मुलुकले ७० वर्षको आधुनिक इतिहासमा सातवटा संविधान अबलम्बन गरिसकेको छ। हरेक संविधानका पछाडि राजनीतिक घटनाक्रमहरु जोडिनु स्वाभाविक हो। कुनै प्रजातन्त्र, कुनै राजतन्त्र, कुनै लोकतन्त्र र कुनै गणतन्त्रका नाममा यी सात संविधानहरु जारी भएका छन्।

२००७ साल देखि २०७२ साल सम्म आउँदा देशले ७० वर्षको अन्तरालमा ७ पटक नयाँ संविधान ल्याइएको तथ्यलाई हेर्दा नेपाली जनताले परिवर्तन चाहेको र यसका लागि बलिदान दिएको, रगत बगाएको र दुख झेलेको अनेक कहानीहरुको लामो फेहरिस्त भेट्न सकिन्छ।

मैले यो आलेखमा त्यो पुरानो फेहरिस्त पल्टाउन खोजेको छैन तर नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहना र बलिदानीमाथि स्वार्थी तत्वहरुको रजाइँको दुखलाग्दो पछिल्लो अवस्थाको कुरामात्र उल्लेख गर्न खोजेको छु।

बदलिँदो परिस्थिति र समाजको बदलिदो प्रजातान्त्रिक सोच विचारको कारण नै हाम्रो देशको संविधान पटक पटक परिवर्तन हुदै आएको छ। राजतन्त्र र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको पक्ष विपक्षमा बहस, आन्दोलन हुदा नेपाली जनताले चाहेको र नेपाली जनताले देखेको नयाँ नेपालको सपनालाई यथार्थ परिणत गर्न राजसंस्था विदा गरियो।

किनकि, २०० वर्ष पुरानो नेपालको राजतन्त्रले समर्थन नपाई बहुदलबादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीले समर्थन पायो। यही आधारमा २०७२ सालमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नयाँ नेपालको संविधान, संविधान सभाबाट पारित भई २०७२ सालबाट जारी भयो।

पछिल्लो संविधान कथित जनयुद्धको १० वर्षे अवधिका हत्या, हिंसा पनि पछिल्लो संविधानको जगमा परेको इँटा हो। र, त्यसयता यो संविधानका निर्मार्ता जनता हुन् भन्ने कुरालाई बिर्सेर राजनीतिक दलहरुले हिंसात्मक आन्दोलनहरुलाई सत्ता साझेदारीको आधार बनाउँदै लगेका छन् विभिन्न सम्झौताहरुका नाममा।

र, यस्ता सम्झौताहरुले राजनैतिक स्वार्थका लागि जनता मार्न बन्दुक उठाउनुपर्छ, यसो गरे सत्ताले सम्झौता गरिदिन्छ र सत्ता साझेदार बन्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि स्थापित गर्न जबर्जस्त प्रयासहरु भएका छन्। किनकि, कथित जनयुद्धकालमा मारिएका हजारौं हजारका आरोपीहरुलाई ससम्मान राज्यको साँचो बुझाइसकिएको छ ।

सत्ताकै लागि द्वन्दकालमा घटेका अनगिन्ति फौजदारी कसुरहरुलाई सफाइ दिइन सुरु गरियो। यसको नतिजा विप्लब समूहको उत्पत्ति र सो समूहसँग गरिएको सम्झौता हो।

नेपालको चलन चल्तीमा नै अपराधमा राजनीतिक रङ लगाएर माफी दिने कुरा स्थापित गरिँदै आइएको छ। एमाले, कांग्रेस र माओवादी जुनसुकै दलले पनि जसपासँग मिले, सत्ता चलाउन पाइने हुनाले अदालतबाट अपराधी भनी सजाय तोकिएका रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्न तयार देखिएका छन्।

हिंसात्मक गतिविधि चलाएर पनि सम्झौतामा आएपछि सत्ता प्राप्ति हुन्छ र त्योसंगै सर्वसाधारण हत्याका सबै अपराधहरुबाट सफाइ पाउने कुरा स्थापित गर्नु भनेको दीर्घकालमा युवाहरुलाई त्यस्तै गतिविधि गरेर सत्ता र शक्तिमा पुग्न प्ररित गर्नु हो।

अहिले विप्लव समूहले पनि आफ्नो कसुरबाट सफाइ पाउने सम्झौता भइसकेको छ। शन्तिपुर्ण राजनैतिक प्रवेश हैन, यो त एउटा अपराधीले आफूलाई अपराध गर्ने बाटो खोलेको हो। र, राज्यले अपराधलाई नै आश्रय प्रश्रय दिन्छ भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो।

अर्को नमुना अहिले सदनमा सत्ताको सांचो बोकेर बसेको दल जनता समाजवादीले देखाइरहेको छ । नदेखाओस पनि किन? नेपालको चलन चल्तीमा नै अपराधमा राजनीतिक रङ लगाएर माफी दिने कुरा स्थापित गरिँदै आइएको छ।

