काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सदर गरिदिएकी थिइन्। तर, २ महिनापछि फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको यो सिफारिस असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदियो र संसद पुनःस्थापना गरिदियो। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफूले गरेको सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने थियो। तर, प्रधानमन्त्रीले नैतिकता देखाएनन्, राजीनामा दिएनन्।

यही बीचमा सर्वोच्च अदालतले अर्को मुद्दाको सुनुवाइमा यस्तो फैसला सुनाइदियो कि त्यसले राजनीतिक समीकरण नै बदलिदियो। मुद्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम पहिले नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको अर्को दलसँग दुरुस्तै भएकोले पछिल्लो नेकपाको दर्ता खारेजीको मागसम्बन्धी थियो। सर्वोच्च अदालतले नेकपाको दर्ता खारेज त गरिदियो नै त्यसमाथि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरण प्रक्रियालाई समेत अवैधानिक ठहर गर्दै एकीकरण नै उल्ट्याइदियो र पुरानै एमाले र माओवादीलाई पुनर्जीवित तुल्याइदियो। यससँगै संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हैसियत संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको हुन पुग्यो।

प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटको सुनुवाइको क्रममा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको हैसियत प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको भए पनि पार्टी एकीकरणपछि बसेको संयुक्त संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै संयुक्त संसदीय दलको नेता छानेपछि उनको हैसियत संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको भएको ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले एमाले र माओवादी एकीकरण नै बदर गरेपछि भने प्रधानमन्त्री स्वतः संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेका प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुगेका छन्।

प्रधानमन्त्री माओवादीको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गरेर सत्तामा छन्। माओवादीले पटक पटक प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। तत्कालीन नेकपाभित्र रहँदा र सर्वोच्चले पार्टी विभाजन गरिदिएपछि समेत स्वयं अध्यक्ष प्रचण्ड र माओवादीका सांसदले प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। पछिल्लो पटक मंगलबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले समेत प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, हालसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। यदि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने हो भने सरकार अल्मपतमा पर्ने भएकाले माओवादीले नैतिकताको कुरा उठाउनै पर्दैन। अल्पमतमा परे प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनतः नै राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ।

सर्वोच्चले आफ्नो सिफारिस असंवैधानिक ठहर गर्दा नै नैतिकता नदेखाएका प्रधानमन्त्रीले अब नैतिकता देखाउँछन् भन्ने माओवादीलाई किन लागिरहेको छ ? यो प्रश्न निकै रहस्यमय छ।एक महिनाभन्दा लामो समय बितिसक्दा समेत नैतिकता देखाएर राजीनामा नदिएका प्रधानमन्त्रीले अब नैतिकता देखाउलान् र राजीनामा देलान् भनेर विश्वास गर्न सकिने कुरा होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमै कसैले माग्दैमा राजीनामा नदिने अल्पमतमा परे विश्वासको मत लिने मत लिन नसके राजीनामा दिने बताइसकेका छन्।

प्रधानमन्त्रीकै पछिल्ला भनाइ र गतिविधिले पनि यस्तो संकेत गर्दैनन्। यस्तोमा कसैले प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन चाहन्छन् भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। र, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने र प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने सबै कुरा माओवादीकै हातमा छ। माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर त्यो प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हो तर माओवादीले समर्थन फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेको छ। माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन किन फिर्ता गरिरहेको छैन ? यसको पछाडि केही सम्भावित कारणहरु देखिन्छन्।

पहिलो, आफूले समर्थन फिर्ता गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिन सक्ने सम्भावना। माओवादीले अहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनको लागि प्रस्ताव लैजानुपर्छ। माओवादीको अहिलेसम्म कांग्रेस वा जनता समाजवादीसँग गठबन्धन बनिसकेको छैन। यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस वा जसपामध्ये कुनै एक दललाई विश्वासमा लिएमा प्रधानमन्त्री कायमै रहनेछन् र माओवादीले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन गरेको प्रस्ताव फेल हुनेछ।

