काठमाडौं। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्वोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्चको आदेशले पुनःस्थापित भएपछि संसदभित्रैबाट राजनीतिक स्थायित्व खोज्ने काम हुन नसकेको गुनासो गरे।

उनले सविधानमा ससदको पहिलो बैठक सुरु भएको पहिलो दिन सरकारले संसद नभएको बेला जारी गरेका अध्यादेश पेश हुन नसकेको भन्दै आपत्ति पनि जनाए। सर्वोच्चको आदेशबाट पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभा बैठक प्रभावकारी हुन नसकेको सन्दर्भमा मन्त्री ज्ञवालीको उक्त अभिव्यक्ति आएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ। यद्यपी उसले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्चले खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने प्रतिपक्ष दलहरुले बताएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले भने संसदमा अविश्वको प्रस्ताव ल्याउन चुनौती दिएका छन्।

सदन र सडकमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनैपर्छ भन्दै जोडदार माग गर्ने दल र दलका नेताहरू न सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिरहेका छन्, न सत्ता साझेदार दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकिरहेको छ। संसद् पुनःस्थापना भएपछि चार पटक बैठक बसिसकेको छ अहिले सदनमा न कुनै बिजनेस छ न सरकार परिवर्तनको कुनै कदम नै दलहरूले चालेका छन्।

ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भन्ने विषयमा दलहरू सहमतिनजिक भए पनि ओलीको विकल्प को ? भन्ने विषय टुंगो नलाग्दा समस्या देखिएको नेताहरू बताउँछन्। अर्कोतिर कांग्रेसमा संस्थापन पक्ष र जसपामा पूर्व–राजपा पक्ष ओलीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने मनशाय बोकेर अगाडि बढेकाले पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन डराएको हुन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार गठन प्रयास थालेको लामो समय भइसकेको छ। संसद् विघटन अघि दुई दलको एकता कायम रहेकै समयदेखि नै प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।

अहिलेको अवस्थामा पनि नेकपा एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल समूह ओलीको निरन्तरता हुनुपर्ने पक्षमा छैन। एकता नै भंग भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि ओलीको विकल्प खोज्ने दाउमा जुटिरहेका छन। तर, नयाँ बन्ने सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा हलो अड्केको छ।

विपक्षी दलहरूले माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर बाटो सहज गरिदिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्, भने माओवादी समीकरणको ‘नगद’ सम्झौता नहुँदासम्म समर्थन फिर्ता नलिने अडान राख्दै आएको छ। दलहरूबीच ओलीको विकल्प को ? भन्ने विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा समस्या भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ छ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले बन्दीहरू रिहाइ, मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनको माग पूरा गर्नेलाई समर्थन गर्ने बताउँदै आए पनि कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र कुरा मिलाउन नसक्दा नयाँ समीकरण बनाउन समस्या देखिएको छ।

महन्थ ठाकुर पक्ष ओलीलाई नै समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ भने, उपेन्द्र यादव पक्ष ओलीबाहेकका दलहरूको समीकरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा छ। जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकसमेत आन्तरिक विवादका कारण स्थगित भएको छ। नेताहरू भने कार्यकारिणी समितिको निर्णयभन्दा बाहिर गएर बोल्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन्।