गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले सामुदायिक वनलाई उत्पादनसँग जोडेर समृद्धिको आधार बनाइने बताएका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको प्रथम परिषद्को शनिबार पोखरास्थित पर्यटकीय क्षेत्र काहुँडाँडामा उद्घाटन गर्दै उनले सरकारले वन पैदावार उद्योग सञ्चालनमा शून्य मापदण्ड कायम गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका हुन्।

मन्त्री लम्सालले सामुदायिक वनलाई उद्यमसँग जोड्नका लागि कुनै पनि कानूनी बाधालाई फुकाएर जुनसुकै वन पैदावार उद्योग सञ्चालनमा सहजता बनाउन पहल भइरहेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि सरकारले उद्योग स्थापना गर्न आवश्यकतानुसार आर्थिक सहयोगसमेत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनको हैसियत नबिग्रने गरी पर्यटन प्रवद्र्धन र कृषि उत्पादनमा समेत जोड दिँदै आएको छ”, उनले भने, “महासंघले सञ्चालन गरेको एक वन एक उत्पादनलाई तदारुक्ताका साथ अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।”

मन्त्री लम्सालले स्थानीय वन ऐन निर्माणमा जनप्रतिनिधि र सामुदायिक वन महासङ्धको सहकार्य आवश्यक हुने विश्वास व्यक्त गर्दै वन पैदावारको भरपुर उपयोग गरेर रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले उद्यमशीलता, पर्यापर्यटन विकासमा जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी स्थानीय वन ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै विद्यमान कानूनी अड्चनका कारण उपभोक्ताले सामुदायिक वनका ढलापडा र उमेर पुगेका वन पैदावार निकासी गर्न अप्ठेरो परेको हुँदा वनमा काठ कुहिने र उपभोक्ताले विदेशी काठ प्रयोग गर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारीस्तरबाट सोचिनुपर्नेमा जोड दिए । सुख्खा मौसममा लाग्ने डढेलो र वनयजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षतिको न्यूनीकरणका लागि विशेष पहल हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले डढेलो र वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि महासङ्घले बीमा गरेको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका सचिव डा महेश्वर ढकालले सामुदायिक वनका उपभोक्ता र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारी र कोषाध्यक्ष पार्वता गौतमले सामुदायिक वनले उद्यम सञ्चालन गरेर समृद्धिको अभियानमा अघि बढेको बताउँदै पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनकाे नाममा पैसा होइन अधिकारकाका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको धारणा राखे।

महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालीदास सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा, फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनश्याम सुवेदी, पुतलीबजार नगरपालिकाका प्रमुख सीमा क्षेत्री, पोखरा– ११ का वडासदस्य मीनबहादुर गुरुङ, धारापानी सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष कुमारबहादुर क्षेत्री, स्याङजा अध्यक्ष दोवबहादुर कार्कीलगायतले वन्यजन्तुबाट हुने आक्रमणको क्षतिपूर्तिभन्दा पनि द्वन्द्व न्यूनीकरणमा जोड दिनुपर्नेमा बताए ।

गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला, ७० स्थानीय पालिका, प्रदेश समिति, केन्द्रीय समितिका गरी कूल ३०० जना सहभागी रहेको परिषद्ले महासचिव रत्ना धिमिरेद्वारा प्रस्तुत साङ्गठनिक र कोषाध्यक्ष गीता लामिछानेले पेश गरेको आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।

समारोहमा गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका वन पैदावारमा आधारित उद्योगबाट उत्पादित बेलको जुस, फुर्केटारी सामुदायिक वनको उत्पादन फुर्केटारी मिनीरल वाटर, स्थानीय उत्पादन बटाईको अण्डालगायत प्रदर्शन गरिएको थियो भने कालीका माविका विद्यार्थीले नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए । रासस