त्यसैले माओवादी सम्भवतः आफू बलियो भइसकेपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध एक्सन लिन चाहन्छ। यसको लागि उसले पहिले कांग्रेस र जसपालाई विश्वासमा लिन चाहन्छ। कांग्रेस र जसपा आफैं एकढिक्का छैनन्। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चुनाबमा जानुपर्ने पक्षमा थिए। बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने पक्षमा थिए। भलै आन्तरिक दबाबका कारण सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भने तर उनको भित्री चाहना भने चुनाबमै जाने थियो। यस्तोमा कांग्रेसलाई मनाउन समय लाग्छ किनकि यसका लागि कांग्रेसको सबै पक्ष सहमत हुनुपर्छ।

उता जसपामा पनि हालत उस्तै छ। जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओली नेतृत्वको सरकारमा नजाने पक्षमा रहँदा अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने पार्टीलाई थाहै नदिइ सत्ता साझेदारीबारे अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरेका थिए। कार्यदल बनेको केही दिनपछि बसेको पार्टीको बैठकमा ठाकुरले यो कुरा खुलासा गर्दा भट्टराई र यादव जिल्ल परेका थिए। सरकारमा जाने र नजाने विषयमै एकमत हुन नसकेको जसपालाई यत्तिकै विश्वास गरेर अगाडि बढ्न माओवादीलाई जोखिम छ। जसपाको बैठक बुधबार बस्ने भएकोले त्यतिबेलासम्म पर्ख र हेरको अवस्थामै रहनु माओवादीको लागि उचित छ।

अर्कोतर्फ यसमा प्रचण्डको महत्वाकांक्षाले पनि केही भूमिका निभाएको हुन सक्छ। प्रचण्ड शक्तिशाली बन्न चाहने व्यक्ति हुन्। र, उनलाई बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने रहर छ। सर्वोच्चले नेकपालाई विभाजित गर्नुपूर्व नेकपाभित्र जे जति घटनाक्रमहरु भए ती सबैको पछाडिको प्रमुख कारण प्रचण्डको महत्वाकांक्षा नै हो। प्रचण्डले आफूलाई जसरी पनि हटाउने भए भन्ने स्थिति आएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक कू गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पुगेका थिए। सर्वोच्चले पार्टी विभाजन त गरिदिएको छ तर प्रचण्डका खेलाडी एमालेभित्र प्रशस्तै छन्। र, आफ्ना खेलाडीको एमालेभित्र उपस्थितिले प्रचण्डलाई ‘बहुमतको प्रधानमन्त्री’ बन्ने सक्ने सम्भावना देखाइरहेको छ।

माधव नेपाल पक्ष एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीको समानान्तर हैसियतले अगाडि बढ्न प्रयासरत छ। नेपाल पक्षको यो प्रयासले प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती बढाइरहेको छ। यस्तोमा प्रचण्डले एमालेभित्र नेपाल पक्ष हावी हुन सक्ने सम्भावना समेत देखिरहेका छन्। यदि पार्टीभित्र नेपाल पक्ष हावी भयो र उनीहरुले अध्यक्ष ओलीलाई गलाउन सके भने ओलीलाई पुनः पार्टी एकीकरणको पक्षमा लैजान सकिने प्रचण्डको ठम्याइ छ। यदि ओलीलाई एकीकरणको पक्षमा ल्याउन सकियो र उनलाई गलाएर प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गराउन बाध्य पार्न सकियो भने आफू बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना प्रचण्डले देखेका छन्।

सोमबार एमाले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको बैठकमा पनि यही कुरा देखियो। नेपाल पक्षले ओली पक्षसँग फागुन २८ को बैठकको निर्णय फिर्ता गर्नुको साथै २०७५ जेठ ३ मा दुई पार्टीबीच एकीकरण भएकै विन्दूबाट छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने माग राख्यो। ओलीले बैठकको निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न सकिने त भने तर पार्टी एकीकरणको विन्दूबाट छलफल गर्न भने मानेनन्। नेपाल पक्षले एकीकरणकै विन्दूबाट छलफल अगाडि बढाउने प्रस्ताव गर्नुको कारण हो, उनीहरु पार्टी एकीकरण गर्न चाहन्छन्। पार्टी एकीकरण गर्ने र प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने अवस्थामा निर्विकल्प प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हुन्। भलै एमालेको बैठकमा प्रस्ताव माधव नेपालको मुखबाट गएको छ तर त्यसको सूत्रधार प्रचण्ड नै हुन्।