको छ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव गर्दा गराउन र नयाँ सरकार गठनका लागि सत्ता साझेदारी गर्न नेपाली काग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई गरेको आग्रहले सार्थकता नपाउने अवस्था आएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूह अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हटेको छ।

संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम पनि दिनु पर्ने भएकाले अहिले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई अप्ठेरो परेको हो। उता संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग स्पष्ट बहुमत रहेको दाबी गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूह झन अप्ठेरोमा परेको छ।

अब संसदबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन नसक्ने अवस्था आएपछि दुवै समूहले एक अर्कालाई गलाउने रणनीति लिएको छ। ओली समूहले प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसद, नेता तथा कार्यकर्ता आफ्नो पक्षमा पार्ने अभियान सुरु गरेको छ।

‘अब फेरि ढिलो चाँडो चुनावमा नगइ सुख्खै छैन। उहाँ (प्रचण्ड–नेपाल) ले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि लड्डु खाएर खुशीयाली बनाउनु भयो, अहिले पुनःस्थापित संसद सबैभन्दा बढी उहाँहरुलाई घाँडो भएको छ,’ ओली समूहका एक नेताले भने।

‘ओलीले यो संसदको कार्यकालमा अरुलाई प्रधानमन्त्री हुन दिन्न, यो कार्यकाल मेरो हो र मलाई हेरेर जनताले भोट हालेका हुन्। प्रधानमन्त्री भन्ने हो भने चुनावमा जाउँ भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर अदालतले त्यसलाई उल्ट्याएपछि बाँकी कार्यकाल पनि आफूँ नै प्रधानमन्त्री चलाउन पाउनु उहाँको तर्क जायज हो,’ ती नेताले भने।

उता प्रचण्ड–नेपाल समूहले भने तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने भएको छ। आफ्नो पक्षमा बहुमत नरहेको र अन्य दलले पनि समर्थन गर्ने अवस्था नदेखेपछि तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नहुने भएको हो। संसद अधिवेशन २३ गतेका लागि बोलाइएको छ।