काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरे। प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीले शपथग्रहण गरेपछिको पहिलो वर्ष आलोचनामै बित्यो। पहिलो वर्ष ओली सरकारले कुनै पनि काम गर्न नसेकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो।

ओलीको दोस्रो वर्ष सुरु भएपछि फागुन २४ गते डा. सिके राउतलाई सेफ ल्याण्डिङको काम गरे। आलोचनामै रहेका ओलीले एकाएक डा. राउतलाई सेफ ल्याण्डिङ गरेपछि उनको आलोचना गर्नेहरुले प्रशंशा गर्न थाले।

तराईमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाएका राउतलाई नेपाली राजनीतिको मूलधारमा ल्याएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो राम्रो काम गरेको विश्लेषण हुन थाल्यो। सरकारको दोश्रो वर्ष सन्तुलनमा नै बित्यो।

धुलो धुवाँले आक्रान्त काठमाडौंको कुरा उठेर आलोचित भएका ओलीले खाल्डाखुल्डी पुर्ने निर्देशन दिए। उनको निर्देशनपछि काठमाडौंका सडकहरुमा भएका खाल्डाखुल्डी पुरिए। धुलाम्य र हिलाम्य सडकहरुमा कालोपत्र सुरु भयो। सरकारले तेस्रो वर्ष प्रवेश गर्नु पूर्व नै विश्वमा कोरोना महामारीको सुरुवात भइसकेको थियो।

नेपालमा भने २०७६ चैत्र महिनाको ११ गतेदेखि कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै लकडाउनको सुरुवात भयो। लकडाउनको बेला सीमा नाका र यातायातका साधनहरु बन्द भएपछि दैनिक काम गरेर खाने मान्छेहरु समस्यामा परे। फेरि सरकारले आलोचना व्यहोर्नु पर्यो।

सीमामा कोरोना महामारीका बेला जनताले दुःख पाएपछि आलोचना व्यहोरेको सरकारले बैशाखपछि ठूला आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दियो। काठमाडौंका सडकपेटीहरु पुनःनिर्माण हुन थाले। धुलाम्ये सडकहरुबाट धुलो हराउन थाल्यो। सरकारले ३ वर्ष पूरा गरेको दिन २०७७ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारका ३ वटा मोहोडालाई उद्घाटन गरे।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर गरेपछि पनि प्रधानमन्त्रीको पदमा आसिन ओली नेतृत्वको सरकारले नेत्रविक्रम चन्दमाथिको प्रतिबन्धमात्र खुलाएन उक्त पक्षसँग सफल वार्ता पनि गरेको छ। यसलाई ओलीको ठूलो सफलताको रुपमा हेरिएको छ ।

२०७२ सालमा आएको महाविनाशकारी भूकम्पबाट भत्किएको सिंहदरबारको उत्तर, पूर्व र दक्षिणको भाग सवलीकरण पूरा भएको छ। उनले पुनःनिर्माणपछिको सिंहदरबार उद्घाटन गर्दै सरकारले काम गर्न चाहे पनि आफ्नै पार्टीभित्रबाट काम गर्न नदिएको सुनाए। पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि ओली विरुद्ध सडक आन्दोलन सुरु भए। सत्तारुढ दल नेकपाकै प्रचण्ड-नेपाल समूहले आन्दोलनमात्र गरेन १ दिन नेपाल बन्दको निर्णय समेत ग-यो।

काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन भए। दुवै समूहको शक्ति प्रदर्शनका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो। यही बीचमा फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले ओलीको निर्णय बदर गरिदियो। पार्टी भित्रको आन्तरिक मतभेदका कारण काम गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति दोहोर्याउँदै आएका ओलीले नेपालमा पानीजहाज, रेल लगायतका पूर्वाधारहरुको विकास र सम्भावना अध्ययनका लागि पनि काम गरे। यद्यपि ओलीका यी कामहरु पनि आलोचकको निशानामा परे ।

आलोचकले सडकमा भएको पानीमा कागजका डुङ्गाहरु तैराउन थाले। त्यतिमात्र हैन कागजको रेल बनाएर पनि ओलीलाई उडाए। ओलीले भरखरै मात्र एउटा सञ्चारमाध्याममा अन्र्तवार्ता दिने क्रममा सामान्य विधेयक ल्याउन पनि पार्टीभित्र छलफल गर्नु पर्ने, पार्टीले स्वीकार गरेपछि मात्र अगाडि बढ्ने, उनीहरुको पक्षले सम्हालेका सबै मन्त्रालय डेग नचल्ने लगायतका समस्या भएपछि पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर गरेपछि पनि प्रधानमन्त्रीको पदमा आसिन ओली नेतृत्वको सरकारले नेत्रविक्रम चन्दमाथिको प्रतिबन्धमात्र खुलाएन उक्त पक्षसँग सफल वार्ता पनि गरेको छ। यसलाई ओलीको ठूलो सफलताको रुपमा हेरिएको छ ।

विद्रोहमा गएको समूहले संवादका माध्यमबाट राजनैतिक समस्याको समाधान गर्न तयार हुनु मुलुकको हितका लागि राम्रो मानिएको छ । २०७५ सालको फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्धको दुई वर्षपछि विप्लव समूहसँग भएको वार्ता सफल भएपछि ओलीको अर्को सफलताको चर्चा चुलिएको छ।

यो सफलतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी भित्रबाट नै काम गर्न नदिएको भन्ने कुराको प्रमाणका रुपमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक जानकारहरु बताउछन्। प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो रणनीति भनेकै आफूलाई काम गर्न नदिइएको प्रमाणित गर्नेतर्फ केन्द्रित छ ।

पार्टी वैचारिक रुपमा विभाजित भएपछिको समयमा प्रधानमन्त्रीले विकास समृद्धिसँगै विद्रोही समूहलाई मूलधारमा ल्याउन प्रयत्न गरे । यसैको नतिजास्वरुप सरकार र विप्लव समूहको वार्तापछि अनेकौं आंकलन गरे पनि नेपालमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गरेका छन्।