सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामसम्बन्धी विवादमा फैसला गर्दै ऋषि कट्टेलको नेकपा कायम रहने र अर्को केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष भएको नेकपाको दर्ता खारेज हुने फैसला गरेसँगै अब नेपालको राजनैतिक समीकरण बदलिएको छ।

अब ओली–दाहाल अध्यक्ष भएको नेकपा खारेज भएको छ र पुरानै अवस्थामा नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्र पुनर्जीवित भएका छन्। निर्वाचन आयोगले यी दुई पार्टीको दर्ता खारेजी गर्ने निर्णय गरेको भए पनि उक्त निर्णय बदर भएको छ। यससँगै अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था आएको छ।

सर्वोच्चको फैसलापछि आइतबार बसेको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको औपचारिक जानकारी पेश गरिएन। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परिसकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओली ३ वर्षअघि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। माओवादी केन्द्रले औपचारिक रुपमा समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म उनीसँग बहुमत छ।

तर, माओवादी केन्द्रले जुनसुकै बेला समर्थन फिर्ता लिन सक्ने स्थिति छ र समर्थन फिर्ता लिनासाथ प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नेछन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले अन्य कुनै दललाई विश्वासमा लिएर प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिइ पदमा कायमै रहने वा पद त्याग्नेमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र कानुनबमोजिक पुनः एकीकरण गर्नु भन्ने आदेश दिएपछि या त नेकपा एकीकरण हुनुपर्यो, वा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन जारी राख्नुपर्यो। अन्यथा प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन बहुमत पुग्दैन।

अब निर्वाचन आयोगबाट दल सम्बन्धी आधिकारिकता प्राप्त भएपछि कुन कुन दलमा कति कति सांसद कायम रहे भन्ने तथ्यांक आयोगबाट प्राप्त गरी सभामुखले राष्ट्रपति समक्ष लेखी पठाउनुपर्छ। सभामुखले दिएको जानकारीअनुसार राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि वा भइ राखेको सरकारले नै विश्वासको मत लिन सक्ने परिस्थिति भए त्यसको लागि सम्बन्धित राजनीतिक दलका नेतालाई बोलाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिने हो।

र, पार्टी पुनः एकीकरण हुने वा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन जारी राख्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून देखिन्छ। सम्भावन छैन नै भन्दा पनि हुने स्थिति छ। स्थिति जे भएपछि अदालतको फैसलापछि वर्तमान प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेको तर्फबाट नियुक्त प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभामा एमाले एक्लैको बहुमत छैन त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अब बहुमत सिद्ध गर्न सक्नुपर्छ।

त्यसो हुन नसकेमा अब संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अब निर्वाचन आयोगबाट दल सम्बन्धी आधिकारिकता प्राप्त भएपछि कुन कुन दलमा कति कति सांसद कायम रहे भन्ने तथ्यांक आयोगबाट प्राप्त गरी सभामुखले राष्ट्रपति समक्ष लेखी पठाउनुपर्छ। सभामुखले दिएको जानकारीअनुसार राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि वा भइ राखेको सरकारले नै विश्वासको मत लिन सक्ने परिस्थिति भए त्यसको लागि सम्बन्धित राजनीतिक दलका नेतालाई बोलाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिने हो।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने भए संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न वा त्यसो हुन नसके नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली कांग्रेस वा जसपाले समर्थन दिएर टिकाइ राख्ने विकल्प पनि छ। कांग्रेस वा जसपामध्ये कुनै एकले समर्थन गर्ने र नेकपा एमाले नफुट्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको बहुमत पुग्छ।

अथवा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेतालाई सबै दलले समर्थन गरेर सरकार गठन गरेर अगाडि बढ्न सहयोग गर्ने अर्को विकल्प छ। सम्भवतः अब राजनीति अगाडि यसैगरी बढ्ने हो। कुनै अप्रत्याशित परिस्थिति नआए अगाडि बढ्ने प्रमुख २ विकल्प यिनै देखिएका छन्।

अब सरकार नेपाली कांग्रेसको पनि बन्न सक्छ। एकल वा संयुक्त सरकार जुनसुकै पनि सरकार बन्न सक्ने स्थिति देखियो। अब बन्ने सरकारले स्थानीय तहदेखि प्रदेशदेखि संघसम्मको निर्वाचन गर्न भ्याउँछ र गर्छ। त्यो अवसर नेपाली कांग्रेसलाई जुर्ने देखिन्छ।