काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता खारेज गरेसँगै मुलुकको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ। सर्वोच्चको फैसलासँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएका छन्। अब एमाले र माओवादी फरक फरक दल भएका छन्। अर्थात, दुवै दल अब २०७५, जेठ ३ गते अगाडिको अवस्थामा फर्किएका छन्।

फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःथापना गरेपछि हौसिएको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्ने दिन सर्वोच्चको अर्को फैसलाले निराश भएको छ। उनीहरुले सर्वोच्चको फैसलालाई अनपेक्षित भनेका छन्।

उता नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सर्वोच्चको फैसलालाई अनपेक्षित भनि टिप्पणी गरेका छन्। आफू पार्टी एकताको पक्षमा लागिरहेकै बेला सर्वोच्चबाट यस्तो फैसला आउनुले आफ्नो ग्रह दशा ठिक नभएको हो कि भन्ने आशका पनि व्यक्त गरेका छन्।

‘सर्वोच्चले मलाई अस्ती (फागुन ११ गते) पनि हरायो, फेरि आज पनि हरायो। यो पटक मेरा ग्रह दशा ठिक छैनन् कि के हो?,’ सर्वोच्चले नेकपा खारेज गर्ने फैसला सुनाउने वित्तिकै  प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘म पार्टी एकता जोगाउनुपर्छ भनेर लागिरहेकै थिएँ। कानुन व्यावसायीले हाम्रो पक्षबाट वहश पनि गरिरहेकै थिए, तै पनि मुद्दा हारियो।’

सर्वोच्चले मलाई अस्ती (फागुन ११ गते) पनि हरायो, फेरि आज पनि हरायो। यो पटक मेरा ग्रह दशा ठिक छैनन् कि के हो?, म पार्टी एकता जोगाउनुपर्छ भनेर लागिरहेकै थिएँ। कानुन व्यावसायीले हाम्रो पक्षबाट वहश पनि गरिरहेकै थिए, तै पनि मुद्दा हारियो।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अहिले पनि पार्टी एकताको पक्षमा रहेको भन्दै उत्ताउलो अभिव्यक्ति नदिने आफू निकट नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। ‘म अहिले पनि पार्टी एकताको पक्षमा छु,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘अर्को पक्षले धमाधम कारवाही गर्दा पनि हामीले कसैलाई कारवाही गरेका छैनौं। हामी एकताको पक्षमा छौं। कसैले पनि उत्ताउलो अभिव्यक्ति नदिनु होला।’

अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार साझँ संसदीय दलको बैठकमा भनेका थिए, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको राजनीतिक विषयमा सर्वोच्च प्रवेश गर्न नहुने मेरो मान्यता थियो। तर दुवै मुद्दामा सर्वोच्च प्रवेश गरेको छ, यी राजनीतिक विषय भएका हुनाले राजनीतिक रुपमै निर्णय हुन दिएका भए हुन्थ्यो। तर अब जे भएपनि सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन।’

सर्वोच्चको फैसलाले जटिलता र अन्योलता बढाएको निष्कर्ष निकालेको ओली समूहले तर अहिलेको स्थितिलाई सुल्झाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको जनाएको छ।

यस्तो अवस्थामा दलहरु मिलेर अगाडि बढ्नपर्ने अवस्थामा सभामुखले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै ओली समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ। ‘प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सभामुखको प्रस्तुती हेर्दा उहाँमा दलहरुलाई मिलाउने क्षमता देखिएन,’ ओली समूहका एक नेताले डिसी नेपालसँग भने, ‘ससदमा भाषण गरेर उहाँले ताली खाने काम गर्नु भयो। सरकारले गरेको असंवैधानिक कदम र सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसाल भन्दै उहाँले ताली खानेमात्रै काम गर्नु भयो। उहाँले माइतघर मण्डलामा भाषण गरेजस्तै संसदमा पनि भाषण गर्नु भयो। उहाँले सन्तुलित ढंगले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन।’

सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइ दिएपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा ससदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले कानुनविदहरुसँग छलफल अगाडि बढाएका छन्। उनले मुलत पार्टी एकीकरण भइसकेपछि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने विषयमा कानुनविदहरुसँग छलफल गरेका छन्।