एमाले, कांग्रेस र माओवादी जुनसुकै दलले पनि जसपासँग मिले, सत्ता चलाउन पाइने हुनाले अदालतबाट अपराधी भनी सजाय तोकिएका रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्न तयार देखिएका छन्। त्यसैले उनलाई जन्मकैदको अपराधबाट सफाइ नै सत्ता सम्झौताको मुल आधार बन्न पुगेको छ। हुन त नेपाली मारेर प्रधानमन्त्री नै हुन पाउने देशमा यस्तो परिस्थिति नआउला भनेर आशा गर्नु नै हामी नेपालीको मुर्खता हो।

अहिलेको यो राजनैतिक परिवेश हेर्दा, सत्ता भनेपछि जसरी पनि हासिल गर्नु पर्छ र सो केवल आफ्नो स्वार्थको निमित्त मात्र प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने मनस्थितिमा छन् हाम्रा अहिलेका नेताहरु।

यिनै नेताहरुमध्ये अधिकांश द्वन्द्वकालमा पनि सत्ताकै पछि मात्र लागेको र माओवादीको नाम भजाउँदै देश र जनतालाई १० वर्षे हिंसात्मक गुफामा पुर्याएको यथार्थ नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी छ। १५००० को हत्या माओवादी केन्द्रले मात्र हैन, प्रजातन्त्रको पक्षमा र निरंकुशताको विपक्षमा उभिएका भनिने बहुदलकै मिलेमतोमा भएको छ।

जनतालाई भ्रममा पारी भारतलाई मध्यस्थता गर्न लगाएर मेलमिलापको, शान्ति सम्झौताको ढोङ रचियो र हामी त्यो ढोङलाई आधार मन्दै उज्वल भविष्यको सपना देख्न थाल्यौ। यो नै हाम्रा लागि हाम्रा नेताहरुले मिलिजुली हामी नेपाली जनताका विरुद्ध बुनेका एउटा जालो साबित भएको छ जसको फन्दामा एकपछि अर्को गर्दै हामी परिरहेका छौं र निसासिएर बस्न बाध्य भएका छौं ।

हजारौंको बलिदानीबाट बनेको संविधानलाई जनताको फन्दा बनाउने अधिकार कसैलाई छैन। तर, दलका नेताहरुले त्यही कोसिस जारी राखको छन्। संविधानलाई आधार मान्दै प्रम केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नुभयो।

नेपालमा जनतालाई नै विभाजित गर्ने र राजनीतिक स्वार्थमा चेस खेलको प्युसो बनाउने काम जारी छ। यो खतरनाक प्रवृत्ति हो। यसले अन्तत मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई ध्वस्त बनाउँछ र मुलुकलाई संकटमा धकेल्ने निश्चित छ।

२ महिनाको रमिता पश्चात सर्वोच्चले रिट निवेदकको पक्षमा फैसला गरिदियो र बेहोसी अवस्थाको संसद एकाएक जिवित भयो। त्यसैगरी, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबच पर्टी एकीकरण भै ने.क.पा नामाकरण भएकोमा सर्वोच्चमा परेको अर्को नामाकरणको रिटमा पनि निवेदकको पक्षमा फैसला भयो र सर्वोच्चले एकीकरण भए पश्चात नामाकरण गरिएको ने.क.पाको एकता नै बदर गरिदियो। यो प्रकरणले थप अस्थिरता श्रृजना गरेकाले मुलुका राजनीतिक तमासाहरु दिनदिनै नयाँ नयाँ तरिकाले देखिन थालिएको छ।

नेकपा मात्र होइन हरेक राजनीतिक दलभित्र देखावटी बिभाजन छ र सो देखावटी बिभाजनको अमिलो फल भने हामी जनताले खान बाध्य छौं। नेपाललाई प्रजातन्त्रको स्थापनादेखि नै अस्थिरताको प्रदुषणले सताइरहेको छ। प्रदुषणलाई नै मुलुकको राजनीतिक संस्कृति बनाउने काममा नेताहरु उद्धत छन्। यदि यस्तो प्रदुषण रोक्ने हो भने यसका मुख्य कारक नेताहरुलाई नै नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ।

र, त्यो काम जनताले मात्र गर्न सक्छन् तर एकढिक्का भएका देशभक्त जनताबाट मात्र त्यो सम्भव छ । विडम्बना, नेपालमा जनतालाई नै विभाजित गर्ने र राजनीतिक स्वार्थमा चेस खेलको प्युसो बनाउने काम जारी छ। यो खतरनाक प्रवृत्ति हो। यसले अन्तत मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई ध्वस्त बनाउँछ र मुलुकलाई संकटमा धकेल्ने निश्चित छ।

हो, कसैले हतियार उठाएर संघर्ष शुरु गर्यो भने त्यसको समाधन खोज्नु पर्छ। तर, त्यस्तो संघर्षलाई सत्ताको भर्यांग बनाउने र स्वार्थपूर्तिको भर्याङ बनाउने र अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरिनुपर्छ।

समस्याको समाधान संविधान, कानुन र न्यायिक बाटोबाट खोजिनु पर्छ नकि स्वेच्छाचारी कुनै सम्झौताबाट। सत्तामा पुगेपछि स्वार्थपुर्तिको निमित्त अनगिन्ती अपराधिक कार्य गरेर न्यायिक जाँचबुझबाट बच्न सत्ता नै चाहिने र जसरी पनि सत्ता प्राप्ति गर्ने प्रबृत्तिको विकास हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो।